लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी

मान लीजिए, स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम की पूरी योजना कक्षा के चार बच्चे मिलकर बना लेते हैं। बाकी बच्चों से कोई पूछता ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं। कार्यक्रम अच्छा भी हो जाए, तो कई बच्चों को लगेगा कि यह उनका कार्यक्रम था ही नहीं। अगर सबको अपनी बात कहने और कोई जिम्मेदारी उठाने का मौका मिले, तो वही फैसला सबको अपना लगता है। देश चलाने में भी यही बात लागू होती है, बस पैमाना बहुत बड़ा है।

इस अध्याय में हम देखेंगे कि भाषा, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बने अंतर राजनीति से कैसे जुड़ते हैं, और लोकतंत्र इन्हें कैसे सँभालता है। पहले विविधता और सामाजिक विभाजन आएगा, फिर सत्ता की साझेदारी और बेल्जियम, फिर जाति और धर्म, और अंत में लैंगिक समानता।

पूरे अध्याय की बात एक वाक्य में कहें तो: लोकतंत्र अलग-अलग पहचान वाले लोगों को बराबर नागरिक मानता है और सत्ता में सबको हिस्सा देता है।

1. सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में अंतर

हमारे आसपास अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग धर्म मानने वाले और अलग ढंग से जीने वाले लोग रहते हैं। इसी को सामाजिक विविधता कहते हैं। आपकी कक्षा में ही कोई घर पर भोजपुरी बोलता होगा, कोई मैथिली, कोई मगही या हिंदी। सब एक साथ पढ़ते हैं और सबके अधिकार बराबर हैं।

बात तब बिगड़ती है जब किसी अंतर के साथ भेदभाव जुड़ जाए। मान लीजिए, किसी भाषा के बच्चों को खेल की टीम या कक्षा की जिम्मेदारी से हर बार बाहर रखा जाए। अब भाषा के अंतर के साथ असमान व्यवहार भी जुड़ गया। धीरे-धीरे दोनों समूहों के बीच दूरी बढ़ती है, और यहीं से विभाजन शुरू होता है।

विविधता का अर्थ है भिन्नताओं का होना। विभाजन का अर्थ है उन भिन्नताओं के कारण समाज का असमान या विरोधी समूहों में बँट जाना। परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी दोनों को एक ही अर्थ में लिख देते हैं, इसलिए यह अंतर साफ याद रखिए। लोकतंत्र का काम है भेदभाव रोकना और सबको साथ रहने की जगह देना।

2. हमारी पहचान एक से अधिक होती है

कुछ पहचानें हमें जन्म से मिलती हैं। कोई किस परिवार में या किस भाषा के माहौल में पैदा होगा, यह वह खुद नहीं चुनता। दूसरी पहचानें पढ़ाई, पेशे, रुचि, विश्वास और संगठनों से जुड़ने पर बनती और बदलती रहती हैं।

सोचिए, आपकी कक्षा की एक लड़की एक ही समय में बिहार की निवासी है, भारतीय नागरिक है, छात्रा है, किसी भाषा की वक्ता है और कबड्डी की खिलाड़ी भी। उसकी साथी खिलाड़ी घर पर दूसरी भाषा बोलती है। फिर भी मैदान पर दोनों एक ही टीम के लिए खेलती हैं। एक पहचान में दोनों अलग हैं, दूसरी में एक।

किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति या धर्म से पहचानेंगे तो उसकी बाकी सारी बातें छूट जाएँगी। जब हम मान लेते हैं कि हर व्यक्ति की कई पहचानें हैं, तो साथ काम करने के रास्ते खुलने लगते हैं। ‘हम’ और ‘वे’ के बीच हर विषय पर स्थायी दीवार नहीं होती। उत्तर में यह बात रोजमर्रा के किसी उदाहरण से समझाइए, परिभाषा अपने-आप साफ हो जाएगी।

3. जब भिन्नताएँ एक-दूसरे पर चढ़ जाती हैं

कभी-कभी एक ही समूह पर एक के बाद एक कई तरह की वंचना आ पड़ती है। उसे समाज में सम्मान कम मिलता है, और पढ़ाई, नौकरी तथा संपत्ति के मौकों से भी उसे लगातार दूर रखा जाता है। ऐसी भिन्नताओं को अतिव्यापी या एक-दूसरे पर चढ़ने वाली सामाजिक भिन्नताएँ कहते हैं। तब कई असमानताएँ मिलकर विभाजन को और मजबूत कर देती हैं।

ऐसे समूह को लगने लगता है कि हर क्षेत्र में उसके साथ अन्याय हो रहा है। शिकायत किसी एक सुविधा तक नहीं रहती। अविश्वास और दूरी बढ़ती जाती है। उत्तरी आयरलैंड इसका जाना-माना उदाहरण है। वहाँ धर्म का अंतर और अमीरी-गरीबी का अंतर एक साथ चलता रहा।

याद रखने की बात इतनी है: जब एक ही समूह पर कई असमानताएँ जमा होती हैं, तो उसकी वंचना गहरी होती जाती है। दो अलग पहचानों के साथ असमानता भी जुड़ी हो, तभी विभाजन अतिव्यापी बनता है।

4. परस्पर काटने वाली भिन्नताएँ

अब उलटी स्थिति देखिए। दो पड़ोसी अलग-अलग धर्म मानते हैं, पर दोनों किसान हैं। नहर में पानी न आए तो दोनों साथ मिलकर सिंचाई की समस्या उठाते हैं। धर्म के आधार पर वे अलग हैं, पर खेती के सवाल पर एक। इसी तरह एक ही धर्म के लोगों में कोई अमीर होता है, कोई गरीब। जब एक आधार पर अलग लोग दूसरे आधार पर साथ आ जाते हैं, तो कहते हैं कि भिन्नताएँ परस्पर काटती हैं। ऐसे समाज में लोग अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग ढंग से साथ आते हैं।

नीदरलैंड इस दूसरी स्थिति का उदाहरण है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदायों में अमीर भी थे और गरीब भी। ऐसे समाज में दूसरे समुदाय के लोग भी अपने जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें दुश्मन मानने की भावना कमजोर पड़ती है। झगड़े तब भी होते हैं, पर उन्हें सुलझाना आसान रहता है। उत्तर में उदाहरण के बाद यही कारण लिखिए।

5. भाषा और क्षेत्र: लगाव कब भेदभाव बनता है?

अपनी मातृभाषा और अपने इलाके की संस्कृति से प्रेम होना स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब इसी लगाव के नाम पर दूसरे नागरिकों को छोटा समझा जाए, धमकाया जाए या सार्वजनिक मौकों से दूर रखा जाए। कभी-कभी दूसरे राज्यों से आए लोगों और स्थानीय लोगों के बीच ऐसा तनाव दिखता भी है।

बिहार का कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए दूसरे राज्य जाए तो उसकी भाषा वहाँ से अलग होगी, पर उसकी गरिमा उतनी ही है जितनी किसी और की। स्थानीय लोगों की रोजगार और सुविधाओं से जुड़ी चिंताएँ भी सुनी जानी चाहिए। उनका हल सरकारी नीति, बातचीत और न्यायपूर्ण व्यवस्था से निकालना होता है।

देश में कहीं भी आने-जाने और बसने की स्वतंत्रता हर भारतीय नागरिक को है, और यह संविधान की तय सीमाओं के भीतर मिलती है। इस हिस्से का संदेश है: स्थानीय पहचान का सम्मान और दूसरे नागरिकों के समान अधिकार साथ चल सकते हैं। अलगाववाद तब पैदा होता है जब क्षेत्र का लगाव दूसरों को बाहर करने की जिद बन जाए।

6. मेक्सिको ओलंपिक: समानता के लिए आवाज

1968 के मेक्सिको ओलंपिक में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ का पदक समारोह चल रहा था। पदक मंच पर खड़े अमेरिका के दो अश्वेत धावकों, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ने सिर झुकाकर अपनी मुट्ठियाँ उठा दीं। यह अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ होने वाले नस्ली भेदभाव का विरोध था। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने मानवाधिकार का बैज लगाकर उनका साथ दिया। सोचिए, अपने करियर के सबसे बड़े दिन कोई खिलाड़ी पूरी दुनिया का ध्यान अन्याय की ओर क्यों खींचना चाहेगा?

नस्लवाद का अर्थ है त्वचा के रंग या कथित नस्ल के आधार पर लोगों को ऊँचा-नीचा मानना और उनसे भेदभाव करना। रंग से किसी की बुद्धि, योग्यता या अधिकार तय नहीं होते।

स्मिथ और कार्लोस अमेरिका के थे और नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के, फिर भी बराबरी के सवाल पर तीनों एक साथ खड़े हुए। इसीलिए यह घटना आज भी याद की जाती है। यह प्रसंग अन्याय की पहचान, सार्वजनिक विरोध और अलग पृष्ठभूमि के लोगों की एकजुटता का उदाहरण है।

7. सामाजिक विभाजन का राजनीतिक परिणाम किन बातों पर निर्भर है?

हर सामाजिक अंतर झगड़े या हिंसा तक नहीं पहुँचता। नतीजा क्या होगा, यह मुख्य रूप से तीन बातों पर टिका है:

1. लोग अपनी पहचान को कैसे देखते हैं: अगर लोग अपनी एक ही पहचान को सबसे ऊपर रखें और बाकी सबको विरोधी मानें, तो समझौता कठिन हो जाता है। जो लोग अपनी कई पहचानें मानते हैं, उन्हें दूसरों से जुड़ने का कोई न कोई आधार मिल जाता है।
2. नेता माँग कैसे उठाते हैं: समान अधिकार और न्याय की माँग लोकतंत्र को मजबूत करती है। किसी समुदाय को बाहर निकालने या उसके अधिकार छीनने की माँग तनाव बढ़ाती है।
3. सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है: सरकार निष्पक्ष होकर सुने, अधिकारों की रक्षा करे और बातचीत का रास्ता खोले, तो भरोसा बढ़ता है। पक्षपात या दमन हो, तो शिकायत और गहरी हो जाती है।

एक उदाहरण लीजिए। कोई भाषायी समूह स्कूलों में अपनी भाषा की पढ़ाई की सुविधा माँगता है। सरकार दूसरे समूहों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए यह माँग मान लेती है, तो मामला सुलझ जाता है। पर इसी माँग को दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया बना दिया जाए, तो वही मुद्दा टकराव बन जाता है। इसलिए उत्तर में ‘विविधता से संघर्ष होता है’ लिखकर मत रुकिए, तीनों बातें समझाइए।

8. लोकतंत्र सामाजिक अंतर को कैसे सँभाल सकता है?

लोकतंत्र में लोग अपनी समस्याएँ खुलकर सबके सामने रख सकते हैं। वंचित समूह संगठन बनाकर, आंदोलन करके, चुनाव में वोट देकर और बातचीत से शिक्षा, सम्मान और प्रतिनिधित्व माँगते हैं। ऐसी माँगों का उठना अच्छा संकेत है। जो अन्याय अब तक दबा था, वह दिखने लगा है, और सुधार वहीं से शुरू होता है।

मुश्किल तब आती है जब बहुमत यह मान ले कि चुनाव जीतने से उसे दूसरों के बुनियादी अधिकार दबाने की छूट मिल गई। सरकार चुनाव से बनी हो, तब भी उसका काम सभी नागरिकों के साथ न्याय करना है। संख्या में ज्यादा होने से किसी को दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं मिलता।

अलग-अलग देशों के अनुभव बताते हैं कि साथ रहने के लिए समझौते, साझा संस्थाएँ और अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। जहाँ हिंसा हुई या देश टूटा, वहाँ उसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण मिलकर काम कर रहे थे। साझेदारी एक व्यवस्था भी है और दूसरों की बराबरी स्वीकार करने का व्यवहार भी।

9. सत्ता की साझेदारी का अर्थ और महत्त्व

सत्ता की साझेदारी का अर्थ है फैसले लेने की शक्ति को अलग-अलग संस्थाओं, शासन के स्तरों और सामाजिक समूहों में बाँटना, ताकि वह किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में सिमट न जाए। लोकतंत्र में जनता शासक चुनती है, और उसे सार्वजनिक फैसलों में अपनी आवाज और प्रतिनिधित्व भी चाहिए।

सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इसके दो आधार हैं। पहला है व्यावहारिक आधार। सत्ता बँटी रहती है तो किसी समूह में उपेक्षा का एहसास कम होता है, समुदायों के बीच टकराव घटता है, लोग फैसलों को आसानी से मानते हैं और शासन ज्यादा स्थिर रहता है। दूसरा है लोकतांत्रिक आधार। जिन लोगों पर फैसले लागू होते हैं, उन्हें अपनी बात रखने और फैसले में हिस्सा लेने का अधिकार है। यह अपने-आप में उचित है।

इतने बड़े देश में यह काम प्रतिनिधि संस्थाएँ, नियम और जवाबदेही मिलकर करते हैं। किसी को बैठक में बुला लेना ही काफी नहीं, उसकी बात सुनी भी जानी चाहिए। उत्तर में अधिकार, भागीदारी और विश्वास का आपसी संबंध लिखिए।

10. सत्ता बाँटने के प्रमुख तरीके

पहले तरीके को क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्तर पर सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच शक्ति बँटती है। दूसरे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति शासन के अलग-अलग स्तरों में बँटती है। हर अंग का अपना काम और अपने अधिकार हैं। न्यायपालिका, उदाहरण के लिए, यह देखती है कि सरकार और विधायिका संविधान की सीमा से बाहर न जाएँ। केंद्र और राज्य के अधिकार भी संविधान ही तय करता है।

बिहार में यह बँटवारा गाँव तक पहुँचता है: ग्राम पंचायत में मुखिया, ग्राम कचहरी में सरपंच, पंचायत समिति में प्रमुख और जिला परिषद में अध्यक्ष। आपके गाँव के मुखिया का चुनाव कैसे होता है? गाँव के मतदाता खुद वोट देकर उन्हें चुनते हैं।

दलों के मुकाबले में जीतने वाला दल सरकार बनाता है, पर विपक्ष और नागरिक संगठन भी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। संघीय व्यवस्था और स्थानीय निकायों को आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हर तरीके को उसके सही उदाहरण से पहचानना सीखिए।

11. बेल्जियम से मिलने वाली सीख

यूरोप का छोटा-सा देश बेल्जियम सत्ता की साझेदारी समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले तीन भाषा-समुदाय हैं। पूरे देश में डच बोलने वाले सबसे बड़ा समूह हैं, पर राजधानी ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं। यानी पूरे देश का बहुमत और किसी एक इलाके का बहुमत अलग-अलग हो सकता है।

बेल्जियम ने इन अलग-अलग जरूरतों को अपने संविधान में जगह दी। वहाँ संघीय सरकार के साथ तीन क्षेत्र और तीन भाषा-समुदाय अपनी-अपनी तय जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे विषय सामुदायिक संस्थाएँ देखती हैं, और अपने विषयों पर ये खुद फैसले लेती हैं।

बेल्जियम की सीख यह है कि देश को एक रखने के लिए सबकी भाषा एक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकार और प्रतिनिधित्व पर समझौता हो जाए तो अलग-अलग समुदाय साथ रह सकते हैं। उत्तर में जनसंख्या के प्रतिशत से ज्यादा जरूरी है भिन्नताओं की स्वीकृति और संस्थागत साझेदारी को समझाना।

12. जाति-व्यवस्था और जातिगत असमानता

जाति-व्यवस्था में जन्म के आधार पर समूहों को परंपरागत पेशों, शादी-ब्याह के नियमों और ऊँच-नीच से बाँध दिया गया। इतिहास में कई समुदायों को पढ़ाई, संसाधनों और सम्मान से दूर रखा गया, और कुछ को अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा झेलनी पड़ी। यह असमान अधिकारों का सवाल था।

संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का अंत किया। कानून में बराबरी बहुत बड़ी बात है, पर लोगों का व्यवहार धीरे-धीरे बदलता है। शादी-ब्याह, मेलजोल, प्रतिनिधित्व और संसाधनों तक पहुँच में जाति का असर और भेदभाव आज भी दिखता है। इसे परंपरा कहकर सही नहीं ठहराया जा सकता।

जाति की पहचान, जातिगत भेदभाव और जातिवाद तीन अलग बातें हैं। किसी जाति में जन्म लेना पहचान है। जाति के कारण किसी से बुरा व्यवहार करना भेदभाव है। और जब कोई अपनी जाति के हित या श्रेष्ठता को दूसरों की बराबरी से ऊपर रखे, तो वह जातिवाद है।

13. जाति में बदलाव और जातिवाद का बने रहना

ज्योतिबा फुले, गांधीजी, डॉ. आंबेडकर और पेरियार जैसे सुधारकों ने अपने-अपने ढंग से जातिगत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ पढ़ाई का फैलाव, नए काम-धंधे, शहरों का बढ़ना, सामाजिक आंदोलन और संविधान से मिले अधिकार, इन सबने पुराने बंधन ढीले किए। आज गाँव के बच्चे पढ़कर शिक्षक, इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं, और उनका पेशा जन्म से तय नहीं होता। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर में अलग-अलग जातियों के लोग साथ बैठते और काम करते हैं।

फिर भी यह बदलाव हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं आया। शादी-ब्याह के फैसलों में जाति का असर अब भी दिखता है। जमीन, पढ़ाई और मौकों की पुरानी असमानता अगली पीढ़ी तक पहुँचती है। इसलिए ‘शहरों में जाति खत्म हो गई’ या ‘अब जातिगत असमानता कहीं नहीं है’ जैसे वाक्य सही नहीं हैं।

जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बातें हैं: अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, मेलजोल को अपनी जाति तक सीमित रखना, नौकरी और संसाधनों के लिए संकीर्ण होड़, और चुनावी फायदे के लिए जाति के नाम पर उकसाना। जो वंचित समूह बराबरी का हक माँग रहा है, उसकी माँग जातिवाद से अलग है, क्योंकि उसका लक्ष्य सबकी बराबरी है।

14. जाति राजनीति को और राजनीति जाति को कैसे बदलती है?

चुनाव में दल उम्मीदवार चुनते समय इलाके के जातीय समीकरण देखते हैं, और कुछ नेता जाति के नाम पर वोट माँगते हैं। इससे संकीर्ण पक्षपात बढ़ता है और पढ़ाई, रोजगार या स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दूसरी ओर, जो समूह लंबे समय तक दबे रहे, उनके लिए राजनीतिक संगठन सम्मान और प्रतिनिधित्व पाने का रास्ता बनता है।

राजनीति भी जाति को बदलती है। चुनाव जीतने के लिए दलों को अलग-अलग जातियों के साथ गठजोड़ बनाना पड़ता है। इस तरह पहले अलग रहने वाले समूह साझा हितों पर साथ आते हैं, और अधिकार तथा संसाधनों की माँग खुली बहस का विषय बनती है। असर अच्छा होगा या बुरा, यह इस पर टिका है कि राजनीति बराबरी बढ़ाती है या श्रेष्ठता और नफरत।

चुनाव का नतीजा अकेले जाति से तय नहीं होता। एक ही जाति के मतदाता अलग-अलग दलों को वोट देते हैं। उम्मीदवार का काम, दल की नीति, स्थानीय समस्याएँ, नेतृत्व और लोगों की आय भी वोट पर असर डालती हैं। जाति का असर है, पर मतदाता की पूरी सोच सिर्फ जाति से नहीं बनती।

15. धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर

धर्म व्यक्ति की आस्था, पूजा-उपासना और नैतिक मूल्यों से जुड़ा है। बहुत से लोग अपने धर्म से ही सेवा और न्याय की प्रेरणा लेते हैं। गांधीजी कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, और धर्म से उनका मतलब इन्हीं नैतिक मूल्यों से था। अलग-अलग धर्म मानने वाले लोग पड़ोसी, सहपाठी और साथी नागरिक बनकर साथ रहते हैं। एक ही धर्म के लोगों की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक पसंद भी अलग-अलग होती है।

सांप्रदायिकता तब पैदा होती है जब मान लिया जाए कि एक धर्म के सभी लोगों के हित एक हैं, दूसरे धर्म वालों से उनका टकराव तय है, और अपने समुदाय का प्रभुत्व होना चाहिए। यह सोच रूढ़ धारणाओं, डर फैलाने, धार्मिक ध्रुवीकरण, भेदभाव और कभी-कभी हिंसा के रूप में सामने आती है।

सांप्रदायिक राजनीति धर्म को राजनीतिक प्रभुत्व का साधन बना देती है। परीक्षा में धर्म मानने और सांप्रदायिकता को एक मत लिखिए, इस हिस्से का मुख्य अंतर यही है।

16. धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिकता

भारत का कोई राजधर्म नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है और हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ अपना धर्म मानने और उस पर चलने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के दूसरे प्रावधानों की सीमा में रहती है।

राज्य सभी नागरिकों से बराबर व्यवहार करता है। बराबरी और सामाजिक सुधार के लिए वह धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों में संविधान की सीमा के भीतर दखल भी दे सकता है। अस्पृश्यता पर रोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

पड़ोसी देश श्रीलंका ने उलटा रास्ता चुना था। वहाँ 1956 में कानून बनाकर केवल सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। यह बहुसंख्यक प्रभुत्व का उदाहरण है, और इससे तमिल बोलने वाले नागरिकों में उपेक्षा की भावना बढ़ी। आज सिंहली और तमिल दोनों श्रीलंका की राजभाषाएँ हैं। इस उदाहरण की सीख है कि भाषा या धर्म के आधार पर उपेक्षा नागरिकों के बीच भरोसा कम कर देती है।

17. लैंगिक विभाजन और अदृश्य घरेलू काम

लैंगिक विभाजन का मतलब है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ, अपेक्षाएँ और अवसर तय कर देना। ये भूमिकाएँ समाज बनाता है, इसलिए इसे केवल जैविक अंतर समझना गलत है। ‘लड़कियाँ घर सँभालें और लड़के बाहर कमाएँ’ वाली सोच इसी का उदाहरण है। इससे पढ़ाई, पेशा और सार्वजनिक जिम्मेदारी चुनने की आजादी पर असर पड़ता है।

खाना बनाना, पानी भरना, सफाई, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, ये सब जरूरी काम हैं। इनके लिए पैसा नहीं मिलता, फिर भी इनमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। अपने घर में ही देखिए, सुबह सबसे पहले कौन उठता है और रात में सबसे बाद में कौन सोता है? जब यह जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर रहती है, तो उन्हें पढ़ाई, आराम और बाहर के काम के लिए कम समय मिलता है। बाहर नौकरी करने वाली महिला भी घर लौटकर यही काम करती है।

घरेलू काम भी असली काम है। पुरुष भी घर और देखभाल का काम कर सकते हैं, और महिलाएँ भी सार्वजनिक और तकनीकी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। काम का बँटवारा योग्यता, जरूरत और न्याय से होना चाहिए, केवल लिंग से नहीं। घर का काम मिल-बाँटकर करना बराबर अवसर बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है।

18. पितृसत्ता, महिला समानता और प्रतिनिधित्व

पितृसत्ता ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार और सार्वजनिक जीवन में पुरुषों को ज्यादा अधिकार और फैसलों पर नियंत्रण मिलता है। लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूटना, आय और रोजगार में कम मौके, संपत्ति पर कम नियंत्रण, असुरक्षा और राजनीति में कम प्रभाव, ये समस्याएँ इसी से जुड़ी हैं। वोट का अधिकार मिल जाने के बाद भी इन असमानताओं को दूर करने का काम अभी बाकी है।

नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और अवसर का समर्थन करने वाला विचार है। फैसले लेने वाली संस्थाओं में महिलाएँ पहुँचें, तो उनके अनुभव और जरूरतें भी फैसलों में आती हैं। इसके लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं। पर पद मिलना पहला कदम है। प्रतिनिधि को जानकारी पाने, खुद फैसला लेने और जवाबदेही निभाने का मौका भी मिलना चाहिए।

परीक्षा में महिलाओं की स्थिति पर चार पहलू पूछे जाएँ तो शिक्षा, आर्थिक जीवन, घरेलू जिम्मेदारी और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को अलग-अलग समझाइए। पूरे अध्याय का निष्कर्ष यही है: समान नागरिकता को वास्तविक बनाने के लिए सामाजिक सम्मान, समान अवसर और सत्ता में प्रभावी भागीदारी साथ बढ़नी चाहिए।

विविधता और विभाजन का अंतर

प्रश्न 1. सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है? (2 अंक)

उत्तर:

सामाजिक विविधता का मतलब है लोगों की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि में अंतर होना। जब इन अंतरों के साथ भेदभाव जुड़ जाए और समूहों के बीच दूरी बढ़ने लगे, तो वह सामाजिक विभाजन है। जैसे अलग भाषा बोलना विविधता है, पर भाषा के कारण किसी समूह को मौकों से बाहर रखना विभाजन को बढ़ाता है।

परस्पर काटने वाली भिन्नता

प्रश्न 2. परस्पर काटने वाली सामाजिक भिन्नता को उदाहरण से समझाइए। (2 अंक)

उत्तर:

जब लोग एक आधार पर अलग हों, पर दूसरे आधार पर उनके हित एक हों, तो सामाजिक भिन्नताएँ परस्पर काटती हैं। जैसे अलग-अलग धर्मों के किसान सिंचाई की समस्या पर एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में सिर्फ धर्म के आधार पर पक्की दुश्मनी बनने की संभावना कम हो जाती है।

साझेदारी और लोकतंत्र

प्रश्न 3. सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक क्यों है? (2 अंक)

उत्तर:

लोकतंत्र में शासन जनता के लिए होता है। इसलिए जिन लोगों पर फैसले लागू होते हैं, उन्हें अपनी बात रखने और प्रतिनिधित्व पाने का मौका मिलना चाहिए। सत्ता की साझेदारी किसी एक व्यक्ति या समूह का एकाधिकार रोकती है और शासन में जनता की भागीदारी बढ़ाती है।

बेल्जियम से सीख

प्रश्न 4. बेल्जियम की व्यवस्था से क्या सीख मिलती है? (2 अंक)

उत्तर:

बेल्जियम ने अपने भाषा-समुदायों और क्षेत्रों के अंतर को स्वीकार किया और उसी के अनुसार सत्ता बाँटने की व्यवस्था बनाई। इससे सीख मिलती है कि समुदायों की पहचान और अधिकारों का सम्मान करके देश की एकता मजबूत की जा सकती है। एकता के लिए सबकी भाषा एक कर देना जरूरी नहीं है।

जातिगत पहचान और जातिवाद

प्रश्न 5. जातिगत पहचान और जातिवाद में अंतर लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

जातिगत पहचान बताती है कि व्यक्ति किस सामाजिक समूह से जुड़ा है। जातिवाद में व्यक्ति अपनी जाति के हित या श्रेष्ठता को दूसरों की बराबरी से ऊपर रखता है। जातिगत भेदभाव के खिलाफ बराबर अधिकार माँगना सामाजिक न्याय की माँग है, क्योंकि उसमें सबकी बराबरी चाही जाती है।

आस्था और सांप्रदायिकता

प्रश्न 6. धार्मिक आस्था अपने-आप सांप्रदायिकता क्यों नहीं है? (2 अंक)

उत्तर:

धार्मिक आस्था व्यक्ति के विश्वास और पूजा-उपासना से जुड़ी है। सांप्रदायिकता में अपने धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व चाहने और दूसरे धर्मों से विरोध या भेदभाव की सोच होती है। इसलिए कोई अपनी आस्था रखते हुए सभी नागरिकों को बराबर माने, तो वह सांप्रदायिक नहीं है।

अवैतनिक घरेलू काम

प्रश्न 7. अवैतनिक घरेलू काम को महत्त्व देना क्यों जरूरी है? (2 अंक)

उत्तर:

घरेलू काम से ही परिवार का खाना, सफाई और देखभाल चलती है। इसके लिए वेतन नहीं मिलता, फिर भी इसमें समय और मेहनत लगती है। जब यह पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर रहती है, तो पढ़ाई, रोजगार और सार्वजनिक जीवन के लिए उनके पास कम समय बचता है।

नारीवाद का अर्थ

प्रश्न 8. नारीवाद का क्या अर्थ है? (2 अंक)

उत्तर:

नारीवाद वह विचार है जो स्त्री और पुरुष के लिए समान अधिकार, सम्मान और अवसर का समर्थन करता है। यह पढ़ाई, रोजगार, घर की जिम्मेदारियों और सार्वजनिक फैसलों में लैंगिक भेदभाव का विरोध करता है। इसका उद्देश्य असमानता दूर करना है, किसी एक लिंग का प्रभुत्व कायम करना नहीं।

विभाजन के परिणाम तय करने वाली बातें

प्रश्न 9. सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम को प्रभावित करने वाले तीन कारण समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

सामाजिक विभाजन का राजनीतिक परिणाम हर जगह एक जैसा नहीं होता। यह मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है:

1. पहचान की समझ: लोग अपनी कई पहचानें मानते हैं तो दूसरों के साथ साझा हित ढूँढ़ लेते हैं। केवल एक पहचान को पकड़कर दूसरों को विरोधी मानें तो दूरी बढ़ती है।
2. नेताओं की माँग: समान अधिकार की माँग न्याय बढ़ाती है, जबकि दूसरे समुदाय के अधिकार छीनने की माँग तनाव बढ़ाती है।
3. सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार निष्पक्ष होकर सुने और हल निकाले तो भरोसा बढ़ता है। पक्षपात और दमन से शिकायत और गहरी होती है।

इसलिए विविधता अपने-आप संघर्ष नहीं बनती। असली बात यह है कि उसे सँभाला कैसे जाता है।

सत्ता की साझेदारी के रूप

प्रश्न 10. सत्ता की साझेदारी के चार रूप उदाहरण सहित लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

सत्ता की साझेदारी के चार प्रमुख रूप ये हैं:

1. शासन के अंगों में: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना-अपना काम करती हैं और एक-दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं।
2. शासन के स्तरों में: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को अलग-अलग विषयों पर अधिकार मिलते हैं।
3. सामाजिक समूहों में: वंचित और अल्पसंख्यक समूहों की आवाज के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है।
4. दलों और संगठनों में: गठबंधन सरकार में कई दल सत्ता बाँटते हैं। हित-समूह और आंदोलन सरकारी नीतियों पर असर डालते हैं।

इन व्यवस्थाओं से सत्ता एक जगह जमा नहीं होती और ज्यादा लोग शासन में भाग लेते हैं।

जाति और लोकतंत्र

प्रश्न 11. लोकतंत्र में जाति की भूमिका केवल नकारात्मक नहीं है। समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

जाति और राजनीति का संबंध दोनों तरफ से दिखता है:

1. दल जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार चुनते हैं और कुछ नेता जाति के नाम पर वोट माँगते हैं। इससे संकीर्ण पक्षपात बढ़ता है।
2. जातिवादी प्रचार लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हटाकर समूहों में अविश्वास फैलाता है।
3. दूसरी ओर, वंचित समूह संगठन बनाकर सम्मान, अवसर और प्रतिनिधित्व की माँग रखते हैं। इससे लोकतंत्र में बराबरी बढ़ती है।
4. चुनावी गठजोड़ अलग-अलग जातियों को एक मंच पर लाते हैं, जिससे पुराने संबंध बदलते हैं।

इसलिए जाति की राजनीति को उसके उद्देश्य और असर से परखना चाहिए। बराबर अधिकार की माँग और जातीय श्रेष्ठता की माँग में बड़ा अंतर है।

धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का अंतर

प्रश्न 12. भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था सांप्रदायिकता से कैसे अलग है? (4 अंक)

उत्तर:

धर्मनिरपेक्षता समान नागरिकता पर टिकी है, जबकि सांप्रदायिकता धार्मिक समुदायों को एक-दूसरे का विरोधी मानकर अपना प्रभुत्व चाहती है। भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के मुख्य आधार ये हैं:

1. राज्य का कोई राजधर्म नहीं है।
2. धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव की मनाही है।
3. लोगों को संविधान की सीमा के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता मिली है।
4. बराबरी और सामाजिक सुधार के लिए राज्य जरूरी दखल दे सकता है।

सांप्रदायिकता इन आधारों को कमजोर करती है, क्योंकि वह दूसरे समुदाय के नागरिकों को बराबरी देने के बजाय पक्षपात और अविश्वास फैलाती है।

लैंगिक विभाजन का असर

प्रश्न 13. लैंगिक विभाजन महिलाओं के अवसरों को कैसे प्रभावित करता है? (4 अंक)

उत्तर:

लैंगिक विभाजन में समाज स्त्री और पुरुष के लिए असमान भूमिकाएँ तय कर देता है। इसका असर कई क्षेत्रों में दिखता है:

1. लड़कियों की पढ़ाई को कम महत्त्व मिलने से उनकी शिक्षा और आगे के मौके सीमित हो जाते हैं।
2. घर और देखभाल का ज्यादा काम महिलाओं पर होने से नौकरी और आराम के लिए समय कम बचता है।
3. काम चुनने, कमाई और संसाधनों पर नियंत्रण में असमानता रहती है।
4. फैसले लेने वाली संस्थाओं में कम प्रभाव के कारण उनकी जरूरतें ठीक से सामने नहीं आ पातीं।

इसका हल है घर की जिम्मेदारी बाँटना, बराबर अवसर देना, सुरक्षा बढ़ाना और प्रभावी प्रतिनिधित्व देना।

अलग पहचान का सम्मान और एकता

प्रश्न 14. अलग पहचानों का सम्मान राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत कर सकता है? (4 अंक)

उत्तर:

राष्ट्रीय एकता का अर्थ सबकी भाषा, धर्म या संस्कृति एक कर देना नहीं है। अलग पहचानों का सम्मान इन तरीकों से एकता बढ़ाता है:

1. हर समुदाय को भरोसा रहता है कि देश में उसकी गरिमा और जगह सुरक्षित है।
2. प्रतिनिधित्व और बातचीत से शिकायतें शांति से सुलझती हैं।
3. बराबर अधिकार मिलने से पक्षपात और उपेक्षा की भावना घटती है।
4. साझा संस्थाओं में भाग लेने से नागरिकों का आपसी भरोसा बढ़ता है।

बेल्जियम दिखाता है कि अंतरों को मानकर भी साथ रहने की व्यवस्था बन सकती है। ऐसी साझेदारी के साथ सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है।