लोकतंत्र की चुनौतियों पर बोर्ड के प्रश्न
ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हर लिखित प्रश्न का उत्तर पहले खुद कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। ध्यान दीजिए कि प्रश्न में कारण पूछा है, प्रभाव पूछा है या सुधार, और जितनी बातें माँगी गई हैं उतनी अलग-अलग लिखिए। उसके बाद क्विज़ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए।
शिक्षा का अभाव
प्रश्न 1. शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। स्पष्ट करें। (2 अंक)
उत्तर:
शिक्षा और जागरूकता की कमी से नागरिक को अपने अधिकार, सरकार की नीतियाँ और उम्मीदवार के बारे में जानकारी समझने में कठिनाई होती है। ऐसे में झूठे प्रचार का असर बढ़ जाता है और लोग सवाल कम पूछ पाते हैं। इसका हल शिक्षा और सरल भाषा में जानकारी बढ़ाना है। कम पढ़े व्यक्ति का वोट और सम्मान फिर भी बराबर रहता है।
आतंकवाद और लोकतंत्र
प्रश्न 2. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? (2 अंक)
उत्तर:
आतंकवाद हिंसा और डर फैलाकर लोगों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्र भागीदारी पर चोट करता है। डर के कारण लोग खुलकर राय रखने और सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेने से हिचकते हैं। इससे समाज का आपसी भरोसा टूटता है, रोज़ का जीवन बिगड़ता है और शासन पर दबाव बढ़ता है।
सांप्रदायिकता का अर्थ
प्रश्न 3. सांप्रदायिकता क्या है? (2 अंक)
उत्तर:
सांप्रदायिकता वह सोच या राजनीति है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को एक-दूसरे के विरोधी समूहों में बाँटा जाता है और अपने समुदाय के हित को दूसरों की बराबर नागरिकता से ऊपर रखा जाता है। इससे अविश्वास, भेदभाव और टकराव बढ़ते हैं। अपने धर्म में सामान्य आस्था रखना सांप्रदायिकता से अलग बात है।
सांप्रदायिकता से खतरा
प्रश्न 4. सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? (2 अंक)
उत्तर:
सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर लोगों के मन में डर और वैर पैदा करती है। इससे बराबर नागरिकता और समाज का आपसी भरोसा कमजोर होता है। चुनाव में नीति और काम की जगह धार्मिक पहचान और अफवाहें हावी हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि लोग सोच-समझकर भाग नहीं ले पाते और शासन निष्पक्ष नहीं रह पाता।
न्यायपालिका की चुनौती और सुधार
प्रश्न 5. न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? इसके सुधार के क्या उपाय हैं? (4 अंक)
उत्तर:
स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षक है। उसकी चुनौती यह है कि आम आदमी को न्याय तक पहुँचने में कई कठिनाइयाँ आती हैं।
- मुकदमों में देरी और ज़्यादा खर्च के कारण कमजोर व्यक्ति को समय पर न्याय पाने में परेशानी होती है।
- उलझी प्रक्रिया और जानकारी की कमी से लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते।
- सुधार के लिए पर्याप्त साधन, अदालतों का बेहतर प्रबंधन और सरल प्रक्रिया ज़रूरी है।
- ज़रूरतमंद लोगों को विधिक सहायता और सरल जानकारी मिले, और तकनीक के साथ इंसानी मदद भी उपलब्ध हो।
इन सुधारों के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई बनी रहनी चाहिए। उसे किसी दल के नियंत्रण में लाना समाधान नहीं है।
भारतीय लोकतंत्र की दो चुनौतियाँ
प्रश्न 6. भारतीय लोकतंत्र की दो चुनौतियों का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
भारतीय लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
- जातिवाद: जब वोट, टिकट या सरकारी लाभ का आधार योग्यता और नीति की जगह जाति बन जाए, तो बराबर अवसर और सरकार की जवाबदेही, दोनों कमजोर होते हैं। पर वंचित समूहों की सामाजिक न्याय की उचित माँग को संकीर्ण जातिवाद से अलग समझना चाहिए।
- भ्रष्टाचार: जब सार्वजनिक पद या पैसे का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग होता है, तो सेवाएँ बिगड़ती हैं और जनता का भरोसा घटता है। इसे रोकने के लिए साफ़ नियम, खुला हिसाब, निष्पक्ष जाँच और शिकायत की सुनवाई ज़रूरी है।
इन दोनों को कम करने के लिए नागरिकों की भागीदारी और निष्पक्ष संस्थाओं का ठीक से काम करना आवश्यक है।
जातिवाद के कारण
प्रश्न 7. भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं चार कारणों का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
भारत में जातिवाद पनपने के चार प्रमुख कारण हैं:
- सामाजिक ऊँच-नीच की परंपरा: जन्म के आधार पर सम्मान और अवसर में फर्क लंबे समय से चला आ रहा है।
- शिक्षा और साधनों में असमानता: सबको बराबर अवसर न मिलने से समाज में दूरी और निर्भरता बनी रहती है।
- चुनावी लाभ की राजनीति: दल और नेता वोट जुटाने के लिए जातिगत पहचान को ज़रूरत से ज़्यादा उभारते हैं।
- संकीर्ण नेटवर्क और पक्षपात: नौकरी, टिकट या लाभ देते समय योग्यता की जगह अपनी जाति को आगे रखा जाता है।
इन कारणों का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। बराबर अधिकार और भेदभाव खत्म करने की माँग जातिवाद से अलग है।
गठबंधन की राजनीति
प्रश्न 8. गठबंधन की राजनीति किस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित करती है? (4 अंक)
उत्तर:
साझा कार्यक्रम पर कई दलों की मिली-जुली सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। लोकतंत्र पर इसका अच्छा और बुरा, दोनों असर पड़ता है।
- अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों की माँगें नीति में जगह पाती हैं।
- मिलकर फैसले लेने के लिए बातचीत करनी पड़ती है, जिससे किसी एक दल की मनमानी पर रोक लगती है।
- दूसरी ओर, दल पद या छोटे फायदों पर ज़्यादा ज़ोर देने लगें तो फैसले अटकते हैं और जवाबदेही घटती है।
- मतभेद न सुलझें या समर्थन बार-बार बदले, तो सरकार अस्थिर हो जाती है।
इसलिए गठबंधन कितना अच्छा चलेगा, यह साझा कार्यक्रम, साफ़ जिम्मेदारी और जनहित में सहयोग पर टिका है।
सांप्रदायिक और जातीय विभेद के प्रभाव
प्रश्न 9. भारत की राजनीति पर सांप्रदायिक तथा जातीय विभेद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। (4 अंक)
उत्तर:
सांप्रदायिक और जातीय विभेद भारत की राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं:
- नागरिकों के बीच अविश्वास और दूरी बढ़ती है, और कभी-कभी तनाव या हिंसा तक हो जाती है।
- चुनाव में काम, योग्यता और नीति पीछे छूट जाते हैं और संकीर्ण पहचान आगे आ जाती है।
- टिकट, पद या सरकारी सुविधाओं में पक्षपात होता है, जिससे बराबर अवसर और नागरिकता कमजोर पड़ती है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असली सवाल पीछे रह जाते हैं और सरकार के काम की जाँच कम हो जाती है।
धार्मिक स्वतंत्रता और वंचित समूहों की बराबरी की माँग को विभेद फैलाने वाली राजनीति से अलग रखना चाहिए।
आज की भारतीय राजनीति की चुनौतियाँ
प्रश्न 10. वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन-कौन-सी चुनौतियाँ हैं? विवेचना करें। (4 अंक)
उत्तर:
आज की भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के सामने ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
- जातिवाद और सांप्रदायिकता: पहचान के आधार पर भेदभाव से बराबरी और समाज का आपसी भरोसा कमजोर होता है।
- धन और अपराध का अनुचित प्रभाव: इससे मतदाता की स्वतंत्र पसंद और चुनाव का निष्पक्ष मुकाबला कमजोर पड़ता है।
- भ्रष्टाचार और परिवारवाद: सरकारी साधनों के बँटवारे और नेतृत्व के अवसरों में पक्षपात होता है।
- कमजोर भागीदारी: शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी, और महिलाओं तथा वंचित समूहों की सीमित निर्णय-शक्ति लोगों को पूरी तरह भाग लेने से रोकती है।
- संस्थाओं की कठिनाइयाँ: न्याय में देरी, शिकायतों की कमजोर सुनवाई और तालमेल की कमी से लोग अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।
इनके सुधार के लिए पारदर्शिता, निष्पक्ष संस्थाएँ, बराबर अवसर और विवेकपूर्ण नागरिक भागीदारी ज़रूरी है।