अर्थ और मुख्य अंतर
- वैश्वीकरण: व्यापार, निवेश, उत्पादन, सेवाओं और तकनीक से देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना। किसी वस्तु का डिज़ाइन, पुर्जे, जोड़ना और बिक्री अलग-अलग देशों में हो सकती है।
- उदारीकरण: अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों में कमी, जैसे लाइसेंस की बाध्यता हटाना।
- निजीकरण: सरकारी उद्यमों का स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को देना। विनिवेश में सरकार अपने कुछ शेयर बेचती है, हर विनिवेश पूरा निजीकरण नहीं है।
- आयात की बाधा हटाना उदारीकरण है, पर इससे किसी सरकारी कंपनी का मालिक नहीं बदलता।
- पाँच अंग: व्यापार अवरोधों में कमी, पूँजी का प्रवाह, तकनीक का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूँजी की परिवर्तनीयता। श्रम के प्रवाह पर वीज़ा जैसे नियम लागू रहते हैं।
- देशों के बीच व्यापार बहुत पुराना है (1870–1914 का दौर भी), 1991 भारत के आर्थिक सुधारों का वर्ष है।
उत्पादन, व्यापार और वैश्वीकरण के कारक
- बहुराष्ट्रीय कंपनी: एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाली कंपनी। भारतीय कंपनी भी बहुराष्ट्रीय हो सकती है। केवल निर्यात करने वाली कंपनी निर्यातक है।
- उत्पादन का स्थान चुनते समय कंपनी श्रम, कौशल, कच्चा माल, जमीन, बिजली, परिवहन, बाजार और सरकारी नीति देखती है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनी नया कारखाना लगा सकती है, स्थानीय कंपनी खरीद सकती है, मिलकर उत्पादन कर सकती है या छोटे उत्पादकों से माल बनवा सकती है। छोटे उत्पादक को ऑर्डर मिलते हैं, पर बड़े खरीदार पर निर्भरता भी बढ़ती है।
- विदेशी व्यापार में आयात-निर्यात होता है, जबकि निवेश में मशीन और कारखाने पर पूँजी लगती है। विदेश में मखाना बेचना निर्यात है और विदेशी कंपनी का बिहार में कारखाना लगाना निवेश।
- वैश्वीकरण के कारक: परिवहन और सूचना-संचार तकनीक का विकास, और व्यापार तथा निवेश की बाधाओं में कमी।
- बाजार जुड़ने से विकल्प और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, पर ढुलाई और कर के कारण कीमतें अलग रहती हैं।
1991 के सुधार और WTO
- 1991 का संकट: विदेशी मुद्रा की भारी कमी, विदेशी ऋण चुकाने का दबाव, आयात-निर्यात में असंतुलन और सरकार के खर्च का आय से बहुत अधिक होना। खाड़ी युद्ध ने संकट बढ़ाया।
- नई आर्थिक नीति (1991): LPG यानी Liberalisation, Privatisation, Globalisation (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण)। लाइसेंस की बाध्यता हटी, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी, विदेशी व्यापार और निवेश आसान हुआ, बैंकिंग और कर व्यवस्था में सुधार हुए।
- उद्देश्य: कार्यकुशलता, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और विकास की गति बढ़ाना। इनका लाभ सब वर्गों को एक जैसा नहीं मिला।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO): स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)। भारत शुरू से सदस्य है।
- WTO के कार्य: व्यापार-समझौतों को लागू करवाना, व्यापार पर बातचीत का मंच देना और व्यापार-विवाद सुलझाना।
भारत, बिहार और आम लोगों पर प्रभाव
- लाभ: विदेशी निवेश, नई तकनीक, बड़ा बाजार, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कुशल लोगों को नए रोजगार।
- कठिनाइयाँ: छोटे उद्योगों पर बड़ी कंपनियों का दबाव, मजदूरों के लिए अस्थायी काम और लाभ का असमान बँटवारा। बाजार में वस्तु होना और गरीब परिवार का उसे खरीद पाना अलग बातें हैं।
- कृषि पर प्रभाव: निर्यात और नई तकनीक के अवसर, पर विश्व कीमतों का उतार-चढ़ाव, विदेशी प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता की शर्तें छोटे किसान के लिए कठिनाई हैं।
- बिहार: मखाना, लीची, आम, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण को बड़ा बाजार मिल सकता है, और प्रशिक्षित युवाओं को सेवाओं में अवसर। बिजली, सड़क, कौशल, ऋण और बाजार से जुड़ाव की कमी लाभ को सीमित करती है।
- न्यायपूर्ण वैश्वीकरण: अवसर और लाभ सबके लिए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, छोटे उत्पादकों की मदद और उचित काम की शर्तें जरूरी हैं।
प्रभाव वाले प्रश्न में उपभोक्ता, उत्पादक और मजदूर, तीनों की स्थिति एक-एक उदाहरण के साथ लिखिए।
अब आगे 25 प्रश्नों की क्विज़ है।