रोजगार एवं सेवाएँ
चावल की एक बोरी आपके घर तक पहुँचने में कितने लोगों का हाथ लगता है, कभी सोचा है? किसान धान उगाता है, चावल मिल उससे चावल निकालती है और दुकानदार उसे ग्राहक तक पहुँचाता है। बीच में ट्रक चालक, बैंककर्मी, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी, सबका हाथ है, और मोबाइल-इंटरनेट से मंडी का भाव मिलता है। सब एक-दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। इसलिए सेवा क्षेत्र को खेती और उद्योग के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है।
इस अध्याय में आप रोजगार, बेरोजगारी, तीन आर्थिक क्षेत्र, सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएँ, मानव पूँजी, आधारभूत संरचना, आउटसोर्सिंग और मंदी के असर के बारे में पढ़ेंगे। पुस्तक में दिए प्रतिशत, योजनाएँ और वैश्विक मंदी अपने-अपने समय की बातें हैं, उन्हें उसी समय के साथ याद कीजिए।
1. रोजगार और बेरोजगारी का अर्थ
वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से जुड़ा कोई भी आर्थिक काम करना रोजगार है। कोई मजदूरी या वेतन पर काम करता है, तो कोई अपना धंधा खुद चलाता है। गाँव में सिलाई की दुकान चलाने वाली दीदी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी वह रोजगार में है। परिवार की दुकान या खेत पर बिना अलग वेतन के हाथ बँटाने वाला सदस्य भी उत्पादन में लगा है।
बेरोजगार वह है जो काम करने को तैयार है, काम ढूँढ रहा है, पर उसे काम नहीं मिल रहा। इसी परिभाषा से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी या घर सँभालने वाली गृहिणी बेरोजगार नहीं गिने जाते, क्योंकि वे अभी काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं। घर का काम बहुत कीमती है, बस सर्वेक्षण में उसे अलग ढंग से गिना जाता है।
2. आर्थिक गतिविधियों के तीन क्षेत्र
| क्षेत्र | प्रमुख आधार | उदाहरण |
|---|---|---|
| प्राथमिक | प्रकृति से सीधे उत्पादन | खेती, मत्स्य पालन, खनन |
| द्वितीयक | कच्चे माल को बदलकर नई वस्तु बनाना | चावल मिल, कपड़ा उद्योग, भवन निर्माण |
| तृतीयक या सेवा | उत्पादन और लोगों की जरूरतों के लिए सेवाएँ | परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य |
पुस्तक इन्हें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र भी कहती है। प्राथमिक क्षेत्र में खेती के साथ खनन भी आता है। बिजली बनाना द्वितीयक क्षेत्र का काम है। किसी काम का क्षेत्र इस बात से तय होता है कि काम क्या है, इससे नहीं कि संस्था सरकारी है या निजी। गाँव की सरकारी बैंक शाखा हो या शहर का कोई निजी बैंक, दोनों की बैंकिंग सेवा तृतीयक क्षेत्र में है।
3. तीनों क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हैं
धान उगाना प्राथमिक काम है। मिल में धान से चावल बनाना प्रसंस्करण है, यानी द्वितीयक काम। फिर तैयार चावल को बाजार तक पहुँचाना और बेचना सेवा क्षेत्र का काम है।

चित्र में खेती, प्रसंस्करण और व्यापार एक कड़ी में जुड़े हैं, और बैंक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ इस पूरी कड़ी को सहारा देती हैं।
अब सोचिए, बाढ़ में फसल डूब जाए तो मिल को धान कहाँ से मिलेगा? सड़क टूटी हो, तो चावल बाजार तक नहीं पहुँचेगा। बैंक से ऋण न मिले, कर्मचारी प्रशिक्षित न हों या अस्पताल की सुविधा न हो, तो हर चरण पर असर पड़ेगा। इसलिए विकास के लिए तीनों क्षेत्रों का साथ-साथ बढ़ना जरूरी है।
4. काम करने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण
स्वरोजगार में व्यक्ति अपना काम या व्यवसाय खुद चलाता है, जैसे मरम्मत की दुकान। नियमित वेतन वाले रोजगार में हर महीने तय वेतन मिलता है, जैसे विद्यालय के कर्मचारी को। आकस्मिक मजदूरी में जिस दिन काम मिला, उसी दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है, जैसे सुबह चौक पर काम की तलाश में खड़े दिहाड़ी मजदूर को। स्वरोजगार की कमाई तय नहीं होती, उसमें खर्च और जोखिम भी अपना होता है।
यह वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाले वर्गीकरण से अलग है, और एक ही व्यक्ति दोनों में गिना जाता है। अपनी खेती करने वाला किसान स्वरोजगार में है और प्राथमिक क्षेत्र में भी। अपनी गाड़ी चलाने वाला चालक स्वरोजगार में है और सेवा क्षेत्र में भी। रोजगार कितना अच्छा है, यह जानने के लिए आय की नियमितता, सुरक्षा और काम की शर्तें भी देखनी पड़ती हैं।
5. छिपी, मौसमी और खुली बेरोजगारी
छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी में किसी काम पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को हटा देने पर भी उत्पादन नहीं घटता। मान लीजिए एक छोटे खेत का काम तीन लोग कर सकते हैं, पर परिवार के पाँचों लोग उसी में लगे हैं। दो लोग किसी दूसरे काम में लग जाएँ, तब भी खेत की उपज उतनी ही रहेगी। देखने में सब काम पर हैं, पर दो लोगों का श्रम बेकार जा रहा है। भारत की खेती में ऐसी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है।
मौसमी बेरोजगारी में साल के कुछ महीने काम मिलता है और बाकी समय नहीं। बुआई और कटाई के समय खेतिहर मजदूरों को खूब काम मिलता है, उसके बाद उन्हें खाली बैठना पड़ता है। खुली बेरोजगारी में काम के लिए तैयार व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता। अल्परोजगार में व्यक्ति को काम तो मिलता है, पर उसकी क्षमता या समय से कम।
6. सेवा क्षेत्र का अर्थ और महत्व
शिक्षक पढ़ाता है, डॉक्टर इलाज करता है, चालक सामान पहुँचाता है और बैंक भुगतान तथा ऋण का इंतजाम करता है। इनसे उत्पादन, लेन-देन और लोगों की रोज की जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे सारे काम सेवा क्षेत्र में आते हैं, और इनके सहारे खेती और उद्योग चलाना आसान होता है।
सेवाओं से सीधा रोजगार मिलता है, और दूसरे कामों के चलने से अप्रत्यक्ष रोजगार भी। जिले के बड़े अस्पताल को ही देखिए: डॉक्टर और नर्स के साथ सफाईकर्मी, भोजन बनाने वाले और मरीजों को लाने-ले जाने वाले चालक, सबको उससे काम मिलता है। सेवा क्षेत्र में ऊँचे वेतन वाले IT पेशेवर भी हैं और छोटे दुकानदार, नाई और रिक्शा चालक भी। भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा है, पर सबसे ज्यादा लोग अब भी खेती में ही काम करते हैं।
7. सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएँ
सरकारी सेवा सरकार के विभाग या सरकारी संस्थाएँ देती हैं, जैसे सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल और प्रखंड कार्यालय का प्रशासन। इनमें काम करने वालों को वेतन सरकार देती है। कुछ सरकारी सेवाओं के लिए लोगों से शुल्क भी लिया जाता है।
गैर-सरकारी सेवा सरकार से बाहर के लोग या संगठन देते हैं, जैसे निजी विद्यालय, दुकान, निजी बस और मरम्मत की दुकान। स्वयंसेवी संगठन (NGO) भी गैर-सरकारी होते हैं। ये समाज-सेवा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में काम करते हैं, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। पढ़ाई और इलाज, दोनों के लिए आपके आसपास सरकारी संस्थाएँ भी हैं और निजी भी।
8. सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण
खेती और उद्योग बढ़ते हैं, तो परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा और संचार की माँग भी बढ़ती है। लोगों की आय बढ़ती है और शहर फैलते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निजी सेवाओं की जरूरत बढ़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी और तेज़ संचार ने दूर बैठे ग्राहक तक सेवा पहुँचाना आसान बना दिया है।
1991 के आर्थिक सुधारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कई सेवाओं के लिए नए बाजार खुले। पर इसका लाभ हर जगह बराबर नहीं पहुँचा। जहाँ बिजली, इंटरनेट, अच्छी शिक्षा और अंग्रेज़ी जैसे कौशल की कमी थी, वे इलाके पीछे रह गए। मशीनों और तकनीक से सेवाओं का उत्पादन तो बहुत बढ़ा, पर उतनी तेज़ी से नौकरियाँ नहीं बढ़ीं।
9. मानव पूँजी
लोगों की शिक्षा, ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य से उनकी काम करने की क्षमता बनती है। इसी को मानव पूँजी कहते हैं। जैसे अच्छे बीज और औजार किसान की पूँजी हैं, वैसे ही पढ़े-लिखे, हुनरमंद और स्वस्थ लोग देश की पूँजी हैं। बड़ी जनसंख्या अपने-आप मानव पूँजी नहीं बन जाती। अच्छा पोषण, सुरक्षित घर, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण मिलने पर ही लोगों की क्षमता बढ़ती है। पुस्तक मानव पूँजी के आधार के रूप में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा गिनाती है।
एक ही मशीन पर प्रशिक्षित कर्मचारी कम गलती करता है और अच्छा माल बनाता है। स्वस्थ व्यक्ति रोज काम पर जा पाता है और जल्दी सीखता है। इसलिए मानव पूँजी पर किया गया खर्च आगे चलकर उत्पादन बढ़ाता है। और स्वस्थ, पढ़ा-लिखा और सम्मान वाला जीवन तो अपने-आप में विकास है।
10. शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल की भूमिका
शिक्षा से पढ़ने, हिसाब लगाने, निर्देश समझने और नई तकनीक सीखने की क्षमता आती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण किसी खास काम में हाथ पक्का करता है, जैसे बिजली मिस्त्री या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम। अच्छा पोषण और स्वास्थ्य हो, तभी व्यक्ति रोज मन लगाकर काम कर पाता है। इस तरह विद्यालय, अस्पताल और प्रशिक्षण संस्थान मिलकर मानव पूँजी बनाते हैं।
पढ़ा-लिखा व्यक्ति शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, इंजीनियर, बैंककर्मी या तकनीकी कर्मचारी जैसे सेवा क्षेत्र के कामों के लिए तैयार होता है। पर आपने भी देखा होगा कि डिग्री हाथ में आते ही नौकरी पक्की नहीं हो जाती। आसपास काम की माँग हो, अनुभव हो और अपना काम शुरू करने के साधन हों, तब बात बनती है। इसलिए प्रशिक्षण को स्थानीय जरूरत और रोजगार से जोड़ना सबसे अच्छा रहता है।
11. आर्थिक आधारभूत संरचना
आधारभूत संरचना या बुनियादी ढाँचा वे सुविधाएँ हैं जिन पर बाकी आर्थिक और सामाजिक काम टिके होते हैं, जैसे मकान अपनी नींव पर टिका होता है। पुस्तक आर्थिक आधारभूत संरचना के चार प्रमुख अंग बताती है: वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार। वित्त से काम चलाने के लिए पूँजी मिलती है, ऊर्जा से मशीनें चलती हैं, सड़क और परिवहन से बाजार जुड़ता है और संचार से जानकारी मिलती है।
गाँव के दूध उत्पादक को ही लीजिए। सुबह का दूध समय पर गाड़ी से पहुँचे और उसे ठंडा रखने की सुविधा हो, तो दूध खराब नहीं होगा। बिजली और इंटरनेट हो, तो गाँव का छोटा सेवा उद्यम भी दूर के ग्राहकों तक पहुँच सकता है। अच्छी संरचना से लागत और देरी घटती है, और तब निवेश और रोजगार बढ़ते हैं।
12. सामाजिक या गैर-आर्थिक संरचना
पुस्तक शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाओं को गैर-आर्थिक आधारभूत संरचना कहती है। इसे सामाजिक आधारभूत संरचना भी कहते हैं। स्कूल और अस्पताल अच्छे हों, तो लोग पढ़-लिखकर और स्वस्थ रहकर ज्यादा कमा पाते हैं। इस तरह यह संरचना भी उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है।

चित्र दिखाता है कि आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा एक-दूसरे के पूरक हैं। बिजली और सड़क के बिना स्कूल और अस्पताल ठीक से नहीं चलते, और पढ़े-लिखे, स्वस्थ लोगों के बिना उद्योग नहीं बढ़ते।
विद्यालय तक पक्की सड़क बन गई, पर शिक्षक ही न हों, तो बच्चों को क्या मिलेगा? अस्पताल में डॉक्टर हैं, पर बिजली और दवा नहीं, तो इलाज रुक जाता है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक, दोनों ढाँचों का साथ-साथ विकास जरूरी है।
13. रोजगार के लिए सरकारी कार्यक्रम
पुस्तक में आए प्रमुख कार्यक्रम समय के क्रम में:
| वर्ष | कार्यक्रम और उद्देश्य |
|---|---|
| 1979 | TRYSEM: ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण |
| 1980 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और IRDP का पूरे देश में विस्तार |
| 1983 | ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम |
| 1989 | जवाहर रोजगार योजना |
| 14 नवंबर 2004 | राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम |
| 2005 में कानून, 2006 से लागू | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा, बाद में मनरेगा) |
पुस्तक के सारांश में TRYSEM का वर्ष 1980 छपा है, सही वर्ष 1979 है। मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन काम की गारंटी थी। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा अधिनियम, 2005 की जगह VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू है। इसमें अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार वयस्क सदस्यों वाले हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन काम की गारंटी है। ध्यान रखिए, ये दिन पूरे परिवार के लिए हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए अलग-अलग नहीं।
14. सरकारी प्रयास और गैर-सरकारी सहयोग
सरकार सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं से काम के अवसर और बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाती है। पर योजना तभी सफल होती है जब सही लोगों का चयन हो, मजदूरी समय पर मिले और काम की निगरानी हो।
गैर-सरकारी संस्थाएँ साक्षरता, कौशल-प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-जागरूकता और लोगों को संगठित करने में मदद करती हैं। मान लीजिए किसी स्वयंसेवी संगठन ने गाँव की महिलाओं को सिलाई सिखाई। अब उन्हें सिलाई मशीन मिले और सिले कपड़े बेचने के लिए बाजार से संपर्क हो, तभी उनकी आय बढ़ेगी। केवल प्रमाणपत्र हाथ में आने से कमाई शुरू नहीं होती।
15. आउटसोर्सिंग का अर्थ
जब कोई संस्था अपना कोई काम खुद करने के बजाय किसी बाहरी संस्था से अनुबंध पर करवाती है, तो इसे बाह्य स्रोतीकरण या आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कोई अस्पताल अपने मरीजों के रिकॉर्ड रखने का काम किसी बाहरी कंपनी को दे दे। यह बाहरी संस्था देश के भीतर भी हो सकती है और विदेश में भी।
कंपनी अपनी ही विदेशी शाखा से काम करवाए, तो काम कंपनी के अंदर ही रहता है, इसलिए वह आउटसोर्सिंग नहीं कहलाता। कंपनियाँ आउटसोर्सिंग लागत घटाने, किसी विशेषज्ञ की सेवा पाने या सुविधा के लिए करती हैं। इसमें काम की गुणवत्ता, समय पर काम और जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है।
16. BPO, कॉल सेंटर और सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाएँ
BPO का पूरा नाम Business Process Outsourcing है, यानी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण। इसमें ग्राहक सहायता, रिकॉर्ड रखना और लेखांकन जैसे काम आते हैं। कॉल सेंटर इसका एक रूप है। बैंक या मोबाइल कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर जो आपकी पूछताछ का जवाब देता है, वह अक्सर किसी कॉल सेंटर में बैठा होता है। कई BPO लिखित संदेश और डेटा प्रविष्टि जैसे बिना आवाज़ वाले काम भी करते हैं, इसलिए हर BPO कॉल सेंटर नहीं होता।
सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के उदाहरण हैं: सॉफ्टवेयर सहायता, ग्राहक सहायता, डिजिटल रिकॉर्ड रखना, लेखांकन और रिकॉर्डिंग का लिप्यंतरण, जैसे डॉक्टर की बोली गई रिपोर्ट को लिखित रूप देना। ऐसे कामों के लिए कंप्यूटर, भरोसेमंद बिजली, इंटरनेट और प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए।
17. भारत विश्व को सेवाएँ कैसे देता है?
भारत की कंपनियाँ सॉफ्टवेयर, तकनीकी सहायता, ग्राहक सहायता, लेखांकन और रिकॉर्ड रखने जैसे काम विदेशी ग्राहकों के लिए करती हैं। संचार तकनीक के कारण इसके लिए ग्राहक के देश जाना नहीं पड़ता। कर्मचारी भारत के किसी शहर में बैठा है और काम अमेरिका की किसी कंपनी का कर रहा है। प्रशिक्षित और अंग्रेज़ी जानने वाले कर्मचारी, तकनीकी ज्ञान, समय पर काम और कम लागत, इन्हीं कारणों से भारत "विश्व का सेवा प्रदाता" कहलाता है।
इसे किसी भारतीय के विदेश जाकर नौकरी करने से अलग समझिए। यहाँ कंपनी और कर्मचारी भारत में ही हैं, केवल ग्राहक विदेशी है। विदेशी माँग से भारत को आय और रोजगार मिलता है। पर ग्राहक के देश में मंदी आए या अनुबंध बदल जाएँ, तो यह काम घट भी सकता है। भारत की सफलता का आधार कम मजदूरी के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता और भरोसा भी है।
18. बिहार में रोजगार और सेवाओं की संभावनाएँ
बिहार में खेती के साथ-साथ भंडारण, परिवहन, दूध-संग्रह, खाद्य प्रसंस्करण, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मरम्मत और डिजिटल सेवाओं में रोजगार की संभावना है। इनमें खाद्य प्रसंस्करण द्वितीयक क्षेत्र का काम है, जबकि तैयार माल की ढुलाई सेवा है। स्थानीय जरूरत पहचानकर लोगों को कौशल, ऋण और बाजार से जोड़ा जाए, तो गाँव के पास ही काम बन सकता है।
सड़क, बिजली, इंटरनेट, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएँ गाँव के उद्यमों को सहारा देती हैं। आपके गाँव या मोहल्ले से भी कोई न कोई दूसरे राज्य में कमाने गया होगा और घर पैसे भेजता होगा। इससे परिवार का खर्च चलता है, पर बिहार में स्थानीय रोजगार की समस्या जस की तस रहती है। पुस्तक में BIMARU शब्द आया है, जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पहले अक्षरों से बना है। इन राज्यों के पिछड़ेपन के लिए यह शब्द 1980 के दशक में बना था।
19. मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव
मंदी में लोगों की माँग और आर्थिक गतिविधियाँ घट जाती हैं। लोग खर्च में कटौती करते हैं, तो होटल, यात्रा, व्यापार और कुछ पेशेवर सेवाओं का काम घटता है। विदेशी कंपनियाँ अनुबंध घटाएँ, तो उनसे जुड़ी भारतीय सेवा कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं पर असर कम पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई और इलाज पर खर्च लोग आसानी से नहीं रोकते।
पुस्तक में 2008–09 की वैश्विक मंदी का वर्णन है। उस समय भारत की मज़बूत बैंकिंग व्यवस्था और घरेलू माँग ने असर कम रखा, फिर भी भारत पूरी तरह नहीं बचा और सेवा क्षेत्र की वृद्धि भी धीमी हुई। मंदी में किसी की नौकरी जाती है, किसी को कम घंटे काम मिलता है और किसी का वेतन धीरे बढ़ता है।
20. दो उपयोगी गणनाएँ: मूल्य संवर्धन और बेरोजगारी-दर
उत्पादन के मूल्य में से उसमें लगी खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं (मध्यवर्ती उपभोग) का मूल्य घटाने पर जो बचता है, वही मूल्य संवर्धन है। मान लीजिए किसी आटा चक्की ने 10,000 रुपये का आटा बनाया और इसके लिए 6,000 रुपये का गेहूँ और बिजली खरीदी, तो:
इन 4,000 रुपयों में से ही मजदूरी, किराया और ब्याज भी चुकाने हैं, इसलिए यह पूरा शुद्ध लाभ नहीं है।
अब बेरोजगारी-दर देखिए। किसी समूह में नियोजित लोग और बेरोजगार हों, तो श्रमबल होगा और बेरोजगारी-दर होगी। 90 नियोजित और 10 बेरोजगार हों, तो दर 10% है। ध्यान रखिए, भाग श्रमबल से दिया जाता है, कुल जनसंख्या से नहीं।
रोजगार का व्यापक अर्थ
प्रश्न 1. रोजगार का अर्थ केवल वेतन वाली सरकारी नौकरी क्यों नहीं है? (2 अंक)
उत्तर:
रोजगार का अर्थ है उत्पादन से जुड़ा कोई भी आर्थिक काम। व्यक्ति अपना काम खुद चलाकर भी कमाता है, जैसे किसान अपनी खेती करता है और चालक अपनी गाड़ी चलाता है। यह स्वरोजगार है। इसलिए जिसे सरकारी वेतन नहीं मिलता, वह बेरोजगार नहीं हो जाता।
मौसमी और छिपी बेरोजगारी
प्रश्न 2. मौसमी और छिपी बेरोजगारी का अंतर लिखिए। (2 अंक)
उत्तर:
मौसमी बेरोजगारी में साल के कुछ महीनों काम मिलता है और बाकी समय नहीं, जैसे फसल कटने के बाद खेतिहर मजदूरों को काम न मिलना। छिपी बेरोजगारी में किसी काम में जरूरत से अधिक लोग लगे होते हैं, और कुछ को हटाने पर भी उत्पादन नहीं घटता। दोनों में लोगों के श्रम का पूरा उपयोग नहीं होता।
धान से तीनों क्षेत्रों का संबंध
प्रश्न 3. कृषि, उद्योग और सेवा का संबंध धान के उदाहरण से बताइए। (2 अंक)
उत्तर:
धान की खेती प्राथमिक क्षेत्र का काम है। मिल में धान से चावल बनाना द्वितीयक क्षेत्र का काम है। चावल को बाजार तक पहुँचाना और बेचना तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का काम है। तीनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे परिवहन न हो तो तैयार चावल ग्राहक तक नहीं पहुँचेगा।
सरकारी और गैर-सरकारी सेवा
प्रश्न 4. सरकारी और गैर-सरकारी सेवा में क्या अंतर है? (2 अंक)
उत्तर:
सरकारी सेवा सरकार के विभाग या सरकारी संस्थाएँ देती हैं, जैसे सरकारी अस्पताल। गैर-सरकारी सेवा सरकार के बाहर के लोग या संगठन देते हैं, जैसे निजी अस्पताल या किसी स्वयंसेवी संस्था का स्वास्थ्य शिविर। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएँ दोनों रूपों में मिलती हैं।
मानव पूँजी के आधार
प्रश्न 5. मानव पूँजी के प्रमुख आधार बताइए। (2 अंक)
उत्तर:
लोगों के ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य से बनी काम करने की क्षमता को मानव पूँजी कहते हैं। पुस्तक के अनुसार इसके प्रमुख आधार हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छे पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है।
आउटसोर्सिंग का अर्थ
प्रश्न 6. आउटसोर्सिंग को उदाहरण सहित समझाइए। (2 अंक)
उत्तर:
जब कोई संस्था अपना कोई काम बाहर की किसी दूसरी संस्था से अनुबंध पर करवाती है, तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने ग्राहकों की शिकायत सुनने का काम किसी दूसरी कंपनी को दे दे। यह बाहरी कंपनी उसी देश में भी हो सकती है और विदेश में भी।
BPO और कॉल सेंटर
प्रश्न 7. BPO और कॉल सेंटर में क्या संबंध है? (2 अंक)
उत्तर:
BPO का अर्थ है व्यावसायिक प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण। कॉल सेंटर BPO का एक रूप है, जिसमें फोन पर ग्राहकों से बात करके उनकी मदद की जाती है। BPO में रिकॉर्ड रखना, लेखांकन और डेटा प्रविष्टि जैसे बिना आवाज़ वाले काम भी होते हैं। इसलिए हर कॉल सेंटर BPO है, पर हर BPO कॉल सेंटर नहीं।
आर्थिक और सामाजिक संरचना
प्रश्न 8. आर्थिक और सामाजिक संरचना के दो-दो उदाहरण दीजिए। (2 अंक)
उत्तर:
ऊर्जा और परिवहन आर्थिक आधारभूत संरचना के उदाहरण हैं, जो उत्पादन और माल की आवाजाही में सीधे मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक (पुस्तक के अनुसार गैर-आर्थिक) संरचना के उदाहरण हैं, जो लोगों की क्षमता बढ़ाकर विकास में मदद करते हैं।
सेवा क्षेत्र का योगदान
प्रश्न 9. सेवा क्षेत्र रोजगार और उत्पादन में कैसे सहायता करता है? (4 अंक)
उत्तर:
सेवा क्षेत्र आज भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह कई तरह से मदद करता है:
- परिवहन, बैंकिंग, संचार और व्यापार से खेती और उद्योग का काम आसान होता है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ती है।
- अस्पताल, विद्यालय, दुकान, मरम्मत और डिजिटल सेवाओं में सीधे रोजगार मिलता है।
- सेवा संस्थानों को भोजन, उपकरण, सफाई और परिवहन चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी काम मिलता है।
इस तरह उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं। हाँ, हर सेवा में आय और नौकरी की सुरक्षा एक जैसी नहीं होती, इसलिए रोजगार की गुणवत्ता भी देखनी चाहिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव पूँजी
प्रश्न 10. शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से मानव पूँजी कैसे विकसित होती है? (4 अंक)
उत्तर:
मानव पूँजी का अर्थ है लोगों की काम करने की क्षमता। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च इसे इस तरह बढ़ाता है:
- शिक्षा से व्यक्ति पढ़ना, हिसाब लगाना और निर्देश समझना सीखता है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण से काम की तकनीक सीखने को मिलती है और काम की गुणवत्ता सुधरती है।
- अच्छे स्वास्थ्य और पोषण से व्यक्ति नियमित काम कर पाता है और नई बातें जल्दी सीखता है।
- बढ़ी हुई क्षमता से नौकरी, स्वरोजगार और अधिक उत्पादकता के अवसर मिलते हैं।
इसके लिए अच्छी शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा और काम के अवसर, तीनों चाहिए। स्वस्थ और पढ़ा-लिखा जीवन अपने-आप में भी विकास है।
बुनियादी ढाँचा और गाँव का उद्यम
प्रश्न 11. आधारभूत संरचना की मदद से गाँव का सेवा उद्यम कैसे बढ़ सकता है? (4 अंक)
उत्तर:
मान लीजिए गाँव में दूध इकट्ठा करके बेचने का एक छोटा उद्यम है। आधारभूत संरचना से यह इस तरह बढ़ सकता है:
- अच्छी सड़क और परिवहन से दूध समय पर बाजार पहुँचेगा।
- बिजली और ठंडा रखने की सुविधा से दूध खराब नहीं होगा।
- बैंक से ऋण मिलने पर बर्तन, मशीन और रोज के खर्च की व्यवस्था होगी।
- मोबाइल और इंटरनेट से बाजार के भाव की जानकारी और ग्राहकों से संपर्क मिलेगा।
इसके साथ प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएँ काम करने वालों की क्षमता बढ़ाती हैं। इस तरह आर्थिक और सामाजिक, दोनों तरह की संरचना मिलकर उद्यम को आगे बढ़ाती हैं।
सेवा निर्यात: अवसर और चुनौतियाँ
प्रश्न 12. भारत के सेवा निर्यात में अवसर और चुनौतियाँ समझाइए। (4 अंक)
उत्तर:
भारत सॉफ्टवेयर, ग्राहक सहायता, रिकॉर्ड रखने और दूसरी पेशेवर सेवाएँ विदेशी ग्राहकों को देता है। इसमें अवसर और चुनौतियाँ, दोनों हैं:
- प्रशिक्षित कर्मचारी और तकनीकी ज्ञान भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं।
- संचार तकनीक से विदेशी ग्राहक का काम भारत में बैठकर किया जा सकता है।
- कम लागत, समय पर काम और भरोसे से भारत को नए अनुबंध मिलते हैं।
- चुनौती यह है कि विदेश में मंदी, वहाँ की सरकार की नीति या तकनीक में बदलाव से काम घट सकता है।
इसलिए भारत को अच्छी गुणवत्ता, भाषा-कौशल, भरोसेमंद बिजली और इंटरनेट पर ध्यान देना होगा। सिर्फ सस्ती मजदूरी के बल पर यह सफलता लंबे समय तक नहीं टिकेगी।
वैश्विक मंदी का प्रभाव
प्रश्न 13. वैश्विक मंदी का भारत और बिहार की सेवाओं पर प्रभाव समझाइए। (4 अंक)
उत्तर:
वैश्विक मंदी का असर माँग और अनुबंधों के घटने से फैलता है:
- विदेशी ग्राहक खर्च घटाते हैं, तो उनसे जुड़ी भारतीय कंपनियों को कम काम मिलता है।
- काम घटने से नई भर्ती रुकती है, कुछ कर्मचारियों की नौकरी जाती है और वेतन धीरे बढ़ता है।
- बाहर काम करने वाले बिहार के लोगों की कमाई घटे, तो घर भेजी जाने वाली राशि भी घटती है।
- परिवारों का खर्च घटने से बिहार के स्थानीय बाजार और सेवाओं पर भी असर पड़ता है।
पुस्तक में 2008–09 की मंदी का वर्णन है। उस समय भारत की मज़बूत बैंकिंग व्यवस्था और घरेलू माँग ने असर कम किया, फिर भी भारत पूरी तरह नहीं बच सका।
मूल्य संवर्धन और बेरोजगारी-दर
प्रश्न 14. उत्पादन 10,000 रुपये और मध्यवर्ती उपभोग 6,000 रुपये हो तो मूल्य संवर्धन निकालिए। 90 नियोजित और 10 बेरोजगार हों तो बेरोजगारी-दर कितनी है? (4 अंक)
उत्तर:
- मूल्य संवर्धन का सूत्र है ।
- इसलिए रुपये। यह पूरा शुद्ध लाभ नहीं है, क्योंकि इसी से मजदूरी और दूसरी आय भी दी जाती है।
- श्रमबल व्यक्ति।
- बेरोजगारी-दर ।
ध्यान रखिए, बेरोजगारी-दर निकालते समय भाग श्रमबल से दिया जाता है, कुल जनसंख्या या केवल नियोजित लोगों से नहीं।