वैश्वीकरण: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

वैश्वीकरण

अपने घर का मोबाइल फोन उठाकर देखिए। उसका डिज़ाइन किसी एक देश में हुआ होगा, पुर्जे दूसरे देशों में बने होंगे और उन्हें भारत में जोड़कर बेचा गया होगा। उधर बिहार का मखाना विदेश के बाजारों तक पहुँचता है। वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और तकनीक का ऐसा लेन-देन अलग-अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ देता है। वैश्वीकरण की कहानी यहीं से शुरू होती है।

इस अध्याय में आप वैश्वीकरण का अर्थ, उसके पाँच अंग, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, 1991 के आर्थिक सुधार, विश्व व्यापार संगठन और भारत तथा बिहार पर वैश्वीकरण के असर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लाभ भी देखेंगे और कठिनाइयाँ भी।

1. वैश्वीकरण का अर्थ

वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएँ व्यापार, निवेश, उत्पादन, तकनीक और सेवाओं के माध्यम से आपस में जुड़ती जाती हैं। इससे देश के उत्पादक को विदेश का बाजार मिलता है और उपभोक्ता को दूसरे देशों की वस्तुएँ। विदेशी वस्तु खरीदना इसका एक छोटा हिस्सा है, असली बात उत्पादन और पूँजी का जुड़ना है।

जैसे भारत की कोई कंपनी अमेरिका के ग्राहक को सॉफ्टवेयर सेवा देती है, और कोई विदेशी कंपनी भारत में कार बनाती है। दोनों से देशों के आर्थिक संबंध गहरे होते हैं। फिर भी हर देश की सीमाएँ, अपने नियम और आर्थिक अंतर बने रहते हैं।

2. वैश्वीकरण: पुराना संपर्क, नई गति

देशों के बीच व्यापार और लोगों का आना-जाना बहुत पुराना है। पुस्तक बताती है कि 1870 से 1914 के बीच भी व्यापार, पूँजी और लोगों के प्रवास का बड़ा विस्तार हुआ था। आज के वैश्वीकरण की खासियत है तेज़ संचार, बड़ी कंपनियों का कई देशों में फैला उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय निवेश।

भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण को नई गति दी। इसलिए 1991 को भारत की नई आर्थिक नीति के वर्ष के रूप में याद रखिए, दुनिया में वैश्वीकरण की शुरुआत के रूप में नहीं। पहले जहाज़ और रेल ने दूरियाँ घटाईं, फिर कंटेनर परिवहन, कंप्यूटर और इंटरनेट ने संपर्क और तेज़ कर दिया।

3. वैश्वीकरण के पाँच मुख्य अंग

पुस्तक के अनुसार वैश्वीकरण के पाँच अंग हैं:

1. व्यापार अवरोधों में कमी: वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात को आसान बनाना।
2. पूँजी का प्रवाह: दूसरे देशों में निवेश के अवसर बढ़ाना।
3. प्रौद्योगिकी का प्रवाह: नया ज्ञान, मशीनें और उत्पादन के तरीके एक देश से दूसरे देश पहुँचना।
4. श्रम का प्रवाह: लोगों को दूसरे देशों में काम के अवसर मिलना।
5. पूँजी की परिवर्तनीयता: एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलकर पूँजी का लेन-देन आसान होना।

इन पर कुछ रोक भी रहती है। दूसरे देश में नौकरी करने के लिए वीज़ा और काम की अनुमति चाहिए, और निवेश पर भी सरकारों के नियम लागू होते हैं।

4. उदारीकरण: अनावश्यक नियंत्रणों में कमी

उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना। 1991 से पहले ज्यादातर उद्योग लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। उदारीकरण में लाइसेंस की यह बाध्यता घटाई गई, आयात-निर्यात की बाधाएँ कम की गईं और निवेश के नियम सरल बनाए गए। इससे उद्यमियों को अपने फैसले खुद लेने और बाजार में उतरने की ज्यादा छूट मिली।

उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के आयात पर लगने वाला ऊँचा शुल्क घटा दिया जाए, तो विदेशी वस्तु सस्ती हो जाती है। यह व्यापार का उदारीकरण है। हटाई केवल अनावश्यक बाधाएँ जाती हैं, उपभोक्ता, पर्यावरण और मजदूरों की सुरक्षा वाले नियम बने रहते हैं।

5. निजीकरण

निजीकरण में सरकारी (सार्वजनिक) उद्यमों का स्वामित्व या प्रबंधन पूरी तरह या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है। किसी सरकारी कंपनी को किसी निजी कंपनी के हाथ बेच देना इसका सीधा उदाहरण है।

विनिवेश में सरकार किसी सरकारी उद्यम में अपनी हिस्सेदारी (शेयर) का कुछ भाग बेचती है। थोड़ी हिस्सेदारी बेचने के बाद भी प्रबंधन सरकार के हाथ में रह सकता है, इसलिए हर विनिवेश पूरा निजीकरण नहीं है। निजीकरण का उद्देश्य कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। वह कितना सफल रहा, यह सेवा की गुणवत्ता और कीमत देखकर पता चलता है।

6. LPG: तीन शब्दों का अंतर

उदारीकरण नियमों से जुड़ा है, निजीकरण स्वामित्व से और वैश्वीकरण दूसरे देशों से आर्थिक जुड़ाव से। तीनों अलग प्रक्रियाएँ हैं, पर 1991 के बाद भारत में साथ-साथ चलीं।

एक उदाहरण से तीनों का रिश्ता देखिए। आयात शुल्क घटाना उदारीकरण है। इससे विदेशी व्यापार बढ़ता है, यानी वैश्वीकरण को मदद मिलती है। पर किसी सरकारी कंपनी का मालिक इससे नहीं बदलता, इसलिए यह निजीकरण नहीं है।

7. 1991 के सुधारों की पृष्ठभूमि

1980 के दशक के अंत और 1990–91 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। सरकार का खर्च उसकी आय से बहुत ज्यादा था, आयात निर्यात से कहीं ज़्यादा था और विदेशी ऋण चुकाने का दबाव बढ़ रहा था। किसी घर की सोचिए जिसकी आमदनी कम हो, खर्च ज्यादा हो और ऊपर से कर्ज की किस्त भी चुकानी हो। देश की हालत कुछ ऐसी ही थी। विदेशी मुद्रा का भंडार इतना घट गया कि जरूरी आयात और ऋण की किस्तें चुकाना कठिन हो गया। इसी बीच खाड़ी युद्ध से तेल महँगा हुआ और संकट और गहरा गया।

ऐसे में 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। इसकी मुख्य दिशाएँ थीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था।

8. नई आर्थिक नीति के उपाय और उद्देश्य

नई आर्थिक नीति में अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म की गई। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई गई, विदेशी व्यापार और निवेश आसान बनाए गए और सरकारी उद्यमों के कामकाज में बदलाव किए गए। बैंकिंग और कर व्यवस्था में भी सुधार हुए। ये बदलाव धीरे-धीरे, कई चरणों में लागू हुए।

इसके उद्देश्य थे: उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा की क्षमता विकसित करना, नई तकनीक और विदेशी पूँजी का उपयोग करना, विकास की गति तेज़ करना और वित्तीय क्षेत्र को मज़बूत बनाना। पर इन सुधारों का लाभ सभी वर्गों तक एक जैसा नहीं पहुँचा। किसान, मजदूर, छोटे उत्पादक और उपभोक्ता, हर एक पर इनका असर अलग रहा।

9. बहुराष्ट्रीय कंपनी

बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। जो कंपनी केवल अपने देश में माल बनाकर विदेश में बेचती है, वह निर्यातक है, बहुराष्ट्रीय नहीं।

उत्पादन का स्थान चुनते समय कंपनी सस्ता श्रम, कच्चा माल, जमीन, बिजली, परिवहन, बाजार, कुशल कर्मचारी और सरकार की नीति देखती है। उसका उद्देश्य लागत घटाना और लाभ बढ़ाना होता है। मजदूर सस्ते हों पर बिजली बार-बार कटे, तो कारखाना चलेगा कैसे? इसलिए नियमित बिजली और माल ढोने की सुविधा भी उतनी ही जरूरी है। टाटा और इंफोसिस जैसी भारतीय कंपनियाँ भी बहुराष्ट्रीय हैं, क्योंकि उनका काम कई देशों में फैला है।

10. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन को कैसे जोड़ती हैं?

बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में नया कारखाना लगा सकती है, वहाँ की किसी कंपनी को खरीद सकती है, स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन कर सकती है या छोटे उत्पादकों से माल बनवा सकती है। डिज़ाइन, पुर्जे, जोड़ने का काम, विपणन और ग्राहक सेवा अलग-अलग देशों में होते हैं। इस तरह उत्पादन के सारे चरण एक जाल की तरह जुड़ जाते हैं।

चित्र में एक ही वस्तु का डिज़ाइन, पुर्जे और जोड़ने का काम अलग-अलग देशों में होता है, और तैयार माल कई देशों में बिकता है। वैश्वीकरण में उत्पादन इसी तरह फैल गया है।

इससे स्थानीय उत्पादक को बड़े ऑर्डर, नई तकनीक और बड़ा बाजार मिल सकता है। बदले में वह बड़ी कंपनी पर निर्भर हो जाता है, और कंपनी उस पर कम कीमत में माल देने का दबाव भी डालती है।

11. निवेश, विदेशी निवेश और व्यापार

जमीन, भवन, मशीन और उपकरण जैसी उत्पादन की संपत्तियों पर किया गया खर्च निवेश है। जब दूसरे देश का निवेशक किसी देश के उद्योग में पूँजी लगाता है, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में निवेशक लंबे समय के लिए पूँजी लगाता है और उद्यम के प्रबंधन पर उसका नियंत्रण या प्रभाव रहता है।

विदेशी व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का आयात-निर्यात होता है। मिथिला का कोई उद्यमी विदेश में मखाना बेचे, तो यह निर्यात है। कोई विदेशी कंपनी बिहार आकर मखाना प्रसंस्करण का कारखाना लगाए, तो यह विदेशी निवेश है। दोनों वैश्वीकरण के हिस्से हैं, पर पहले में माल सीमा पार जाता है और दूसरे में पूँजी।

12. विदेशी व्यापार बाजारों को कैसे जोड़ता है?

विदेशी व्यापार से उत्पादक अपने देश के बाहर भी माल बेच पाता है, और आयात से उपभोक्ताओं और उद्योगों को बाहर की वस्तुएँ और कच्चा माल मिलता है। बाजार में विकल्प बढ़ते हैं, तो देशी और विदेशी उत्पादकों में मुकाबला होता है। इस तरह अलग-अलग देशों के बाजार आपस में जुड़ जाते हैं।

बाजार की किसी खिलौने की दुकान को याद कीजिए। वहाँ भारत में बने खिलौने भी हैं और चीन से आए भी। खरीदार कीमत, सुरक्षा और गुणवत्ता देखकर चुनता है। इससे भारतीय निर्माता पर गुणवत्ता सुधारने का दबाव बनता है, और सस्ते आयात से उसकी बिक्री घट भी सकती है। फिर भी ढुलाई, कर और गुणवत्ता के अंतर के कारण एक ही वस्तु की कीमत अलग-अलग देशों में अलग रहती है।

13. परिवहन, संचार और सूचना-प्रौद्योगिकी की भूमिका

कंटेनर और बड़े जहाज़ों से भारी मात्रा में माल सस्ते में दूर तक पहुँचता है। बंदरगाह, सड़क, रेल और हवाई सेवाएँ उत्पादन के अलग-अलग चरणों को जोड़ती हैं। जानकारी इंटरनेट से पल भर में चली जाती है, पर सामान तो गाड़ी, रेल या जहाज़ से ही पहुँचेगा।

संचार तकनीक से डिज़ाइन, ऑर्डर, भुगतान और सेवाओं का काम तुरंत दूसरे देश भेजा जा सकता है। जैसे लंदन का कोई प्रकाशक अपनी पत्रिका का डिज़ाइन दिल्ली की किसी कंपनी से बनवाकर इंटरनेट से मँगा सकता है। इसके लिए बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, जो अभी हर गाँव में बराबर उपलब्ध नहीं हैं।

14. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization, WTO) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। भारत शुरू से ही इसका सदस्य है। यह सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। व्यापार पर बातचीत का मंच भी यही देता है, और दो देशों में व्यापार को लेकर विवाद हो, तो उसे सुलझाता है।

इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान, नियमबद्ध और खुला बनाना है। पर विकसित और विकासशील देशों की चिंताएँ अलग-अलग हैं। जैसे विकसित देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, जिस पर विकासशील देश आपत्ति करते हैं। पुस्तक में दी गई WTO के सदस्य देशों की संख्या पुरानी है।

15. भारत को मिलने वाले अवसर

वैश्वीकरण से भारत को विदेशी पूँजी और नई तकनीक मिली, निर्यात के नए बाजार खुले, उत्पादों की गुणवत्ता सुधरी और सेवा क्षेत्र का तेज़ विस्तार हुआ। कुशल युवाओं को IT और दूसरी सेवाओं में अच्छे अवसर मिले। उपभोक्ताओं के सामने कई तरह की वस्तुएँ आईं, और मुकाबले के कारण कई वस्तुएँ सस्ती भी हुईं और बेहतर भी।

पर इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित लोग, भरोसेमंद बिजली-सड़क, सही नीतियाँ और बाजार से संपर्क चाहिए। नई मशीन खरीद ली, पर उसे चलाने वाला हुनरमंद आदमी न हो, तो मशीन किस काम की?

16. छोटे उत्पादकों और श्रमिकों की कठिनाइयाँ

छोटे उद्योगों को बड़ी कंपनियों की कम लागत, भारी विज्ञापन, तकनीक और बड़े बाजार से मुकाबला करना पड़ता है। पूँजी, अच्छी मशीन और माल बेचने की व्यवस्था न हो, तो उनकी बिक्री घटती है और कई उद्योग बंद भी हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ छोटे उत्पादक बड़ी कंपनियों को माल देकर आगे भी बढ़े हैं।

मुकाबले में लागत घटाने के लिए कंपनियाँ स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी काम देने लगती हैं, और मजदूरी पर भी दबाव पड़ता है। कुशल कर्मचारियों को अवसर मिलते हैं, पर कम कौशल वाले मजदूरों की कठिनाई बढ़ती है। प्रशिक्षण, सस्ता ऋण, तकनीकी मदद और मजदूरों की सुरक्षा के नियम इन कठिनाइयों को कम करते हैं।

17. भारतीय कृषि पर प्रभाव

वैश्विक बाजार से किसानों को कुछ फसलों और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात का अवसर मिला है। नई तकनीक, गुणवत्ता की जानकारी और बाजार से संपर्क उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। पर इसका लाभ तभी मिलेगा जब सिंचाई, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और उचित दाम की व्यवस्था हो।

छोटे किसान के लिए जोखिम भी हैं। बाहर से सस्ते कृषि उत्पाद आते हैं, विश्व बाजार में कीमतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं और खेती की लागत बढ़ती जाती है। निर्यात के लिए गुणवत्ता की जो शर्तें हैं, उन्हें पूरा करना भी उसके लिए कठिन है। इसलिए खाद्य सुरक्षा, फसलों में विविधता, सहकारी विपणन, प्रशिक्षण और सस्ता संस्थागत ऋण जरूरी हैं, ताकि किसान को साहूकार से ऊँचे ब्याज पर कर्ज न लेना पड़े।

18. बिहार पर सकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण से बिहार के उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सकता है। मखाना, शाही लीची, जर्दालु आम, मधुबनी पेंटिंग और कृषि-आधारित प्रसंस्करण इसके अच्छे उदाहरण हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची या भागलपुर का जर्दालु आम ठीक से पैक होकर समय पर पहुँचे, तो दूर के खरीदार भी उसे खरीदते हैं। यानी भंडारण, पैकिंग, गुणवत्ता और परिवहन बेहतर हों, तो स्थानीय उत्पादक बाहर की माँग का लाभ उठा सकते हैं।

बिहार के बाजारों में भी अब ज्यादा उपभोक्ता वस्तुएँ, मोबाइल-इंटरनेट और सेवाएँ मिलती हैं। प्रशिक्षित युवाओं को देश-विदेश की कंपनियों में काम मिल रहा है। पुस्तक बिहार की आय, निर्यात और सेवाओं के विस्तार को वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष बताती है। हाँ, आय बढ़ने के और भी कारण हैं, इसलिए उसका पूरा श्रेय अकेले वैश्वीकरण को नहीं दिया जा सकता।

19. बिहार की चुनौतियाँ और आवश्यक कदम

बिहार की अर्थव्यवस्था खेती और छोटे उद्योगों पर ज्यादा टिकी है, इसलिए बड़ी कंपनियों से मुकाबला कठिन है। कुटीर उद्योगों को मशीन से बने सस्ते माल का सामना करना पड़ता है। बिजली, सड़क, भंडारण, तकनीकी प्रशिक्षण और ऋण की कमी के कारण यहाँ निवेश कम आता है और बाजार से जुड़ाव भी कमजोर रहता है।

इसके लिए कृषि प्रसंस्करण, भरोसेमंद बिजली, बेहतर परिवहन, कौशल-प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों को ऋण और विपणन सहायता चाहिए। बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे पर्यटन स्थलों और स्थानीय सेवाओं से भी रोजगार बढ़ सकता है। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा और गरीब परिवारों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुँच भी जरूरी है।

20. आम आदमी और न्यायपूर्ण वैश्वीकरण

आम लोगों को बेहतर वस्तुएँ, सस्ता संचार और कुछ नए रोजगार मिले हैं। पर कम आय वाला परिवार दुकान में अच्छी वस्तु देखकर भी उसे खरीद नहीं पाता। छोटे उत्पादक की बिक्री घटे या मजदूर की नौकरी अस्थायी हो जाए, तो उनकी कठिनाई बढ़ती है। इसलिए वैश्वीकरण के प्रभाव पर उत्तर लिखते समय उपभोक्ता, उत्पादक और श्रमिक, तीनों की नज़र से लिखिए।

न्यायपूर्ण वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण के अवसर और लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुँचाना। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, काम की उचित शर्तें, छोटे उद्योगों की मदद और बुनियादी सुविधाएँ जरूरी हैं। सरकार निष्पक्ष नियम बनाकर और उनका पालन करवाकर इसमें मदद कर सकती है। WTO जैसे मंचों पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा भी जरूरी है।

निर्यात और विदेशी निवेश

प्रश्न 1. विदेश में सामान बेचना और वहाँ उत्पादन इकाई लगाना अलग कैसे है? (2 अंक)

उत्तर:

विदेश में सामान बेचना निर्यात है, जो विदेशी व्यापार का हिस्सा है। दूसरे देश में कारखाना लगाने में वहाँ पूँजी लगानी पड़ती है, इसलिए यह विदेशी निवेश है। पहले में केवल माल की बिक्री होती है, जबकि दूसरे में उत्पादन के लिए पूँजी लगाई जाती है।

उदारीकरण और निजीकरण

प्रश्न 2. उदारीकरण और निजीकरण में दो अंतर लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

1. उदारीकरण में आर्थिक गतिविधियों पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रण घटाए जाते हैं, जबकि निजीकरण में सरकारी उद्यमों का स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को दिया जाता है।
2. आयात पर लगी बाधा हटाना उदारीकरण का उदाहरण है, और किसी सरकारी कंपनी को निजी कंपनी को बेचना निजीकरण का। उदारीकरण में किसी उद्यम का मालिक बदलना जरूरी नहीं।

बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहचान

प्रश्न 3. विदेशी ब्रांड का विज्ञापन देखकर कंपनी को बहुराष्ट्रीय क्यों नहीं मान सकते? (2 अंक)

उत्तर:

बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहचान यह है कि वह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। केवल विज्ञापन दिखने या विदेश में माल बिकने से यह साबित नहीं होता, क्योंकि कोई कंपनी अपने ही देश में माल बनाकर निर्यात भी कर सकती है।

वैश्वीकरण के कारक

प्रश्न 4. वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले दो कारक बताइए। (2 अंक)

उत्तर:

1. परिवहन और सूचना-संचार तकनीक का विकास: कंटेनर, जहाज़, इंटरनेट और मोबाइल से माल और जानकारी का आदान-प्रदान तेज़ और सस्ता हुआ है।
2. व्यापार और निवेश की बाधाओं में कमी: सरकारों ने आयात-निर्यात और विदेशी निवेश के नियम आसान किए, जिससे कंपनियों को दूसरे देशों से जुड़ने के अवसर मिले।

मखाना उत्पादक और बड़ा बाजार

प्रश्न 5. बिहार के मखाना उत्पादक को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए दो सुविधाएँ बताइए। (2 अंक)

उत्तर:

1. अच्छा प्रसंस्करण, सुरक्षित भंडारण और आकर्षक पैकिंग, जिससे मखाना लंबे समय तक अच्छी दशा में रहे।
2. अच्छा परिवहन और बाजार की जानकारी, जिससे माल सही समय पर खरीदार तक पहुँचे।

इसके साथ उत्पादक को ऋण और उचित दाम भी मिलना चाहिए।

WTO के कार्य

प्रश्न 6. WTO के दो प्रमुख कार्य लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

1. सदस्य देशों के बीच व्यापार के समझौतों को लागू करवाना और व्यापार पर बातचीत के लिए मंच देना।
2. सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापार-विवादों को सुलझाना और यह देखना कि सभी देश व्यापार के नियमों का पालन करते रहें।

श्रमिकों को असमान लाभ

प्रश्न 7. वैश्वीकरण से सभी श्रमिकों को समान लाभ क्यों नहीं मिलता? (2 अंक)

उत्तर:

कुशल कर्मचारियों को नई तकनीक वाले क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिलते हैं, पर कम कौशल वाले मजदूरों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और मशीनों के बढ़ते उपयोग से कठिनाई होती है। लागत घटाने के लिए कंपनियाँ अस्थायी काम भी अधिक देती हैं। इसलिए प्रशिक्षण, काम की सुरक्षा और उचित मजदूरी की व्यवस्था जरूरी है।

समावेशी विकास और वैश्वीकरण

प्रश्न 8. समावेशी विकास का वैश्वीकरण से क्या संबंध है? (2 अंक)

उत्तर:

समावेशी विकास का अर्थ है विकास के अवसर और लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और छोटे उद्योगों को मदद मिले, तो गरीब और कमजोर लोग भी वैश्वीकरण से खुले नए बाजारों का लाभ उठा सकते हैं। तब वैश्वीकरण का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहता।

उत्पादन-स्थान का चुनाव

प्रश्न 9. कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन-स्थान कैसे चुनती है? समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

बहुराष्ट्रीय कंपनी वहीं कारखाना लगाती है जहाँ उत्पादन की लागत कम हो और बाजार पास हो। इसके लिए वह इन बातों को देखती है:

1. पर्याप्त संख्या में श्रमिक, उनका कौशल और मजदूरी का स्तर।
2. कच्चा माल, जमीन, बिजली और पानी जैसी सुविधाएँ।
3. सड़क, बंदरगाह और संचार की सुविधा, जिससे माल और जानकारी आसानी से आ-जा सके।
4. बाजार की नज़दीकी, सरकार की नीतियाँ और निवेश की सुरक्षा।

सस्ते श्रम के साथ कंपनी यह भी देखती है कि उत्पादन बिना रुके चले और तैयार माल बिके।

एक वस्तु, कई देश

प्रश्न 10. एक वस्तु का उत्पादन अलग देशों में होने पर अर्थव्यवस्थाएँ कैसे जुड़ती हैं? (4 अंक)

उत्तर:

मान लीजिए किसी फोन का डिज़ाइन देश A में, पुर्जे देश B में और उन्हें जोड़ने का काम देश C में होता है। इससे देश इस तरह जुड़ते हैं:

1. डिज़ाइन और तकनीकी जानकारी एक देश से दूसरे देश भेजी जाती है।
2. पुर्जों का आयात-निर्यात अलग-अलग देशों के कारखानों को जोड़ता है।
3. कंपनी इन देशों में पूँजी लगाती है या वहाँ के उत्पादकों से अनुबंध करती है।
4. तैयार फोन कई देशों में बिकता है और उसकी ग्राहक सेवा किसी और देश से हो सकती है।

इस तरह उत्पादन, निवेश, व्यापार और सेवाओं से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ जुड़ जाती हैं। एक चरण रुके, तो बाकी चरण भी रुक जाते हैं।

1991 का संकट और सुधार

प्रश्न 11. 1991 के आर्थिक संकट और सुधारों का संबंध समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। इसके मुख्य कारण ये थे:

1. आयात तेज़ी से बढ़ रहा था, पर निर्यात उतना नहीं बढ़ रहा था।
2. विदेशी ऋण और उसका ब्याज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा बहुत कम बची थी।
3. सरकार का खर्च उसकी आय से बहुत अधिक था और महँगाई भी बढ़ रही थी।
4. इस संकट से निकलने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार किए गए।

इन सुधारों का उद्देश्य कार्यकुशलता, निवेश और प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाना था। इस तरह आर्थिक संकट ही इन सुधारों का मुख्य कारण बना।

छोटे उद्योग: अवसर और चुनौती

प्रश्न 12. छोटे उद्योगों के लिए वैश्वीकरण अवसर और चुनौती दोनों कैसे है? (4 अंक)

उत्तर:

छोटे उद्योगों पर वैश्वीकरण का असर दोनों तरह का है।

अवसर:

1. बड़े बाजार मिलते हैं और बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने से बिक्री बढ़ सकती है।
2. नई तकनीक और उत्पादन के नए तरीके सीखने का मौका मिलता है।

चुनौती:

3. बड़ी कंपनियों का सस्ता माल, भारी विज्ञापन और अच्छी पैकिंग छोटे उद्योगों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी करते हैं।
4. कम पूँजी और कमजोर विपणन वाले उद्योगों की बिक्री घटती है, और कई बंद भी हो जाते हैं।

इसलिए छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण, तकनीकी मदद, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव मिलना चाहिए।

बिहार को अधिक लाभ कैसे मिले

प्रश्न 13. बिहार को वैश्वीकरण का अधिक लाभ दिलाने के उपाय लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

बिहार को वैश्वीकरण का लाभ तभी मिलेगा जब यहाँ की अपनी क्षमता मज़बूत हो। इसके उपाय ये हैं:

1. बिजली, सड़क, भंडारण और इंटरनेट की भरोसेमंद सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ।
2. मखाना, लीची जैसे उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकिंग और गुणवत्ता सुधारकर उन्हें बड़े बाजार तक पहुँचाया जाए।
3. युवाओं को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और तकनीक दी जाए।
4. मजदूरों की सुरक्षा हो और गरीब वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर पहुँचें।

इन उपायों से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। विदेशी कंपनियाँ आएँ, यह अच्छा है, पर सबकी आय तभी बढ़ेगी जब ये उपाय साथ-साथ हों।

एक परिवार पर वैश्वीकरण

प्रश्न 14. किसी परिवार पर वैश्वीकरण का संतुलित प्रभाव उदाहरण से समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

मान लीजिए एक परिवार का एक सदस्य किसी IT कंपनी में काम करता है और दूसरा खिलौने बनाने का छोटा काम करता है। इस परिवार पर वैश्वीकरण का असर ऐसा होगा:

1. विदेशी ग्राहकों का काम आने से IT कर्मचारी को अच्छी नौकरी और वेतन मिल सकता है।
2. परिवार को बाजार में अधिक तरह की वस्तुएँ मिलेंगी।
3. चीन जैसे देशों से सस्ते खिलौने आने से दूसरे सदस्य की बिक्री घट सकती है।
4. आय कम हो, तो अच्छी वस्तुएँ बाजार में होने पर भी परिवार उन्हें नहीं खरीद पाएगा।

इस तरह एक ही परिवार उपभोक्ता के रूप में लाभ पाता है और उत्पादक के रूप में नुकसान भी उठा सकता है। कौशल, रोजगार की सुरक्षा और सही नीतियाँ लाभ को सबके लिए बढ़ा सकती हैं।