लोकतंत्र की चुनौतियाँ: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

लोकतंत्र की चुनौतियाँ

एक पंचायत की कल्पना कीजिए। वहाँ एक महिला चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बनी, पर हर फैसला उसके परिवार का कोई और सदस्य करता है। चुनाव हुआ, फिर भी असली भागीदारी अधूरी रह गई। अब ऐसे देश की सोचिए जहाँ सेना चुनाव ही नहीं होने देती। दोनों जगह लोकतंत्र के सामने समस्या है, पर दोनों समस्याएँ एक तरह की नहीं हैं। इस अध्याय में यही फर्क पहचानना सीखेंगे।

लोकतंत्र के रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती हैं: चुनाव में धन और अपराध का असर, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, न्याय में देरी और अवसरों की असमानता। इनके नाम तो जल्दी याद हो जाते हैं। असली बात यह समझना है कि हर कठिनाई नागरिक की अपनी पसंद, बराबरी या सरकार की जवाबदेही पर कैसे चोट करती है।

पहले हम आधार, विस्तार और मजबूती की तीन चुनौतियाँ समझेंगे। फिर भारत और बिहार की प्रमुख समस्याएँ आएँगी, और अंत में सुधार के उपाय तथा कानून की भूमिका। उत्तर लिखते समय भी यही क्रम काम आता है: पहले चुनौती, फिर उसका असर, फिर उसका उचित सुधार।

1. चुनौती क्या है?

चुनौती वह बड़ी कठिनाई है जो किसी लक्ष्य तक पहुँचने में रुकावट बनती है, पर जिसे मेहनत और सुधार से पार किया जा सकता है। लोकतंत्र की चुनौती वह है जो नागरिकों के अधिकार, उनकी भागीदारी, चुनाव में उनके विकल्प या संस्थाओं की जवाबदेही पर गहरा असर डाले।

एक उदाहरण लीजिए। मतदान केंद्र का पंखा खराब है, तो यह सुविधा की छोटी-सी समस्या है। पर किसी टोले के लोगों को डराकर वोट देने से रोका जाए, तो यह स्वतंत्र और बराबर मतदान पर सीधी चोट है। इसी तरह किसी बैठक का देर से होना एक बात है, और कुछ सदस्यों को हर बार फैसले से बाहर रखना बिल्कुल दूसरी बात।

चुनौती को पहचान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। इसलिए देखिए कि गड़बड़ी कहाँ है: संविधान की व्यवस्था में, किसी संस्था के कामकाज में, समाज और अर्थव्यवस्था की बाधा में या किसी संगठन के व्यवहार में। हर देश और हर इलाके की हालत अलग होती है, इसलिए एक ही उपाय हर जगह एक जैसा काम नहीं करता।

2. लोकतांत्रिक आधार तैयार करने की चुनौती

कुछ देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं, या सत्ता जनता की पसंद से नहीं चलती। वहाँ सबसे पहला काम लोकतंत्र की नींव डालना है। इसके लिए गैर-लोकतांत्रिक नियंत्रण हटाना पड़ता है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने पड़ते हैं और ऐसे चुनाव की स्थिति बनानी पड़ती है जिसमें सचमुच मुकाबला हो।

मान लीजिए, किसी देश में सेना तय करती है कि कौन राज करेगा और जनता के पास शासक बदलने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ सिर्फ चुनाव की तारीख घोषित कर देने से बात नहीं बनेगी। दलों को खुलकर काम करने की छूट चाहिए, लोगों को बोलने और बिना डर के वोट डालने की आज़ादी चाहिए। और जो सरकार चुनी जाए, उसके हाथ में असली अधिकार होने चाहिए।

इसे आधार तैयार करने की चुनौती कहते हैं। राजतंत्र या सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर बढ़े देशों के उदाहरण इसे अच्छी तरह समझाते हैं। इस चुनौती का केंद्रीय सवाल है: शासन पर जनता का असली और वैध नियंत्रण कैसे शुरू हो?

3. लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती

जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, वहाँ भी उसका लाभ सब लोगों, सब इलाकों और सब संस्थाओं तक बराबर नहीं पहुँचता। लोकतंत्र के सिद्धांतों को ज़्यादा जगहों और ज़्यादा समूहों तक ले जाना विस्तार की चुनौती है। स्थानीय सरकार को अधिकार देना, संघ की इकाइयों को उचित हिस्सा देना और महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व देना इसी में आते हैं।

अपने गाँव के बारे में सोचिए। अगर नाली या सड़क का हर फैसला दूर के दफ्तर में होता और गाँव वालों से कोई पूछता ही नहीं, तो अधिकारों को गाँव के स्तर तक बाँटना, यानी विकेंद्रीकरण, ज़रूरी होता। इसी तरह जहाँ आधी आबादी को उम्मीदवार बनने का मौका ही न मिले, वहाँ भी दायरा बढ़ाना पड़ता है। बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं, और तब से गाँव-गाँव में महिलाएँ मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनी जा रही हैं।

पर पद बना देना काफी नहीं। चुने गए लोगों को अधिकार, जानकारी और पैसा भी मिलना चाहिए। पंचायत को काम तो सौंप दिया जाए पर धन और फैसले की ताकत न दी जाए, तो उसका असर सीमित ही रहेगा। इस चुनौती का मुख्य सवाल है: लोकतांत्रिक अवसर अभी किन लोगों या किन स्तरों तक ठीक से नहीं पहुँचे हैं?

4. लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत करना

कई बार संस्थाएँ तो बनी रहती हैं, पर उन पर कुछ ताकतवर लोगों का कब्ज़ा हो जाता है। तब चुनौती होती है उनके कामकाज को बेहतर बनाने की। इसे लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत करना या सुदृढ़ीकरण कहते हैं। इसका लक्ष्य है कि नागरिकों का नियंत्रण असली हो, काम खुले में हो और हर पद जवाबदेह हो।

किसी दल में हजारों सदस्य हैं, पर नेता कौन बनेगा, यह एक परिवार तय करता है। ऐसे दल में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर है। पंचायत की बैठक होती है, पर हिसाब नहीं दिखाया जाता और आम सदस्य सवाल नहीं पूछ पाते। संस्था मौजूद है, फिर भी जनता का नियंत्रण नाम भर का है। आपके गाँव की ग्राम सभा में पिछली बार खर्च का हिसाब पढ़कर सुनाया गया था या नहीं?

नियमित संगठनात्मक चुनाव, खर्च का खुला हिसाब, शिकायतों की सुनवाई और स्वतंत्र जाँच इस चुनौती से जुड़े सुधार हैं। यहाँ देखना यह होता है कि जो लोग और संस्थाएँ चुनी गईं, वे काम कैसे कर रही हैं। कागजी व्यवस्था को असली भागीदारी में बदलना ही लोकतंत्र की मजबूती का मूल विचार है।

5. तीन चुनौतियों में अंतर

किसी घटना को पढ़कर पहले यह देखिए कि समस्या की जड़ कहाँ है। अगर चुनाव ही नहीं हो रहा, तो आधार का सवाल है। अगर कुछ समूहों या स्थानीय स्तर को जगह नहीं मिल रही, तो विस्तार का सवाल है। और अगर जगह मिल गई है पर फैसलों में कोई असर नहीं, तो मजबूती का सवाल सामने है।

ये तीन श्रेणियाँ समझने में मदद करती हैं, और कई बार एक ही सुधार दो चुनौतियों को छूता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना विस्तार है, पर चुनी गई महिला खुद फैसले ले सके, यह मजबूती से जुड़ता है। इसलिए उत्तर में श्रेणी के साथ उसका कारण भी लिखिए।

6. चुना हुआ शासक भी संविधान से बँधा है

चुनाव जीतने से किसी को मनमानी की छूट नहीं मिल जाती। सरकार को संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होता है। विधायिका कानून और सार्वजनिक नीति पर बहस करती है, कार्यपालिका प्रशासन चलाती है और न्यायपालिका संविधान तथा कानून के अनुसार न्याय करती है।

भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसी तरह राज्य की मंत्रिपरिषद अपनी विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी पटना की सरकार को बिहार विधानसभा का भरोसा बनाए रखना पड़ता है। न्यायपालिका किसी कानून या सरकारी कदम की संवैधानिक समीक्षा कर सकती है।

हर संस्था अपना काम स्वतंत्र रूप से करे और एक-दूसरे पर नज़र रखे, तो सत्ता का दुरुपयोग रुकता है। पर अगर चुना हुआ नेता सवालों, स्वतंत्र मीडिया या विपक्ष को बेकार मानने लगे, तो चुनाव जीतने के बावजूद लोकतंत्र खोखला होने लगता है। इसीलिए जनादेश और असीम शक्ति दो अलग बातें हैं।

7. शिक्षा का अभाव और जागरूक भागीदारी

वोट डालने से पहले नागरिक को नीतियों, अपने अधिकारों और उम्मीदवारों की समझ होनी चाहिए। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता इसमें मदद करती हैं। जहाँ ये कम हैं, वहाँ अफवाह, झूठे वादे या कागज़ात न समझ पाने से लोगों का स्वतंत्र निर्णय प्रभावित होता है। जिसे यह न पता हो कि शिकायत कहाँ और कैसे करनी है, वह अपने अधिकार का पूरा उपयोग नहीं कर पाता।

फिर भी कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति कमजोर मतदाता नहीं है। गाँव का किसान अपने अनुभव से अच्छी तरह जानता है कि सड़क बनी या नहीं, और अपने प्रतिनिधि के काम को परख सकता है। हर पात्र नागरिक का वोट और सम्मान बराबर है। इसलिए शिक्षा की कमी का इलाज है बेहतर जानकारी और अवसर देना।

सरल भाषा में सरकारी सूचना, प्रौढ़ शिक्षा, अच्छे विद्यालय और कोई खबर सच है या नहीं, यह जाँचने की आदत, ये सब उपयोगी सुधार हैं। परीक्षा में यही लिखिए कि शिक्षा का अभाव विवेकपूर्ण भागीदारी में बाधा बनता है।

8. गरीबी, बेरोजगारी और असमान अवसर

कागज़ पर सबके वोट का मूल्य बराबर है, पर जीवन की हालत भागीदारी पर असर डालती है। जो व्यक्ति रोज़ की मजदूरी से घर चलाता है, उसके लिए दिहाड़ी छोड़कर बैठक में जाना, जानकारी जुटाना या लंबी शिकायत-प्रक्रिया में दौड़ना आसान नहीं। बेरोजगारी और आर्थिक निर्भरता में लोग दबाव और लालच के सामने ज़्यादा असहाय हो जाते हैं।

यहाँ असली समस्या अवसर और साधनों की असमानता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पक्का रोजगार और सार्वजनिक सुविधाएँ सब तक पहुँचें, तभी लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ेगी।

किसी आर्थिक योजना को परखते समय सिर्फ उसकी घोषणा मत देखिए। देखिए कि लाभ सही लोगों तक पहुँचा या नहीं, चयन निष्पक्ष था या नहीं, और शिकायत का रास्ता खुला था या नहीं। जब अवसर बढ़ते हैं और साथ में जानकारी तथा जवाबदेही भी, तो कमजोर समूह अपने अधिकारों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। इसीलिए आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी एक-दूसरे से जुड़े हैं।

9. जातिवाद: पहचान से भेदभाव तक

जाति की पहचान होना और जातिवादी होना, दो अलग बातें हैं। जातिवाद वह सोच है जिसमें अपनी जाति के हित को न्याय और सबके हित से ऊपर रखा जाता है, या दूसरी जाति के लोगों को छोटा समझा जाता है। तब राजनीतिक समर्थन और अवसर का आधार योग्यता, काम या नीति की जगह जाति बन जाती है।

इसके कई कारण हैं: समाज में ऊँच-नीच की पुरानी परंपरा, शिक्षा और साधनों में असमानता, जाति के आधार पर बने आपसी नेटवर्क, और चुनाव जीतने के लिए जातिगत पहचान को उभारना। सोचिए, किसी नेता से सवाल सिर्फ इसलिए न पूछा जाए कि वह 'अपनी' जाति का है, तो उसकी जवाबदेही कहाँ बचेगी? और अगर सरकारी लाभ केवल पसंद की जाति को मिले, तो बराबर नागरिकता पर चोट पहुँचती है।

वंचित समूहों का सम्मान और बराबर अवसर माँगना सामाजिक न्याय की माँग है। इसे दूसरों के अधिकार छीनने वाली संकीर्ण राजनीति से अलग समझिए। सुधार के लिए भेदभाव के विरुद्ध व्यवहार, बराबर अवसर, और काम तथा नीति के आधार पर नेताओं का मूल्यांकन ज़रूरी है।

10. सांप्रदायिकता और धर्म की स्वतंत्रता

अपना धर्म मानना हर नागरिक का अधिकार है। सांप्रदायिकता तब पैदा होती है जब धर्म के आधार पर लोगों को राजनीति में एक-दूसरे का विरोधी बना दिया जाए, किसी एक समुदाय को श्रेष्ठ बताया जाए या दूसरे समुदाय की बराबर नागरिकता पर सवाल उठाया जाए। इससे डर, अविश्वास और टकराव बढ़ता है।

चुनाव के समय अफवाह या धार्मिक नफरत फैलाकर वोट माँगने से समझदारी वाली राजनीतिक बहस दब जाती है। लोग शिक्षा, रोजगार और सरकार के काम को देखकर वोट देने की जगह दूसरे समुदाय के डर से फैसला करने लगते हैं। हिंसा और भेदभाव से लोगों की गरिमा और सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।

इसका लोकतांत्रिक इलाज है धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सबको बराबर अधिकार, निष्पक्ष प्रशासन और आपसी बातचीत। किसी पूरे धर्म या समुदाय की एक ही राजनीतिक सोच मान लेना गलत है। तथ्य जाँचना, नफरत को रोकना और सबकी संवैधानिक सुरक्षा पक्की करना ही सही रास्ता है।

11. क्षेत्रीय आकांक्षा और संकीर्ण क्षेत्रवाद

अपने इलाके की भाषा, संस्कृति या विकास की चिंता करना लोकतंत्र में उचित है। कोसी के इलाके में बाढ़ से बचाव की माँग उठाना, या किसी जिले में सड़क और रोजगार माँगना पूरी तरह लोकतांत्रिक है। संघीय व्यवस्था ऐसी क्षेत्रीय ज़रूरतों को जगह देने का ही माध्यम है।

संकीर्ण क्षेत्रवाद तब समस्या बनता है जब अपने क्षेत्र के नाम पर दूसरे क्षेत्र के लोगों से वैर रखा जाए, उनके अधिकार छीने जाएँ, या मेल-जोल की जगह अलगाव और हिंसा को बढ़ावा मिले। इसीलिए परीक्षा में क्षेत्रवाद का कुपरिणाम पूछा जाए तो अलगाववाद सही उत्तर है।

समाधान के लिए क्षेत्रीय असमानता दूर करने पर ध्यान, केंद्र और राज्यों का सहयोग और बातचीत ज़रूरी है। भाषा या क्षेत्र से जुड़े सवालों का न्यायपूर्ण संवैधानिक हल लोगों का भरोसा बढ़ाता है। उत्तर में स्थानीय ज़रूरत की माँग और दूसरों के प्रति शत्रुता का फर्क लिख देंगे, तो उत्तर साफ़ हो जाएगा।

12. भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध

भ्रष्टाचार का अर्थ है सार्वजनिक पद या शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग। रिश्वत लेकर काम करना, हकदार लोगों की जगह अपने रिश्तेदारों को लाभ देना, या सरकारी पैसे में हेराफेरी करना इसके उदाहरण हैं। जब किसी प्रमाण-पत्र के लिए 'कुछ अलग से' देना पड़े, तो सेवा महँगी और कठिन हो जाती है, और जनता का संस्थाओं पर भरोसा घटता है।

आर्थिक अपराध में पैसे, संपत्ति या लेन-देन से जुड़े गैर-कानूनी काम आते हैं, जैसे धोखाधड़ी, कर चोरी या धन का अवैध लेन-देन। इस अध्याय में इनका असर समझना मुख्य है: ये सार्वजनिक संसाधनों, बराबर अवसर और कानून के शासन को चोट पहुँचाते हैं।

खुले नियम, साफ़ पात्रता, खर्च का हिसाब, स्वतंत्र जाँच और शिकायत की असरदार व्यवस्था सुधार के रास्ते हैं। सूचना का अधिकार और नागरिकों की निगरानी गड़बड़ी को सामने लाती है। फिर किसी का दोष प्रमाण और निष्पक्ष प्रक्रिया से तय होता है। पारदर्शिता के साथ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए।

13. धनबल और अपराध का राजनीतिक प्रभाव

चुनाव में प्रचार और संगठन पर खर्च होता ही है। गड़बड़ी तब है जब पैसा छिपे रास्ते से आए, वोट खरीदे जाएँ या मतदाताओं को डराया जाए। इससे मतदाता की स्वतंत्र पसंद पर असर पड़ता है। बहुत पैसे वाला उम्मीदवार हर जगह दिखे और काम करने वाला साधनों की कमी से पीछे रह जाए, तो मुकाबला बराबरी का नहीं रहता।

जब अपराधियों के दबाव से मतदाता, कार्यकर्ता या विरोधी खुलकर हिस्सा न ले सकें, तो लोकतंत्र को सीधा नुकसान होता है। फिर भी आरोप और दोष-सिद्धि अलग हैं। कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के अयोग्य कब होगा, यह कानून में तय शर्तों से होता है। इसलिए उम्मीदवार की जानकारी, और दल ने उसे टिकट क्यों दिया, इसकी खुली समीक्षा ज़रूरी है।

सुधार में चुनावी खर्च पर निगरानी, धन के स्रोत की पारदर्शिता, उम्मीदवार के बारे में जानकारी और मतदाता का निडर होना शामिल हैं। प्रतिनिधि को परखते समय उसका काम, ईमानदारी और जनता के प्रति जिम्मेदारी भी देखिए।

14. परिवारवाद और दलों का आंतरिक लोकतंत्र

परिवारवाद तब चुनौती बनता है जब नेता या टिकट का फैसला परिवार के रिश्ते से हो और योग्यता, जनसेवा तथा सदस्यों की राय पीछे छूट जाए। तब नए कार्यकर्ताओं और कम प्रभाव वाले लोगों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बंद होने लगता है।

किसी नेता का रिश्तेदार भी योग्य हो सकता है। असली सवाल यह है कि चयन खुला और निष्पक्ष हुआ या नहीं। जब दूसरे योग्य लोगों को मौका ही न मिले और पद को परिवार की जायदाद समझा जाए, तब लोकतांत्रिक मुकाबला कमजोर होता है।

दलों में नियमित संगठनात्मक चुनाव, सदस्य बनाने की साफ़ प्रक्रिया, फैसलों पर चर्चा और आय-व्यय का खुला हिसाब इसके उपाय हैं। उम्मीदवार का काम और विचार जनता के सामने आने चाहिए। नागरिकों को भी उपनाम या रिश्ता देखकर समर्थन देने की जगह नीति और काम परखना चाहिए। याद रखिए, चुनाव में मुकाबला होना और दल के भीतर लोकतंत्र होना दो अलग बातें हैं, और लोकतंत्र की गुणवत्ता दोनों पर टिकी है।

15. गठबंधन: प्रतिनिधित्व और समन्वय

जब किसी एक दल को बहुमत न मिले, तो कई दल मिलकर साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में गठबंधन से अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों की माँगें नीति तक पहुँचती हैं। केंद्र में भी और बिहार में भी गठबंधन सरकारें बनती रही हैं, इसलिए यह विषय आपके लिए नया नहीं है।

मुश्किल तब आती है जब दल साझा नीति से ज़्यादा पद, छोटे-छोटे फायदे या बार-बार दबाव की राजनीति पर ध्यान देते हैं। मतभेद न सुलझें तो फैसले अटकते हैं और सरकार की स्थिरता डगमगाती है। वैसे खराब फैसले या जवाबदेही की कमी एक दल की सरकार में भी हो सकती है, इसलिए शासन की गुणवत्ता केवल दलों की संख्या से तय नहीं होती।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साफ़ जिम्मेदारी, बातचीत और मतभेद सुलझाने का तय तरीका उपयोगी सुधार हैं। सरकार को विधायिका का समर्थन बनाए रखना और संवैधानिक नियम मानने होते हैं। उत्तर में गठबंधन के प्रतिनिधित्व के अवसर और समन्वय की कठिनाई, दोनों लिखिए।

16. महिलाओं की वास्तविक भागीदारी

लोकतंत्र में महिलाओं को बराबर नागरिकता के साथ नीति और नेतृत्व में भी असली मौका मिलना चाहिए। आरक्षण से प्रतिनिधित्व बढ़ता है, पर पद पर नाम आ जाने भर से फैसले की ताकत नहीं आ जाती। बैठक में बोलना, कागज़ात समझना और बिना दबाव अपना निर्णय लेना भी उतना ही ज़रूरी है।

अगर चुनी हुई प्रतिनिधि की जगह उसका कोई परिजन लगातार काम और फैसले अपने हाथ में रखे, तो यह स्वतंत्र भागीदारी की समस्या है। दूसरी ओर अनेक महिला मुखिया और वार्ड सदस्य खुद बैठक चलाती हैं और गाँव का काम कराती हैं।

सुधार में शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षित सार्वजनिक माहौल, जानकारी तक पहुँच और दलों में टिकट देते समय महिलाओं को मौका देना शामिल है। स्थानीय निकायों में आरक्षण से रास्ता खुलता है, पर उसका असली लाभ कामकाज में दिखना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान 2023 के संवैधानिक संशोधन से हुआ है। यह जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा, इसलिए प्रावधान बनना और लागू होना अलग-अलग चरण हैं।

17. न्यायपालिका: स्वतंत्रता के साथ सुलभ न्याय

न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा करती है, इसलिए उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना लोकतंत्र की ज़रूरत है। यहाँ चुनौती है आम आदमी की न्याय तक पहुँच। मुकदमे बरसों खिंचते हैं, खर्च ज़्यादा होता है, प्रक्रिया उलझी हुई है और अदालतों में साधनों की कमी है। ऐसे में कमजोर व्यक्ति के लिए अपना अधिकार लागू कराना कठिन हो जाता है।

सुधार के लिए पर्याप्त न्यायिक साधन, बेहतर प्रबंधन, सरल जानकारी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए विधिक सहायता ज़रूरी हैं। तकनीक से सुविधा बढ़ती है, पर जिनके पास इंटरनेट या कोई मदद नहीं, उनकी पहुँच का ध्यान भी रखना होगा। जल्दी फैसले के साथ निष्पक्ष सुनवाई भी बनी रहनी चाहिए।

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का विचार अनुच्छेद 39क से जुड़ा है। विधिक सेवा संस्थाएँ ज़रूरतमंद लोगों को वकील और सलाह दिलाती हैं। इस विषय में स्वतंत्रता, जवाबदेही, निष्पक्ष प्रक्रिया और सुलभता, चारों को साथ रखना है।

18. आतंकवाद और लोकतांत्रिक सुरक्षा

आतंकवाद हिंसा और डर के सहारे अपने राजनीतिक या दूसरे लक्ष्य थोपने की कोशिश है। इससे लोगों की जान, स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधि और आपसी भरोसा, तीनों पर चोट पड़ती है। डर के माहौल में लोग खुलकर राय रखने या सार्वजनिक कामों में भाग लेने से हिचकते हैं। सार्वजनिक संसाधन और रोज़मर्रा का जीवन भी प्रभावित होता है।

लोकतंत्र इसका जवाब असरदार सुरक्षा, निष्पक्ष जाँच, केंद्र और राज्य के सहयोग और कानून के अनुसार कार्रवाई से देता है। साथ ही नागरिकों के अधिकार और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की रक्षा भी होती रहनी चाहिए। किसी पूरे समुदाय, क्षेत्र या प्रवासी आबादी को दोषी ठहराना अन्याय है।

शांतिपूर्ण विरोध, असहमति और स्थानीय अधिकार की माँग लोकतंत्र का हिस्सा हैं, जबकि हिंसा अपराध है। इन दोनों का फर्क बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों की जिम्मेदारी लोकतंत्र पर है। उत्तर में इसका असर क्रम से लिखिए: डर से लोगों की भागीदारी घटती है, फिर समाज का भरोसा और शासन, दोनों दबाव में आ जाते हैं।

19. बिहार में जुड़ी हुई चुनौतियाँ

बिहार के संदर्भ में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, और स्थानीय संस्थाओं की कमजोर जवाबदेही जैसे मुद्दे समझे जाते हैं। इनका असर हर जगह और हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं पड़ता, इसलिए किसी पूरे राज्य या समुदाय पर एक नकारात्मक ठप्पा लगाना ठीक नहीं।

उत्तर बिहार के कई जिले लगभग हर साल बाढ़ झेलते हैं। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, पर राहत की तैयारी, सूचना, सहायता का बँटवारा और पुनर्वास शासन की जवाबदेही हैं। अगर राहत पात्रता देखकर बँटने की जगह जाति या जान-पहचान देखकर बँटे, तो आपदा के बीच भी असमानता बढ़ जाती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपदा-प्रबंधन में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, तीनों का सहयोग ज़रूरी है। किसकी क्या भूमिका है, यह साफ़ न हो या आपसी खींचतान से काम रुके, तो नुकसान आम नागरिक का होता है। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना, सरकारी खर्च का खुलासा और शिकायतों की सुनवाई ऐसे सुधार हैं जिन्हें आप अपने गाँव या मोहल्ले में होते देख सकते हैं।

20. क्या केवल नया कानून बना देना पर्याप्त है?

कानून गलत आचरण रोकने और अधिकार देने का बड़ा साधन है, पर कानून बनते ही लोगों का व्यवहार बदल नहीं जाता। नियम साफ़ हों, उन्हें लागू करने वाली संस्था सक्षम हो और नागरिक उसका उपयोग कर सकें, तभी नतीजा अच्छा आता है। कभी-कभी किसी कानून का अनचाहा असर यह होता है कि कुछ कमजोर लोग ही भागीदारी से बाहर हो जाते हैं। तब उस कानून में सुधार करना पड़ता है।

सूचना का अधिकार इसका अच्छा उदाहरण है। इससे लोग सरकारी काम की जानकारी माँग सकते हैं और उसकी जाँच कर सकते हैं। यह नागरिक को सक्षम बनाने वाला सुधार है। पर जानकारी मिलने के बाद जाँच, सुनवाई और उचित कार्रवाई भी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर असली रोक लगती है।

किसी सुधार को परखने के लिए चार सवाल पूछिए: इससे किसे अवसर मिलेगा, कौन पीछे छूट सकता है, इसे लागू कौन करेगा, और उसके काम की निगरानी कैसे होगी? अच्छा सुधार भागीदारी बढ़ाता है और उसके उपयोग की व्यावहारिक हालत भी बनाता है।

21. कुछ देशों के उदाहरण

पाठ में कुछ देशों के उदाहरणों से लोकतंत्र की चुनौतियाँ दिखाई गई हैं। ये अलग-अलग समय की घटनाएँ हैं। हर उदाहरण में पहचानिए कि मुख्य चुनौती क्या है।

नेपाल का उदाहरण ध्यान से देखिए। राजतंत्र हटने के बाद वहाँ चुनाव कराना पहला कदम था। उसके बाद निर्वाचित संस्थाओं को असली अधिकार देना, मतभेद शांति से सुलझाना और नए नियमों पर सब समूहों की सहमति बनाना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि किसी एक दल की इच्छा पूरी जनता की इच्छा नहीं होती। एक घटना में एक से ज़्यादा चुनौतियाँ जुड़ी हो सकती हैं, इसलिए उत्तर में बताइए कि आपने उसे किस श्रेणी में क्यों रखा।

22. सुधार का रास्ता और परीक्षा में उत्तर

लोकतंत्र सुधारने में सरकार के साथ दल, नागरिक संगठन, मीडिया और जागरूक नागरिक, सबकी भूमिका है। दलों को अपने भीतर चुनाव और खुले फैसले अपनाने चाहिए। प्रशासन को साफ़ नियम, समय पर सेवा और शिकायत की सुनवाई देनी चाहिए। और नागरिक? उनका काम है जानकारी जाँचकर वोट देना, अफवाहों से बचना और शांति से सरकार के काम की समीक्षा करना।

सारी समस्याएँ एक साथ और एक ही रफ्तार से हल नहीं होतीं। प्राथमिकता तय करते समय देखिए कि कौन-सी कठिनाई जीवन, अधिकार और भागीदारी पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही है, और कौन-सा सुधार दूसरी समस्याओं को भी कम करेगा। जैसे, पंचायत का खर्च सबके सामने रखा जाए तो भ्रष्टाचार पर नज़र भी रहती है और कमजोर लोगों की बात भी सुनी जाती है।

दो अंक के उत्तर में चुनौती का सीधा अर्थ और उसके असर की एक-दो बातें लिखिए। चार अंक में जो माँगा गया है, यानी कारण, प्रभाव या उपाय, उन्हें अलग-अलग बिंदुओं में दीजिए। 'दो चुनौतियाँ' पूछी जाएँ तो दो मुद्दों को खोलकर लिखिए, और 'चार कारण' पूछे जाएँ तो चार अलग कारण। समस्या और उसके समाधान का संबंध साफ़ दिखे, यही इस अध्याय के अच्छे उत्तर की पहचान है।

आधार तैयार करने की चुनौती

प्रश्न 1. आधार तैयार करने की चुनौती का अर्थ लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है, वहाँ गैर-लोकतांत्रिक नियंत्रण हटाकर नागरिक अधिकार, स्वतंत्र चुनाव और चुनी हुई संस्थाओं को असली अधिकार दिलाना आधार तैयार करने की चुनौती है। जैसे, किसी देश का सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर बढ़ना।

लोकतंत्र का विस्तार

प्रश्न 2. लोकतंत्र के विस्तार का एक उदाहरण दीजिए। (2 अंक)

उत्तर:

पंचायत और नगर निकाय जैसे स्थानीय निकायों को असली अधिकार और पैसा देना लोकतंत्र के विस्तार का उदाहरण है। इससे गाँव और शहर के लोग खुद फैसलों में हिस्सा लेते हैं, और लोकतंत्र केवल केंद्र या राज्य के स्तर तक सीमित नहीं रहता।

लोकतंत्र को मजबूत करना

प्रश्न 3. लोकतंत्र को मजबूत करने का अर्थ क्या है? (2 अंक)

उत्तर:

लोकतंत्र को मजबूत करने का अर्थ है संस्थाओं के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, ताकि उन पर नागरिकों का असली नियंत्रण रहे। जैसे, दलों में नियमित आंतरिक चुनाव कराना और सरकारी पैसे के उपयोग की खुली समीक्षा करना।

परिवारवाद और योग्यता

प्रश्न 4. परिवारवाद और रिश्तेदार की योग्यता में अंतर कैसे करेंगे? (2 अंक)

उत्तर:

सिर्फ रिश्तेदार होने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता। परिवारवाद तब है जब रिश्ते के कारण पद या टिकट पहले से तय हो और दूसरे योग्य लोगों को बराबर मौका न मिले। निष्पक्ष चयन में काम, योग्यता और सदस्यों की राय को महत्त्व मिलता है।

विकास की माँग और क्षेत्रवाद

प्रश्न 5. क्षेत्र की विकास-माँग को संकीर्ण क्षेत्रवाद क्यों नहीं कहेंगे? (2 अंक)

उत्तर:

अपने क्षेत्र के लिए सड़क, रोजगार या भाषा से जुड़ी उचित माँग रखना लोकतांत्रिक भागीदारी है। संकीर्ण क्षेत्रवाद में दूसरों के अधिकार नकारे जाते हैं और वैर तथा अलगाव बढ़ाया जाता है। इसलिए दोनों को एक मानना गलत है।

आरोप और दोष-सिद्धि

प्रश्न 6. आरोप और दोष-सिद्धि का अंतर राजनीति में क्यों जरूरी है? (2 अंक)

उत्तर:

आरोप किसी अपराध का दावा भर है, जबकि दोष-सिद्धि अदालत का फैसला है। मतदाता को उम्मीदवार की जानकारी ज़रूर जाँचनी चाहिए, पर हर आरोप को कानूनी अयोग्यता मान लेना ठीक नहीं। अयोग्यता का फैसला कानून में तय शर्तों के अनुसार होता है।

सुधार के रूप में सूचना का अधिकार

प्रश्न 7. सूचना का अधिकार सुधार का उदाहरण कैसे है? (2 अंक)

उत्तर:

सूचना के अधिकार कानून से नागरिक सरकारी काम की जानकारी माँग सकते हैं। फिर वे कागज़ में लिखे काम और ज़मीन पर हुए काम का मिलान करके सवाल उठा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

नेपाल का लोकतांत्रिक परिवर्तन

प्रश्न 8. नेपाल के ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परिवर्तन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं? (2 अंक)

उत्तर:

नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ते समय चुनी हुई संस्थाओं को असली अधिकार दिलाना और सभी समूहों की भागीदारी पक्की करना प्रमुख चुनौतियाँ थीं। साथ ही अलग-अलग दलों और समूहों के बीच साझा नियमों पर सहमति बनाना और शांति से मिलकर काम करना भी ज़रूरी था।

लोकतंत्र की तीन चुनौतियाँ

प्रश्न 9. तीन प्रकार की लोकतांत्रिक चुनौतियों को उदाहरण सहित समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

हर देश में लोकतंत्र की हालत अलग है, इसलिए उसकी चुनौतियों को तीन प्रकार में बाँटकर समझा जाता है।

1. आधार तैयार करना: गैर-लोकतांत्रिक शासन की जगह स्वतंत्र चुनाव, नागरिक अधिकार और जनता के नियंत्रण वाली व्यवस्था बनाना। सैन्य शासन के बाद असली नागरिक शासन की स्थापना इसका उदाहरण है।
2. विस्तार: लोकतंत्र के अवसर ज़्यादा समूहों और ज़्यादा स्तरों तक पहुँचाना। पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को अधिकार देना और महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका देना इसके उदाहरण हैं।
3. मजबूती: जो संस्थाएँ पहले से हैं, उनका काम सुधारकर उन पर नागरिकों का असली नियंत्रण बढ़ाना। दलों में आंतरिक चुनाव और खर्च का खुला हिसाब इसके उदाहरण हैं।

कई बार एक ही सुधार एक से ज़्यादा चुनौती से जुड़ता है, इसलिए उत्तर में श्रेणी के साथ उसका कारण भी लिखना चाहिए।

चुने हुए शासक की सीमाएँ

प्रश्न 10. चुने हुए शासक अपनी इच्छा से सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? (4 अंक)

उत्तर:

लोकतंत्र में चुनाव जीतने से सरकार बनाने का अधिकार मिलता है, मनमानी करने की असीम शक्ति नहीं।

1. शासक को संविधान और कानून की सीमा में रहकर काम करना पड़ता है।
2. उसे नागरिकों के अधिकारों और सबकी बराबर गरिमा का सम्मान करना होता है।
3. सरकार को विधायिका के सामने जवाब देना पड़ता है और उसका समर्थन बनाए रखना होता है।
4. न्यायपालिका उसके कामों की संवैधानिक समीक्षा कर सकती है, और जनता सार्वजनिक बहस तथा चुनाव में उसके काम को परखती है।

इन सीमाओं के कारण सत्ता पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है।

धनबल और अपराध पर रोक

प्रश्न 11. धनबल और अपराध के अनुचित प्रभाव को कम करने के उपाय लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

1. चुनाव में आने वाले पैसे और खर्च का हिसाब खुला हो, और उस पर तय नियमों से निगरानी हो।
2. उम्मीदवारों के बारे में ज़रूरी जानकारी मतदाताओं तक पहुँचे।
3. डराने, वोट खरीदने और हिंसा करने वालों पर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो।
4. टिकट देते समय काम, योग्यता और जनसेवा को महत्त्व मिले, और नागरिक बिना डर के नीतियों को परख सकें।

साथ ही आरोप और अदालत में दोष-सिद्धि को अलग रखकर निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

परिवारवाद, जातिवाद और बिहार

प्रश्न 12. बिहार में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? (4 अंक)

उत्तर:

बिहार हो या कोई और राज्य, संकीर्ण पहचान और बंद चयन-प्रक्रिया लोकतंत्र के अवसर कम कर देती है।

1. परिवार के रिश्ते से टिकट मिले तो दूसरे योग्य कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं।
2. सिर्फ अपनी जाति देखकर समर्थन देने से उम्मीदवार के काम और नीति की जाँच कमजोर पड़ जाती है।
3. सरकारी लाभ पहचान या रिश्ते के आधार पर बँटे तो बराबर नागरिकता और जनता का भरोसा, दोनों को चोट पहुँचती है।
4. सुधार के लिए खुली चयन-प्रक्रिया, सदस्यों की भागीदारी और सभी हकदार लोगों के लिए निष्पक्ष सेवाएँ ज़रूरी हैं।

पर इसे पूरे राज्य या किसी जाति के सब लोगों की आदत मान लेना गलत होगा।

महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता

प्रश्न 13. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ उसकी गुणवत्ता कैसे सुधारेंगे? (4 अंक)

उत्तर:

महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका और फैसला लेने की असली ताकत, दोनों चाहिए।

1. दलों में उम्मीदवार और नेता चुनते समय महिलाओं को उचित मौका मिले।
2. चुनी गई प्रतिनिधियों को ज़रूरी कागज़ात, जानकारी और प्रशिक्षण मिले।
3. वे बैठक में खुद बोलें और स्वतंत्र निर्णय लें। उनके परिजन उनकी जगह सत्ता न चलाएँ।
4. उनकी सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार और शिकायत की सुनवाई पक्की हो।

इन उपायों से पद पर नाम के साथ शासन में उनका असली प्रभाव भी बढ़ेगा।

सुधार को परखने के प्रश्न

प्रश्न 14. लोकतांत्रिक सुधार के प्रस्ताव को परखने के चार प्रश्न लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

किसी सुधार को परखते समय ये चार सवाल पूछे जा सकते हैं:

1. क्या इससे नागरिकों के अधिकार और उनकी भागीदारी बढ़ेगी?
2. कहीं इसका कोई अनचाहा असर कमजोर लोगों को बाहर तो नहीं कर देगा?
3. इसे लागू करने के लिए कौन-सी संस्था है, और उसके पास पैसा तथा क्षमता है या नहीं?
4. इसके नतीजों की जानकारी, शिकायत और निगरानी की क्या व्यवस्था होगी?

इस तरह कानून या घोषणा के साथ ज़मीन पर उसका असर भी परखा जा सकता है।