अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास

एक किसान धान उगाता है, मिल उसे कूटकर चावल बनाती है और गाँव का दुकानदार वह चावल आपके घर तक पहुँचाता है। हर कदम पर किसी को काम मिला और किसी की आय बनी। पर इतने से बात पूरी नहीं होती। गाँव के सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बीमार को समय पर इलाज मिल रहा है? पढ़े-लिखे युवाओं को ढंग का काम मिल रहा है? विकास को समझने के लिए ये प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं।

इस पाठ में आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक प्रणालियाँ, वृद्धि और विकास, नियोजन, मुद्रा और बैंक, विकास के सूचक और बिहार की संभावनाएँ पढ़ेंगे। पुस्तक में आय, गरीबी और साक्षरता के जो आँकड़े हैं, वे अपने-अपने वर्ष के हैं। उन्हें आज के आँकड़े मानकर याद मत कीजिए।

1. अर्थव्यवस्था क्या है?

अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग करते हैं। खेत, कारखाने, दुकानें, बैंक, सड़कें, परिवार और सरकार, सब इसके हिस्से हैं। गाँव में गाय का दूध दुहना, उसे डेयरी तक पहुँचाना, डेयरी का उसे बेचना और आपका उसे खरीदना अलग-अलग काम हैं। फिर भी ये सब एक ही कड़ी में बँधे हैं।

अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं: आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना तथा लोगों को रोजगार देना। रोजगार से आय मिलती है और उसी आय से परिवार का खर्च चलता है। पर बहुत-से लोगों को पूरा काम नहीं मिलता, कोई साल के कुछ ही महीने काम पाता है। इसीलिए बेरोजगारी और कम आय की समस्या भी अर्थव्यवस्था के अध्ययन का भाग है।

2. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से विकास की ओर

अंग्रेजी शासन में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के फायदे के हिसाब से ढाली गई। यहाँ से कपास जैसा कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ की मिलों का बना कपड़ा भारत के बाजारों में बिकता था। नतीजा यह हुआ कि हमारे बुनकर और कारीगर कमजोर पड़ते गए और बड़ी आबादी खेती के भरोसे रह गई। रेल लाइनें भी बिछीं, पर उनका मुख्य मकसद अंग्रेजों का व्यापार और शासन चलाना था।

आज़ादी के बाद लक्ष्य बदल गए: उत्पादन बढ़ाना, उद्योग लगाना, खेती सुधारना और आम लोगों का जीवन स्तर ऊँचा करना। इसके लिए सार्वजनिक निवेश और नियोजन को महत्व मिला। उद्योग और व्यापार पहले भी थे। बदलाव यह आया कि अब उत्पादन किस चीज़ का हो, संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो और विकास का उद्देश्य क्या हो, यह देश अपनी जरूरत के हिसाब से तय करने लगा।

3. आर्थिक क्रिया और उसका वर्गीकरण

आजीविका और आय कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। किसान बाजार में बेचने के लिए सब्जी उगाता है, मजदूर मकान बनाने में काम करता है, शिक्षक वेतन पर पढ़ाते हैं। ये सब आर्थिक क्रियाएँ हैं। सेवा देना भी उत्पादन है, इसलिए बैंक का कर्मचारी और अस्पताल की नर्स भी उत्पादन का ही काम कर रहे हैं।

अपने खाने के लिए अनाज उगाना भी उत्पादन है और अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, भले उसमें नकद पैसा हाथ में न आए। दूसरी ओर, घर में माँ दिन भर जो काम करती हैं, वह बहुत उपयोगी है, फिर भी राष्ट्रीय आय की गणना में उसे नहीं गिना जाता।

4. प्राथमिक क्षेत्र

जिन कामों में उपज या सामग्री सीधे प्रकृति से मिलती है, वे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन इसके उदाहरण हैं। खेत में गेहूँ उगाना, गाय-भैंस से दूध लेना और पोखर से मछली पकड़ना, सब प्राथमिक काम हैं। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि खेती के साथ उससे जुड़े ये काम भी इसमें आते हैं।

प्रकृति से कुछ निकालना और फिर उससे नई चीज़ बनाना, दो अलग चरण हैं। लौह अयस्क खान से निकालना खनन है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसी अयस्क से कारखाने में इस्पात बनाना विनिर्माण है। क्षेत्र हमेशा काम की प्रकृति देखकर तय कीजिए।

5. द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र

द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को बदलकर नई वस्तु बनाई जाती है, और निर्माण कार्य भी इसी में आते हैं। कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी और ईंटों से मकान बनाना इसके उदाहरण हैं। बिजली और गैस का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में गिना जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं।

तृतीयक क्षेत्र सेवाएँ देता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें आते हैं। मिल में कपड़ा बना, यह द्वितीयक काम हुआ। ट्रक उसे आपके बाजार तक लाया और दुकानदार ने बेचा, यह तृतीयक काम हुआ। एक बात परीक्षा में अक्सर उलझाती है: अस्पताल सरकारी हो या निजी, दोनों सेवा ही देते हैं। तीन क्षेत्रों का बँटवारा काम की प्रकृति पर होता है, सरकारी-निजी का बँटवारा स्वामित्व पर।

6. तीनों क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं

किसान को ही देखिए। उसे ट्रैक्टर और खाद कारखाने से चाहिए, फसल के लिए कर्ज बैंक से, और उपज बेचने के लिए ट्रक और मंडी। कारखाने को कच्चा माल खेती या खनन से मिलता है। स्कूल और बैंक जैसी सेवाओं को भी भवन, उपकरण और अनाज चाहिए। इसलिए किसी एक क्षेत्र को अलग करके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

तीन आर्थिक क्षेत्र

चित्र में धान की खेती से चावल बनने और बिकने तक तीनों क्षेत्रों का जुड़ाव दिखाया गया है। नीचे का तीर बताता है कि सेवाएँ खेती और उद्योग, दोनों को सहारा देती हैं।

7. पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था

आधार पूँजीवादी समाजवादी मिश्रित
प्रमुख स्वामित्व निजी स्वामित्व सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व सार्वजनिक और निजी दोनों
निर्णय पर जोर बाजार और लाभ सामाजिक कल्याण और नियोजन बाजार, नियमन और सार्वजनिक नीति
सरल पहचान निजी उद्यम प्रमुख सामाजिक जरूरतों के अनुसार संसाधन उपयोग दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व

भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। रेलगाड़ी सरकार चलाती है, जबकि बाजार में बिकने वाले ज्यादातर साबुन, कपड़े और मोबाइल निजी कंपनियाँ बनाती हैं। दोनों क्षेत्र यहाँ साथ-साथ काम करते हैं। तालिका में तीनों प्रणालियों का आदर्श रूप दिया गया है। असली देशों में इनका कुछ-न-कुछ मेल मिलता है।

8. आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास

आर्थिक वृद्धि का अर्थ है समय के साथ वास्तविक उत्पादन या वास्तविक आय का बढ़ना। यहाँ "वास्तविक" शब्द पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी गाँव में इस साल भी उतना ही धान हुआ जितना पिछले साल, पर धान का भाव बढ़ गया। रुपये में बिक्री बढ़ी दिखेगी, जबकि धान एक दाना भी ज्यादा नहीं हुआ। इसे वास्तविक वृद्धि नहीं कहेंगे। वृद्धि देखने के लिए कीमत बढ़ने का असर हटाना पड़ता है।

आर्थिक विकास इससे बड़ी बात है। इसमें आय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, उत्पादकता, आर्थिक संरचना और जीवन स्तर में सुधार भी गिना जाता है। वृद्धि से विकास में मदद मिलती है। पर बढ़ी हुई आय कुछ ही लोगों के पास जाए, तो बाकी लोगों का जीवन वैसा ही रहता है।

9. समावेशी विकास

समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को विकास के अवसर और लाभ मिलते हैं। गरीब परिवार, महिलाएँ, वंचित समुदाय, दिव्यांग लोग और दूर-दराज़ के गाँव, सब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जरूरी सुविधाएँ पहुँचें, यही इसका लक्ष्य है।

मान लीजिए आपके जिले में नया कारखाना खुला। अगर वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर काम पर रखा जाए, महिलाओं को सुरक्षित काम मिले और आसपास के छोटे उत्पादक कारखाने को अपना माल बेच सकें, तो विकास में सबकी भागीदारी बढ़ती है। गाँव की महिलाएँ जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना छोटा काम शुरू करती हैं, यह भी इसी का उदाहरण है। समावेशी विकास पीछे छूटे लोगों को अवसरों से जोड़ता है।

10. सतत या धारणीय विकास

सतत विकास में आज की आवश्यकताएँ इस तरह पूरी की जाती हैं कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता पर असर न पड़े। इसमें संसाधनों का समझदारी से उपयोग, पर्यावरण की रक्षा और लोगों की जरूरतें, तीनों एक साथ देखी जाती हैं। यह अवधारणा ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी है।

अपने गाँव का चापाकल सोचिए। वर्षा से जितना पानी ज़मीन में जाता है, उससे ज्यादा हर साल खींचते रहें, तो कुछ साल बाद चापाकल पानी देना छोड़ देगा। भूजल उतना ही निकालना जितना फिर भर सके, मिट्टी की उर्वरता बचाना और प्रदूषण घटाना सतत विकास के उदाहरण हैं। समावेशी विकास पूछता है कि लाभ किन लोगों तक पहुँचा। सतत विकास पूछता है कि विकास का आधार आगे भी बचा रहेगा या नहीं। दोनों साथ जरूरी हैं।

11. आर्थिक नियोजन और उसका इतिहास

घर की महीने की आमदनी सीमित हो, तो माता-पिता पहले तय करते हैं कि कितना राशन पर जाएगा, कितना फीस पर और कितना बचेगा। देश को भी यही करना पड़ता है। तय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना आर्थिक नियोजन है। साधन सीमित हैं, इसलिए तय करना पड़ता है कि सिंचाई, सड़क, शिक्षा या उद्योग में कितना निवेश हो। रोजगार बढ़ाना, गरीबी घटाना और क्षेत्रीय संतुलन इसके उद्देश्य होते हैं।

भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने। पहली पंचवर्षीय योजना (1951–1956) में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। ग्यारहवीं योजना 2007–2012 और बारहवीं योजना 2012–2017 की थी। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। इसलिए आज की संस्था के बारे में पूछा जाए, तो नीति आयोग लिखिए।

12. वस्तु-विनिमय से मुद्रा तक

पुराने समय में गाँवों में अनाज देकर बदले में कपड़ा, नमक या बर्तन ले लिए जाते थे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देने को वस्तु-विनिमय कहते हैं। मुश्किल तब आती है जब गेहूँ वाले को कपड़ा चाहिए, पर कपड़े वाले को गेहूँ नहीं, तेल चाहिए। सौदा वहीं अटक जाता है। इसे इच्छाओं (आवश्यकताओं) के दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं। यह तय करना भी कठिन होता है कि एक बकरी कितने धान के बराबर है, और सब्जी जैसी चीज़ें लंबे समय तक बचाकर रखी भी नहीं जा सकतीं।

मुद्रा ने यह झंझट खत्म कर दिया। अब किसान धान बेचकर रुपये लेता है और उन्हीं रुपयों से जो चाहे खरीद लेता है। हर चीज़ का मूल्य रुपये में बताया जा सकता है, और बचत भी आसान हो गई। इसी से व्यापार बढ़ा।

13. बैंक, कोर बैंकिंग, ATM और कार्ड

बैंक लोगों का पैसा जमा रखते हैं, भुगतान की सुविधा देते हैं और नियम के अनुसार ऋण देते हैं। आपका खाता पटना की किसी शाखा में हो, तब भी आप दरभंगा में उसी बैंक की शाखा से पैसा निकाल सकते हैं। यह कोर बैंकिंग से संभव हुआ है, जिसमें बैंक की सभी शाखाएँ एक केंद्रीय कंप्यूटर व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। ATM का पूरा नाम Automated Teller Machine है। इससे नकद निकासी जैसी सेवाएँ मिलती हैं।

डेबिट कार्ड से भुगतान आपके खाते में जमा अपनी राशि से होता है। क्रेडिट कार्ड से बैंक की तय सीमा तक उधार लेकर भुगतान होता है, और यह उधार शर्तों के अनुसार लौटाना पड़ता है। चेक बैंक को दिया गया लिखित आदेश है कि मेरे खाते से इतनी रकम इस व्यक्ति को दी जाए।

14. राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

किसी देश के निवासी एक वर्ष में जितनी आय कमाते हैं, उसका जोड़ राष्ट्रीय आय है। उत्पादन के आधार पर इसे गिनते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है, ताकि एक ही चीज़ दो बार न गिनी जाए। रोटी का मूल्य गिन लिया, तो उसमें लगे आटे का मूल्य अलग से नहीं जोड़ते।

कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है। यह एक औसत आय है। यहाँ YY कुल वार्षिक राष्ट्रीय आय, NN जनसंख्या और yy प्रति व्यक्ति आय है:

y=YNy=\frac{Y}{N}

मान लीजिए आय 600 करोड़ रुपये और जनसंख्या 2 लाख है। पहले 600 करोड़ = 6,00,00,00,000 रुपये लिखिए, फिर 2,00,000 से भाग दीजिए। उत्तर 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होगा। करोड़ और लाख को पूरी संख्या में बदले बिना भाग देने पर अक्सर उत्तर गलत आता है।

15. औसत आय की सीमा

औसत काम का आँकड़ा है, पर पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। मान लीजिए दो समूहों में पाँच-पाँच व्यक्ति हैं। समूह A में हर व्यक्ति की वार्षिक आय 30 हजार रुपये है। समूह B में चार लोगों की आय 10–10 हजार और पाँचवें की 110 हजार रुपये है। दोनों समूहों की कुल आय 150 हजार और औसत 30 हजार रुपये है।

औसत और आय वितरण

चित्र में दोनों समूहों की कुल आय 150 हजार रुपये और औसत 30 हजार रुपये है। फिर भी समूह B के चार लोग केवल 10-10 हजार कमाते हैं। अब सोचिए, किस समूह के लोग अपनी जरूरतें ज्यादा आसानी से पूरी कर रहे होंगे? औसत से यह बात पता नहीं चलती।

16. मानव विकास सूचकांक

आय से पता चलता है कि लोगों के पास कितना पैसा है। पर लोग कितने साल जीते हैं और कितना पढ़ पाते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है। मानव विकास में लोगों की क्षमताओं और जीवन की गुणवत्ता को महत्व दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) के तीन आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से, शिक्षा को स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्षों से, और जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है।

आयु के वर्ष, पढ़ाई के वर्ष और रुपये सीधे नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि इनकी इकाइयाँ अलग हैं। इसलिए आजकल तीनों आयामों के अलग-अलग सूचकांक बनाकर उनका गुणोत्तर माध्य लिया जाता है। यदि ये सूचकांक HH, EE और II हों, तो:

HDI=H×E×I3HDI=\sqrt[3]{H\times E\times I}

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में महबूब-उल-हक के नेतृत्व में आई। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग ने तैयार की, जो अप्रैल 2002 में जारी हुई।

17. आधारिक संरचना: दो प्रमुख प्रकार

सोचिए, गाँव तक पक्की सड़क न हो, तो किसान अपनी सब्जी समय पर मंडी कैसे ले जाएगा? विकास को सहारा देने वाली ऐसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को आधारिक संरचना कहते हैं। आर्थिक आधारिक संरचना में परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और वित्त की सुविधाएँ आती हैं। ये उत्पादन, बाजार तक पहुँच और माल की आवाजाही में सीधे मदद करती हैं।

सामाजिक आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाएँ आती हैं। इसे गैर-आर्थिक आधारिक संरचना भी कहते हैं। स्कूल और अस्पताल अच्छे हों, तो लोग पढ़-लिखकर और स्वस्थ रहकर ज्यादा कमा पाते हैं। सुविधा बन जाने के बाद उसकी देखरेख भी चाहिए: सड़क की मरम्मत, अस्पताल में डॉक्टर और विद्यालय में नियमित पढ़ाई।

18. बिहार के विकास की प्रमुख चुनौतियाँ

बिहार की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और अधिकतर किसानों के पास छोटी जोत है। बुआई और कटाई के बाद बहुत-से लोगों के पास काम नहीं रहता, यानी मौसमी बेरोजगारी है। उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण के कई जिलों में सुखाड़ बार-बार फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही उद्योग कम हैं और बिजली, सड़क जैसी सुविधाएँ भी पूरी नहीं हैं। आपके गाँव से भी कोई न कोई काम की तलाश में दूसरे राज्य गया होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पूँजी और बाजार तक सबकी बराबर पहुँच न होने से उत्पादकता और आय कम रहती है। आबादी तेज़ी से बढ़ती है, पर सुविधाएँ और रोजगार उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते, इसलिए दबाव और बढ़ जाता है।

15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तो खनिज और बड़े उद्योगों वाला क्षेत्र नए राज्य में चला गया। इसके बाद बिहार को खेती, छोटे उद्योग और सेवाओं के सहारे अपना रास्ता बनाना पड़ा।

19. बिहार में विकास की संभावनाएँ और उपाय

बिहार की ज़मीन उपजाऊ है और यहाँ नदियाँ बहुत हैं। अच्छे बीज, सिंचाई, जलनिकास, भंडारण और बाजार मिलें, तो खेती की उत्पादकता और किसान की आय, दोनों बढ़ सकती हैं। मुजफ्फरपुर की लीची, मिथिला का मखाना, मक्का, फल, सब्जी और दूध पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थानीय उपज का मूल्य बढ़ा सकते हैं। छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन और सेवाएँ रोजगार के और अवसर दे सकते हैं।

इसके लिए बिजली, सड़क, इंटरनेट, ऋण और कौशल प्रशिक्षण चाहिए। विद्यालयों और अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारना मानव संसाधन में निवेश है। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारी, ईमानदार प्रशासन और योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। ये सारे उपाय मिलकर ही असर दिखाते हैं।

20. गरीबी, बुनियादी जरूरतें और रोजगार

गरीबी में पैसे की कमी के साथ पर्याप्त भोजन, सुरक्षित घर, कपड़े, शिक्षा, इलाज, साफ पानी और आजीविका के अवसरों की कमी भी शामिल है। यह एक चक्र बन जाता है। आय कम है तो बचत और निवेश कम होते हैं, और कम कौशल तथा कम उत्पादकता फिर आय बढ़ने नहीं देते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा इस चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं।

पुस्तक में 2005 के ग्रामीण रोजगार कानून की चर्चा है, जिसमें हर ग्रामीण परिवार को (हर व्यक्ति को नहीं) साल में 100 दिन काम की गारंटी थी। 1 जुलाई 2026 से इसकी जगह VB-G RAM G कानून लागू है, जिसमें पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिन काम की गारंटी है। पुस्तक पर आधारित प्रश्न में 100 दिन वाली बात 2005 के कानून के संदर्भ में ही लिखिए।

अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य

प्रश्न 1. अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य उदाहरण सहित लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

  1. अर्थव्यवस्था लोगों की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, जैसे अनाज और परिवहन सेवा।
  2. यह लोगों को काम और आय कमाने के अवसर देती है, जैसे खेती, कारखाने और दुकान में रोजगार।

एक वस्तु, तीन क्षेत्र

प्रश्न 2. कपास से कपड़ा बनाकर बेचे जाने में तीनों क्षेत्र पहचानिए। (2 अंक)

उत्तर:

कपास उगाना प्राथमिक क्षेत्र का काम है। मिल में कपास से कपड़ा बनाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तैयार कपड़े को दुकान तक पहुँचाना और बेचना तृतीयक क्षेत्र के काम हैं।

भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था

प्रश्न 3. भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहलाता है? (2 अंक)

उत्तर:

भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ-साथ आर्थिक काम करते हैं। रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम चलते हैं और निजी उद्योग तथा व्यापार भी। सरकार सार्वजनिक सेवाएँ देती है और नियम बनाकर आर्थिक कामों पर नियंत्रण भी रखती है। इसलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है।

समावेशी और सतत विकास

प्रश्न 4. समावेशी और सतत विकास में अंतर बताइए। (2 अंक)

उत्तर:

समावेशी विकास में जोर इस बात पर है कि विकास के अवसर और लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें। सतत विकास में जोर इस बात पर है कि आज की जरूरतें पूरी करते समय भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन और पर्यावरण बचे रहें। दोनों मिलकर विकास को व्यापक और टिकाऊ बनाते हैं।

वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ

प्रश्न 5. वस्तु-विनिमय की दो कठिनाइयाँ लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

  1. दोनों लोगों की जरूरत एक साथ मिलनी चाहिए। अगर कपड़े वाले को गेहूँ नहीं चाहिए, तो गेहूँ वाला उससे सीधे कपड़ा नहीं ले पाएगा।
  2. अलग-अलग वस्तुओं का मूल्य मापने का कोई सामान्य पैमाना नहीं होता।

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड

प्रश्न 6. डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

डेबिट कार्ड से खर्च खाते में जमा अपनी राशि से होता है। क्रेडिट कार्ड से बैंक की तय सीमा तक उधार लेकर भुगतान किया जाता है। यह उधार तय शर्तों के अनुसार बाद में चुकाना पड़ता है।

आधारिक संरचना के प्रकार

प्रश्न 7. आधारिक संरचना के दोनों प्रकारों के दो-दो उदाहरण दीजिए। (2 अंक)

उत्तर:

  1. आर्थिक आधारिक संरचना: बिजली और परिवहन।
  2. सामाजिक आधारिक संरचना: शिक्षा और स्वास्थ्य।

आर्थिक सुविधाएँ उत्पादन में मदद करती हैं और सामाजिक सुविधाएँ लोगों की क्षमता और जीवन स्तर सुधारती हैं।

प्रति व्यक्ति आय का हिसाब

प्रश्न 8. 300 करोड़ रुपये वार्षिक आय और 1 लाख जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय निकालिए। (2 अंक)

उत्तर:

दिया है: कुल आय = 300 करोड़ रुपये, जनसंख्या = 1 लाख।

कुल आय = 3,00,00,00,000 रुपये, जनसंख्या = 1,00,000।

प्रति व्यक्ति आय = कुल आय ÷ जनसंख्या

= 3,00,00,00,000 ÷ 1,00,000

= 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

तीनों क्षेत्रों का आपसी संबंध

प्रश्न 9. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का संबंध उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं। गन्ने के उदाहरण से यह साफ़ समझ में आता है।

  1. प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से उपज लेता है, जैसे किसान गन्ना उगाता है।
  2. द्वितीयक क्षेत्र उस उपज से नई वस्तु बनाता है, जैसे चीनी मिल गन्ने से चीनी बनाती है।
  3. तृतीयक क्षेत्र परिवहन, बैंक और व्यापार जैसी सेवाएँ देता है, जिससे चीनी बाजार तक पहुँचती है।
  4. किसान को भी उद्योग में बनी मशीनें और खाद तथा सेवा क्षेत्र से ऋण और परिवहन चाहिए।

इसलिए कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों का संतुलित विकास जरूरी है, क्योंकि ये एक-दूसरे को सहारा देते हैं।

वृद्धि और विकास में अंतर

प्रश्न 10. आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

आर्थिक वृद्धि का अर्थ है समय के साथ वास्तविक उत्पादन या आय का बढ़ना। आर्थिक विकास में इसके साथ लोगों के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार भी शामिल है। दोनों में मुख्य अंतर ये हैं:

  1. वृद्धि मात्रा में बढ़ोतरी है, जबकि विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों का गुणात्मक सुधार भी आता है।
  2. उत्पादन बढ़ना वृद्धि है। उसके साथ रोजगार और सार्वजनिक सुविधाएँ भी सुधरें, तब विकास होता है।
  3. वृद्धि का लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह सकता है, जबकि विकास में देखा जाता है कि लाभ सब तक पहुँचा या नहीं।
  4. केवल कीमतें बढ़ने से आय रुपये में बढ़ जाए, तो उसे वास्तविक वृद्धि नहीं मानते।

अतः वृद्धि विकास में सहायक है, लेकिन अकेले वृद्धि से विकास पूरा नहीं होता।

प्रति व्यक्ति आय की सीमाएँ

प्रश्न 11. प्रति व्यक्ति आय उपयोगी होते हुए भी विकास का पूरा माप क्यों नहीं है? (4 अंक)

उत्तर:

कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है। इससे अलग-अलग जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना आसान हो जाती है। फिर भी विकास के माप के रूप में इसकी कुछ सीमाएँ हैं:

  1. यह नहीं बताती कि आय लोगों में कैसे बँटी है। समान औसत वाले दो समूहों में असमानता बहुत अलग हो सकती है।
  2. यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा की स्थिति नहीं बताती।
  3. अलग-अलग जगह कीमतें अलग होने से उतने ही रुपयों में अलग मात्रा में सामान मिलता है।
  4. पर्यावरण को हुई हानि और अवसरों की बराबरी भी इसमें नहीं दिखती।

इसलिए विकास को आय के साथ मानव विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर भी परखना चाहिए।

नियोजन की आवश्यकता और आरंभ

प्रश्न 12. आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और भारत में उसके आरंभ की चर्चा कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

तय उद्देश्यों के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना आर्थिक नियोजन है। इसकी आवश्यकता इन कारणों से होती है:

  1. कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में से किसमें कितना निवेश हो, यह प्राथमिकता तय करनी पड़ती है।
  2. रोजगार बढ़ाना, गरीबी घटाना और क्षेत्रीय असमानता कम करना जरूरी है।
  3. सड़क, सिंचाई और बिजली जैसी बड़ी सुविधाओं के लिए लंबे समय का निवेश और तालमेल चाहिए।
  4. लक्ष्य तय करके परिणाम की जाँच करने से साधनों का बेहतर उपयोग होता है।

भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना और पहली पंचवर्षीय योजना 1951–1956 की थी। बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।

बिहार: चुनौतियाँ और उपाय

प्रश्न 13. बिहार के आर्थिक विकास की चुनौतियाँ और उपाय समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

खेती पर अधिक निर्भरता, मौसमी बेरोजगारी, बाढ़ और सुखाड़, और उद्योगों तथा आधारिक सुविधाओं की कमी बिहार के विकास की मुख्य चुनौतियाँ हैं। इनसे निपटने के उपाय ये हैं:

  1. खेती के लिए सिंचाई, जलनिकास, भंडारण और बाजार की सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ।
  2. स्थानीय उपज, दूध और हस्तशिल्प पर आधारित उद्योग और छोटे उद्यम लगाए जाएँ।
  3. बिजली, सड़क, संचार और ऋण की पहुँच सुधारी जाए, जिससे उत्पादन और व्यापार बढ़े।
  4. शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और ईमानदार प्रशासन पर ध्यान दिया जाए, ताकि अधिक लोगों को रोजगार और योजनाओं का लाभ मिले।

इस प्रकार उत्पादन और मानव संसाधन, दोनों में सुधार से बिहार के विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

गाँव के विकास को परखना

प्रश्न 14. किसी गाँव के विकास को आय के अलावा किन आधारों पर परखेंगे? (4 अंक)

उत्तर:

गाँव के विकास के लिए आय जरूरी है, पर यह भी देखना होगा कि लोगों का जीवन सचमुच सुधरा या नहीं। इसके आधार ये हैं:

  1. विद्यालय में नियमित और अच्छी पढ़ाई हो और सभी बच्चे पढ़ने जाएँ।
  2. स्वास्थ्य सेवा, पोषण, साफ पानी और स्वच्छता की सुविधा हो।
  3. रोजगार, सड़क, बिजली और बाजार तक पहुँच हो, और महिलाओं तथा वंचित परिवारों को भी अवसर मिलें।
  4. खेती में मिट्टी और पानी का संरक्षण हो, ताकि आगे भी उत्पादन बना रहे।

इन आधारों से पता चलता है कि विकास का लाभ किन लोगों तक पहुँच रहा है और वह लंबे समय तक टिकेगा या नहीं।