लोकतंत्र की उपलब्धियाँ: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

मान लीजिए किसी सरकार ने नई सड़क बहुत जल्दी बना दी। क्या इतने से मान लें कि उसका शासन सबसे अच्छा है? यह भी पूछना पड़ेगा कि सड़क से फायदा किसे हुआ, बनाने से पहले लोगों की राय ली गई या नहीं, और खर्च का हिसाब कौन माँग सकता है। ठीक इसी तरह किसी एक लोकतांत्रिक सरकार की गलती देखकर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेकार कह देना भी ठीक नहीं।

इस अध्याय में हम लोकतंत्र को तीन कसौटियों पर परखेंगे। पहली कसौटी सरकार है: वह जनता के प्रति कितनी उत्तरदायी है और लोगों की जरूरत के प्रति कितनी संवेदनशील। दूसरी कसौटी आर्थिक विकास है, यानी उसका फायदा समाज तक कैसे पहुँचता है। तीसरी कसौटी समाज है: अलग-अलग समूहों में मेल-जोल, बराबरी और हर व्यक्ति की गरिमा कितनी सुरक्षित है। आखिर में भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र किन शर्तों पर सफल होता है।

1. लोकतंत्र को परखने की सही कसौटी

चुने हुए प्रतिनिधि, संविधान और चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। पर उसकी असली परीक्षा लोगों के रोज के जीवन में होती है। क्या लोग अपनी बात खुलकर कह पाते हैं? क्या सरकार से पूछा जा सकता है कि यह फैसला क्यों लिया गया? क्या गरीब और कमजोर लोगों की सुनवाई होती है? और गलती हो जाए तो क्या उसे सुधारने का रास्ता खुला है?

लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या एक झटके में खत्म कर दे। वह लोगों को अधिकार देता है, फैसलों में भाग लेने का मौका देता है और सरकार के काम की जाँच का रास्ता खोलता है। सुधार इन्हीं से निकलता है। इन मौकों का इस्तेमाल नागरिकों, संस्थाओं और नेताओं को करना पड़ता है।

मूल्यांकन करते समय दो छोरों से बचिए। एक सोच यह है कि लोकतंत्र है तो सब अच्छा ही होगा। दूसरी यह कि कोई कमी दिखी तो लोकतंत्र पूरी तरह असफल है। अच्छे उत्तर में उपलब्धि, बची हुई समस्या और सुधार की संभावना, तीनों आती हैं। जैसे, सबको बराबर वोट मिलना उपलब्धि है, पर राजनीति में पैसे का असर आज भी एक चुनौती है।

2. राजनीतिक समानता: एक व्यक्ति, एक मत

लोकतंत्र में सभी नागरिक राजनीतिक रूप से बराबर हैं। भारत में वयस्क मताधिकार है, यानी गरीब-अमीर, स्त्री-पुरुष और हर सामाजिक समूह को वोट का बराबर अधिकार है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 18 वर्ष पूरे कर चुका हर भारतीय नागरिक मतदाता बन सकता है, बस वह कानून की शर्तें पूरी करता हो और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

गाँव के सबसे धनी आदमी के पास भी एक वोट है और खेत में मजदूरी करने वाले के पास भी एक। ज्यादा पढ़ा-लिखा होने से भी किसी को दो वोट नहीं मिलते। फिर भी पैसा, इज्जत और पहुँच सबके पास बराबर नहीं होते। धनी व्यक्ति चुनाव-प्रचार पर खूब पैसा लगा सकता है, जबकि गरीब के लिए अपनी समस्या अधिकारी तक पहुँचाना भी मुश्किल होता है।

इसलिए बराबर वोट तभी असरदार है जब लोग सचमुच भाग ले सकें। मतदाता बिना डर के वोट डाले, उसके पास सही जानकारी हो और वह सोच-समझकर चुने। वोट खरीदना या धमकाकर वोट डलवाना इसी बराबरी पर चोट है।

3. उत्तरदायी सरकार: फैसले का हिसाब देना

उत्तरदायी या जवाबदेह सरकार वह है जो अपने काम और फैसलों के लिए जनता और प्रतिनिधि संस्थाओं को जवाब देती है। सदन में मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट और नीतियों पर बहस होती है और नागरिक सरकारी खर्च की जानकारी माँग सकते हैं। फिर अगले चुनाव में जनता सरकार के काम पर अपना फैसला वोट से सुनाती है।

आपके गाँव में ग्राम सभा की बैठक होती है? वहाँ लोग मुखिया से पंचायत के कामों और खर्च का हिसाब पूछ सकते हैं। या मान लीजिए स्कूल की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर हुआ, पर भवन की हालत वैसी ही रही। तब लोग पूछ सकें कि कितना पैसा आया, कौन-सा काम हुआ और कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। यही जवाबदेही का असली मतलब है।

सरकार पर नजर रखने में विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक संगठनों की अपनी-अपनी भूमिका है। ये साधन तभी काम आते हैं जब इनका सही इस्तेमाल हो। परीक्षा में 'सरकार जनता को उत्तर देती है' लिखने के बाद एक तरीका या उदाहरण जरूर जोड़िए।

4. संवेदनशील सरकार: जरूरत सुनना और कार्रवाई करना

जवाबदेही का सवाल है: सरकार ने क्या किया और क्यों किया? संवेदनशीलता का सवाल है: क्या सरकार लोगों की असली जरूरत समझकर सही कदम उठाती है? दोनों आपस में जुड़े हैं, फिर भी इनमें फर्क है। कोई अधिकारी नियम-कायदे पूरे बता दे पर समस्या पर ध्यान ही न दे, तो लोगों की जरूरत अधूरी रह जाएगी।

उत्तर बिहार के कई जिले लगभग हर साल बाढ़ झेलते हैं। ऐसे समय लोगों को सुरक्षित ठिकाना, खाना और इलाज चाहिए। सरकार स्थानीय हालात समझकर समय पर राहत पहुँचाए, यह संवेदनशीलता है। राहत कहाँ, कितनी और कैसे बँटी, इसका हिसाब देना जवाबदेही है।

संवेदनशील सरकार भी हर माँग तुरंत पूरी नहीं कर सकती। पैसा और साधन सीमित होते हैं, और कुछ माँगें दूसरे नागरिकों के हित से टकराती हैं। इसलिए अच्छी सरकार तथ्य, जरूरत की प्राथमिकता और सबका हित देखकर फैसला करती है, फिर लोगों को अपना कारण भी समझाती है।

5. वैध सरकार: जनता की स्वीकृति का आधार

वैध सरकार वह है जिसे संवैधानिक प्रक्रिया और जनता की स्वीकृति से शासन करने का अधिकार मिलता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और चाहें तो अगली बार बदल भी देते हैं। लोकतंत्र में सरकार का अधिकार जनता से आता है, किसी शासक की निजी मर्जी या बल के जोर से नहीं।

वैध सरकार से भी गलत फैसला हो सकता है। तब नागरिक उसकी नीति से असहमत हो सकते हैं, खुलकर आलोचना कर सकते हैं और अपने अधिकार बचाने के लिए कानून का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसी असहमति लोकतंत्र के भीतर ही होती है और उसे मजबूत करती है।

लंबे उत्तर में तीनों शब्दों का अलग-अलग अर्थ और एक-एक उदाहरण लिखिए। तब एक ही बात बार-बार दोहरानी नहीं पड़ेगी।

6. फैसले में बहस क्यों जरूरी है?

लोकतंत्र में फैसला लेने से पहले चर्चा होती है, लोगों से सलाह ली जाती है और तय प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें समय लगता है। पर इसी से अलग-अलग पक्ष सामने आते हैं और गलती या नुकसान पहले ही पकड़ में आ जाता है। सोचिए, शहर का बाजार दूसरी जगह ले जाना है। दुकानदार, यात्री, आसपास के निवासी और प्रशासन, सबकी जरूरत अलग है। सबकी बात सुनकर ही बेहतर रास्ता निकलता है।

पर हर देरी चर्चा की वजह से नहीं होती। फाइल बेवजह दबाकर रखना, भ्रष्टाचार या जिम्मेदारी से बचना, ये सब समस्याएँ हैं। लक्ष्य ऐसा फैसला है जिसमें सही प्रक्रिया भी हो और काम समय पर भी हो।

तानाशाही जैसे गैर-लोकतांत्रिक शासन में एक आदमी आज आदेश दे और कल वह लागू हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर जल्दी लिया गया फैसला सही और न्यायपूर्ण भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोकतंत्र में लोग फैसले को चुनौती दे सकते हैं, उसका कारण पूछ सकते हैं और उसे बदलवा भी सकते हैं। उत्तर लिखते समय रफ्तार और निर्णय की गुणवत्ता का फर्क साफ कीजिए। अच्छा शासन वही है जो अधिकार और भागीदारी बचाते हुए काम की रफ्तार भी बढ़ाए।

7. पारदर्शिता और सूचना का अधिकार

पारदर्शिता का मतलब है कि सरकार के नियम, फैसले और सार्वजनिक कामों की जरूरी जानकारी लोगों के सामने खुली हो। अगर फैसला बंद कमरे में हो और किसी को कुछ पता ही न चले, तो लोग न उसका कारण समझ पाएँगे, न उसकी जाँच कर पाएँगे। जानकारी ही जवाबदेही की नींव है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को कानून के तहत सरकारी दफ्तरों (लोक प्राधिकारियों) से सूचना माँगने का अधिकार देता है। मान लीजिए आपकी पंचायत में कोई सड़क या भवन बना। इस कानून से लोग उसका अभिलेख लेकर देख सकते हैं कि कितना खर्च मंजूर हुआ और जमीन पर कितना काम दिखता है। दोनों में फर्क मिला तो संबंधित दफ्तर से सीधा सवाल पूछा जा सकता है।

सूचना माँगने की एक तय प्रक्रिया है, और किसी की निजी या संवेदनशील जानकारी जैसे कुछ अपवाद भी कानून में हैं। जानकारी मिलने के बाद सुनवाई और कार्रवाई भी चाहिए। जब सूचना, खुली चर्चा और कार्रवाई साथ चलती हैं, तब सरकार पर नजर सचमुच मजबूत होती है। इसीलिए सूचना के अधिकार को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है।

8. प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र मतदान

भारत का लोकतंत्र मुख्य रूप से प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि संसद और विधानसभा जैसी संस्थाओं में बैठकर नीति और कानून से जुड़े फैसले लेते हैं। बड़ी आबादी वाले देश में शासन चलाने का यही व्यावहारिक तरीका है। पंचायत में मुखिया और वार्ड सदस्य भी इसी तरह चुने जाते हैं। चुनाव के बाद भी नागरिक अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकता है।

गुप्त मतदान में मतदाता ने किसे वोट दिया, यह गोपनीय रखा जाता है। इसका मकसद है कि मतदाता बिना डर, दबाव या बदले की चिंता के अपनी पसंद से वोट डाले। मतदाता सूची में किसका नाम है, यह सबको पता हो सकता है, पर उसने किसे वोट दिया, यह किसी को नहीं बताया जाता।

कुछ जगह नागरिक किसी मुद्दे पर खुद सीधे वोट डालते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। स्विट्जरलैंड इसके लिए जाना जाता है, जहाँ जनमत-संग्रह और जन-पहल होते हैं। वहाँ भी संसद और प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं, और रोज के फैसले वही लेती हैं। भारत में जनता के चुने प्रतिनिधियों की भूमिका ही मुख्य है।

9. आर्थिक विकास: चुनाव से समृद्धि की गारंटी नहीं

लोग लोकतंत्र से रोजगार, अच्छी आमदनी और बेहतर सरकारी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं। यह उम्मीद ठीक भी है। पर किसी देश की आर्थिक तरक्की सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वहाँ कौन-सी शासन-व्यवस्था है। उसके संसाधन, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीक, निवेश, आबादी की हालत, सरकार की नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ, सब असर डालते हैं।

लोकतंत्र में खुली बहस और चुनाव का दबाव सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। खराब नीति पर लोग सवाल उठाते हैं और बेहतर विकल्प के साथ खड़े हो सकते हैं। इससे विकास को मदद मिलती है। पर इसके लिए संस्थाएँ सक्षम हों और योजनाएँ जमीन पर ठीक से लागू हों, यह भी जरूरी है।

इसलिए 'लोकतंत्र है तो देश सबसे तेज बढ़ेगा' कहना गलत है। उसी तरह किसी तानाशाही की तेज वृद्धि देखकर यह कहना भी अधूरा है कि नागरिक अधिकारों की जरूरत ही नहीं। आर्थिक प्रदर्शन परखते समय वृद्धि के साथ यह भी देखिए कि फायदा किस-किस तक पहुँचा, लोग कितने सुरक्षित हैं और कितने आजाद हैं।

10. विकास-दर की ऐतिहासिक तालिका

पुस्तक में 1950–2000 के बीच कुछ देश-समूहों की आर्थिक विकास-दर दी गई है। ये ऐतिहासिक आँकड़े हैं, आज की विकास-दर नहीं।

सभी देशों को मिलाकर देखने पर तानाशाहियों की दर कुछ ज्यादा है। पर जैसे ही केवल गरीब देशों की तुलना करते हैं, दोनों का फर्क लगभग मिट जाता है। मतलब, तुलना किन देशों के बीच हो रही है, इससे नतीजा बदल जाता है। सब देशों की आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती।

यह तालिका अकेले यह साबित नहीं करती कि विकास का कारण शासन का प्रकार ही है। औसत से किसी एक देश, किसी एक साल या किसी एक नागरिक का हाल पता नहीं चलता। आँकड़े रटने से ज्यादा यह बात समझिए: विकास में शासन के साथ अन्य परिस्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

11. वृद्धि, विकास और लाभ का बँटवारा

आर्थिक वृद्धि से उत्पादन और आय बढ़ती है। पर लोगों का जीवन तभी सुधरता है जब यह फायदा उन तक पहुँचे। अगर बढ़ी हुई आय कुछ ही हाथों में सिमट जाए और गरीब को पढ़ाई, इलाज या सुरक्षित काम न मिले, तो देश की कुल आय बढ़ने पर भी सबकी हालत नहीं सुधरेगी।

इसलिए विकास की बात करते समय रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बुनियादी सेवाएँ और जीवन की सुरक्षा भी गिनिए। जैसे कोई नया कारखाना उत्पादन बढ़ाता है। उसका असली फायदा तब है जब लोगों को ठीक काम मिले, प्रदूषण काबू में रहे और आसपास के लोगों के हित का ध्यान रखा जाए।

लोकतंत्र में हर वर्ग अपनी जरूरत सरकार तक पहुँचा सकता है। खुली बहस के जरिए कमजोर लोगों के लिए योजनाएँ और सुविधाएँ माँगी जाती हैं। फिर भी गरीबी और आर्थिक असमानता अपने-आप खत्म नहीं होतीं। समान मत और समान संपत्ति एक बात नहीं हैं। राजनीतिक अधिकार आर्थिक न्याय के लिए लड़ने का रास्ता देते हैं।

12. गरीबी और असमानता पर संतुलित निष्कर्ष

लोकतंत्र की एक बड़ी कसौटी यह है कि सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन में क्या बदला। बड़ी इमारतें या उत्पादन के आँकड़े देखकर गरीब का हाल नहीं समझा जा सकता। सरकारी स्कूल कैसा है, अस्पताल में इलाज मिलता है या नहीं, रोजगार के मौके हैं या नहीं और सरकारी सेवाएँ उस तक पहुँचती हैं या नहीं, यह सब देखना होगा।

जब नीति बनाते समय धनी लोगों की आवाज ज्यादा सुनी जाए और गरीब की जरूरत पीछे छूट जाए, तब बराबर वोट का असर कमजोर पड़ जाता है। संगठन, खुली चर्चा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ और निष्पक्ष संस्थाएँ इस असमान असर को कम करने में मदद करती हैं।

परीक्षा में एकतरफा वाक्यों से बचिए, जैसे 'लोकतंत्र ने गरीबी बिल्कुल मिटा दी' या 'लोकतंत्र में कोई विकास नहीं हो सकता'। सही बात यह है कि लोकतंत्र न्यायपूर्ण विकास की माँग उठाने और सरकार से हिसाब लेने का मौका देता है। गरीबी घटाने के लिए इसके साथ अच्छी नीति, संसाधन, ईमानदारी से काम और लोगों की लगातार भागीदारी चाहिए। उपलब्धि और अधूरे काम को साथ देखना ही इस अध्याय की मुख्य समझ है।

13. सामाजिक विविधता से सामंजस्य तक

हमारे समाज में भाषा, धर्म, जाति और रहन-सहन की बहुत विविधता है। अलग पहचान होने भर से झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तब बढ़ता है जब किसी समूह की बात दबाई जाए, उसका अपमान हो या अधिकारों में उसके साथ भेदभाव हो।

लोकतंत्र हर समूह को अपनी माँग रखने, प्रतिनिधित्व पाने और बातचीत में शामिल होने का मौका देता है। पहले अध्याय का बेल्जियम याद कीजिए। वहाँ डच और फ्रेंच बोलने वालों के बीच का तनाव सत्ता बाँटकर और बातचीत से सुलझाया गया। बातचीत, समझौते और संविधान के रास्ते से विवाद हिंसा तक पहुँचने से पहले सुलझ सकते हैं। किसी इलाके के लोगों को लगे कि उनकी सुनी नहीं जा रही, तो चुने हुए प्रतिनिधि और खुली बहस उनकी आवाज आगे पहुँचाने का रास्ता बनते हैं।

सामंजस्य का मतलब है मतभेद रहते हुए भी इज्जत से साथ रहना और विवाद को शांति से सुलझाना। इसके लिए सबकी भाषा, धर्म या राय एक होना जरूरी नहीं। मतभेद तो रहेंगे। लोकतंत्र की खूबी यह है कि वह उन्हें स्वीकार करता है और सुलझाने के रास्ते खुले रखता है।

14. बहुमत का शासन और अल्पमत के अधिकार

लोकतंत्र में फैसले बहुमत से होते हैं, पर बहुमत को भी संविधान और नागरिकों के अधिकारों की सीमा में रहकर काम करना होता है। चुनाव में ज्यादा वोट पाकर कोई दल बाकी लोगों की गरिमा या आजादी नहीं छीन सकता। सरकार पूरे समाज की होती है और उसे सबकी जरूरत देखनी होती है।

एक और बात समझिए। बहुमत और अल्पमत हमेशा एक जैसे नहीं रहते, मुद्दा बदलते ही बदल जाते हैं। जो व्यक्ति भाषा के हिसाब से बहुसंख्यक समूह में है, वही किसी दूसरे विषय पर अल्पमत की राय रख सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक बहुमत को किसी धर्म या जाति का स्थायी शासन मान लेना गलत होगा।

मान लीजिए किसी सार्वजनिक सुविधा का इस्तेमाल एक छोटी आबादी भी करती है। बहुमत चाहे तब भी उन लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण उस सुविधा से रोकना बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। मेल-जोल के लिए बहुमत को अल्पमत की बात सुननी होगी, और अल्पमत भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा। बराबर नागरिकता के साथ निर्णय में भागीदारी ही लोकतांत्रिक सफलता का आधार है।

15. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता

गरिमा का अर्थ है हर व्यक्ति को सम्मान के लायक और बराबर इंसान मानना। राजतंत्र में लोग प्रजा थे, जो शासक की कृपा पर निर्भर रहते थे। लोकतंत्र में वही व्यक्ति अधिकार रखने वाला नागरिक है और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है।

किसी गरीब की बात सिर्फ इसलिए न सुनी जाए कि वह गरीब है, किसी लड़की को कमतर माना जाए, या किसी को उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाए, तो उसकी गरिमा को चोट पहुँचती है। कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता (छुआछूत) का निषेध और अधिकारों की रक्षा इस गरिमा को बचाने के बड़े आधार हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लोग अपनी राय रख सकते हैं और सत्ता की आलोचना कर सकते हैं। यह आजादी संविधान और कानून की सीमा में चलती है, इसलिए इसमें हिंसा या दूसरों के अधिकार कुचलने की छूट शामिल नहीं है। कानून लिख देना पहला कदम है। गरिमा तब दिखती है जब रोज के व्यवहार, सुरक्षा और सुनवाई में भी हर व्यक्ति को सम्मान मिले।

16. वंचित समूहों और महिलाओं की भागीदारी

लोकतांत्रिक अधिकारों ने वंचित समूहों को भेदभाव पर सवाल उठाने और प्रतिनिधित्व माँगने का आधार दिया है। जिन लोगों की बात पहले सार्वजनिक फैसलों में कम सुनी जाती थी, वे अब वोट, संगठन, आंदोलन और चुनी हुई संस्थाओं के जरिए अपनी आवाज रखते हैं।

बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएँ मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य बनीं। पर भागीदारी को सिर्फ पदों की गिनती से मत आँकिए। असली सवाल यह है: क्या वे खुद बैठक में बोलती हैं, जानकारी लेती हैं और फैसले करती हैं? अगर चुनी हुई प्रतिनिधि की जगह हमेशा कोई दूसरा फैसला करे, तो प्रतिनिधित्व कागज पर ही रह गया, असली शक्ति में नहीं बदला। यही बात दूसरे उपेक्षित समूहों पर भी लागू होती है।

इसलिए परीक्षा में दो बातें साथ लिखिए। समान अधिकार और प्रतिनिधित्व के मौके लोकतंत्र की उपलब्धि हैं, पर सामाजिक दबाव, भेदभाव और साधनों की कमी आज भी बाधा बनते हैं। सुधार के लिए शिक्षा, सुरक्षा, जानकारी, संगठन और खुद फैसला लेने का मौका जरूरी है।

17. भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है?

भारतीय लोकतंत्र को परखते समय उसकी संस्थाएँ और नागरिकों का जीवन, दोनों देखिए। वयस्क मताधिकार, चुनाव में विकल्प, प्रतिनिधि संस्थाएँ, अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा और सरकार से सवाल पूछने की आजादी इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। पंचायत और नगर निकाय जैसी स्थानीय संस्थाएँ और संगठित जनभागीदारी ज्यादा लोगों को फैसलों से जोड़ती हैं।

दूसरी तरफ गरीबी, सामाजिक भेदभाव, भ्रष्टाचार, राजनीति में धन और अपराध का असर, न्याय में देरी और कमजोर सुनवाई जैसी समस्याएँ भी हैं। ये गंभीर हैं और सफलता को सीमित करती हैं। इन्हें छोड़कर किया गया मूल्यांकन अधूरा रहेगा।

सही निष्कर्ष यह है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं और सुधार के रास्ते भी, पर उनकी गुणवत्ता बढ़ाना लगातार चलने वाला काम है। जब नागरिक जानकारी लेकर वोट देंगे, प्रतिनिधियों से हिसाब माँगेंगे और संस्थाएँ निष्पक्ष होकर काम करेंगी, तभी लोकतंत्र का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा। उत्तर में तारीफ या निराशा की जगह उदाहरण और कारण लिखिए।

18. शिकायत और आलोचना क्या बताती है?

लोकतंत्र में लोग अपनी परेशानी खुलकर कहते हैं। किसी सुविधा में थोड़ा सुधार होता है तो वे उससे भी बेहतर सेवा माँगने लगते हैं। इससे अपेक्षाएँ बढ़ती हैं और सरकार पर काम सुधारने का दबाव बनता है। शिकायत करने वाला आम तौर पर व्यवस्था को बेहतर देखना चाहता है।

पर शिकायत के पीछे कोई असली अन्याय, खराब सेवा या संस्था की कमजोरी भी हो सकती है। इसलिए तीन बातें देखिए। क्या लोगों को शिकायत करने की आजादी है? क्या उनकी सुनवाई होती है? और क्या उसके बाद सुधार होता है?

मान लीजिए स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं मिल रही और गाँव के लोग लिखित शिकायत करते हैं। आवाज उठाना भागीदारी है, जबकि दवा न मिलना असली कमी है। सरकार कितनी जल्दी जवाब देती है और दवा पहुँचाती है, इसी से पता चलेगा कि जवाबदेही कितनी मजबूत है। उत्तर में शिकायत का अवसर और शिकायत का कारण अलग-अलग पहचानिए। लोकतंत्र की परीक्षा रोज के ऐसे ही कामों में होती है।

19. लोकतंत्र की सफलता की शर्तें और उत्तर की रचना

लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक सोच-समझकर भाग लें, शिक्षित हों और जागरूक रहें। शिक्षा से जानकारी समझना आसान होता है, पर कम पढ़े-लिखे व्यक्ति में भी राजनीतिक समझ होती है, और हर पात्र नागरिक के वोट और सम्मान का मूल्य बराबर है। इसके साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष संस्थाएँ और जवाबदेह सरकार भी जरूरी हैं।

बहुमत अल्पमत का सम्मान करे, सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर बहस हो और दलों के भीतर भी लोकतंत्र हो, तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। सरकारी सेवाओं तक पहुँच और अवसरों में असमानता घटे, तो लोग अपने अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। नागरिकों को भी तथ्य जाँचने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके अपनाने चाहिए और सिर्फ जाति, डर या लालच में आकर फैसला नहीं करना चाहिए।

अब उत्तर लिखने की बात। दो अंक के प्रश्न में सीधा अर्थ और एक जरूरी बात लिखिए। चार अंक में छोटी भूमिका के बाद चार अलग बिंदु दीजिए। 'लोकतंत्र कितना सफल है' पूछा जाए, तो पहले उपलब्धियाँ, फिर सीमाएँ और आखिर में सुधार का रास्ता लिखिए। 'लोकतंत्र क्यों बेहतर है' में जवाबदेही, वैधता, अधिकार, सामंजस्य और गलती सुधारने की क्षमता समझाइए।

उत्तरदायी सरकार

प्रश्न 1. उत्तरदायी सरकार का अर्थ एक उदाहरण से समझाइए। (2 अंक)

उत्तर:

उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने काम और फैसलों के लिए जनता और प्रतिनिधि संस्थाओं को जवाब देती है। जैसे, किसी सरकारी निर्माण पर कितना पैसा खर्च हुआ और क्या काम हुआ, इस पर लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं।

वैध सरकार

प्रश्न 2. वैध सरकार का अर्थ क्या है? (2 अंक)

उत्तर:

वैध सरकार वह है जिसे संविधान की प्रक्रिया और जनता की स्वीकृति से शासन करने का अधिकार मिला हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से बनी सरकार में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते भी हैं और बदल भी सकते हैं। पर वैध सरकार का हर फैसला सही ही हो, यह जरूरी नहीं।

जवाबदेही और संवेदनशीलता

प्रश्न 3. जवाबदेही और संवेदनशीलता में अंतर बताइए। (2 अंक)

उत्तर:

जवाबदेही का मतलब है कि सरकार अपने काम का हिसाब दे। संवेदनशीलता का मतलब है कि सरकार लोगों की जरूरत समझकर सही कदम उठाए। जैसे बाढ़ में समय पर राहत पहुँचाना संवेदनशीलता है और राहत पर हुए खर्च का ब्योरा देना जवाबदेही है।

चर्चा का लाभ और सीमा

प्रश्न 4. लोकतांत्रिक निर्णय में चर्चा का एक लाभ और एक सीमा लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

लाभ: चर्चा से अलग-अलग लोगों की बात सामने आती है, इसलिए गलत फैसले का खतरा घटता है।

सीमा: प्रक्रिया लंबी होने से फैसले में देर हो सकती है। इसलिए बेवजह की टालमटोल कम करके, सही प्रक्रिया के साथ समय पर काम करना जरूरी है।

समान मत और आर्थिक समानता

प्रश्न 5. समान मताधिकार और आर्थिक समानता अलग कैसे हैं? (2 अंक)

उत्तर:

समान मताधिकार में गरीब और अमीर, दोनों के वोट का मूल्य बराबर होता है। पर इससे उनकी आमदनी और संपत्ति बराबर नहीं हो जाती। आर्थिक समानता के लिए रोजगार, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और संसाधनों तक सबकी पहुँच सुधारनी पड़ती है।

सामंजस्य का अर्थ

प्रश्न 6. सामंजस्य का अर्थ सभी मतभेद समाप्त होना क्यों नहीं है? (2 अंक)

उत्तर:

समाज में अलग-अलग पहचान और विचार हमेशा रहेंगे। सामंजस्य का मतलब है इन अंतरों के साथ इज्जत से रहना और बातचीत या संविधान के तरीकों से विवाद सुलझाना। इसके लिए सबकी राय, भाषा या धर्म का एक होना जरूरी नहीं है।

बहुमत और अल्पमत

प्रश्न 7. बहुमत की सरकार अल्पमत के प्रति क्यों उत्तरदायी है? (2 अंक)

उत्तर:

सरकार पूरे समाज की होती है और उसे संविधान तथा सबके बराबर अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। ज्यादा वोट मिलने से अल्पमत की गरिमा या अधिकार छीनने की छूट नहीं मिलती। अल्पमत की बात सुनी जाए तो लोगों का भरोसा और आपसी मेल-जोल बढ़ता है।

शिकायत का मूल्यांकन

प्रश्न 8. लोकतंत्र में शिकायत को कैसे परखना चाहिए? (2 अंक)

उत्तर:

शिकायत करने का मौका बताता है कि नागरिक भाग ले रहे हैं और खुलकर बोल पा रहे हैं। पर शिकायत किसी असली कमी की ओर भी इशारा करती है। इसलिए देखना होगा कि उसकी सुनवाई हुई और सुधार हुआ या नहीं। केवल शिकायतों की गिनती से सफलता या असफलता तय नहीं होती।

उत्तरदायी और वैध सरकार का आधार

प्रश्न 9. लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का आधार कैसे बनाता है? (4 अंक)

उत्तर:

लोकतंत्र में सरकार का अधिकार जनता और संविधान की प्रक्रिया से आता है।

1. लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
2. सरकार को सदन और जनता के सामने अपने काम का हिसाब देना पड़ता है।
3. सार्वजनिक बहस, विपक्ष और सूचना के जरिए उसके फैसलों की जाँच होती है।
4. खराब काम करने वाली सरकार को जनता अगले चुनाव में बदल सकती है।

इस तरह सरकार जनता की स्वीकृति पर टिकी रहती है और उसी को जवाब देती है। पर ये साधन तभी काम आते हैं जब लोग इनका सही इस्तेमाल करते हैं।

लोकतंत्र और विकास-दर

प्रश्न 10. लोकतंत्र में विकास की ऊँची दर अपने-आप निश्चित क्यों नहीं होती? (4 अंक)

उत्तर:

विकास सिर्फ शासन-व्यवस्था के नाम से तय नहीं होता।

1. देश के संसाधन और लोगों की शिक्षा तथा सेहत उत्पादन की क्षमता तय करते हैं।
2. निवेश, तकनीक और असरदार नीतियाँ भी चाहिए।
3. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ और दूसरे देशों से आर्थिक संबंध भी असर डालते हैं।
4. लोकतंत्र में खुली समीक्षा अच्छी नीति बनाने में मदद करती है, पर योजनाएँ ठीक से लागू न हों तो नतीजा नहीं मिलता।

इसलिए लोकतंत्र बेहतर विकास का मौका देता है, सबसे तेज वृद्धि की गारंटी नहीं। विकास परखते समय अधिकार और फायदे का न्यायपूर्ण बँटवारा भी देखना चाहिए।

विकास-दर तालिका से निष्कर्ष

प्रश्न 11. पुस्तक की ऐतिहासिक विकास-दर तालिका से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? (4 अंक)

उत्तर:

पुस्तक की 1950–2000 वाली तालिका को उसी समय के संदर्भ में पढ़ना चाहिए।

1. सभी देशों को मिलाकर तानाशाहियों की दर 4.42 और लोकतंत्रों की 3.95 दी गई है।
2. गरीब देशों में दरें 4.34 और 4.28 हैं, यानी फर्क बहुत कम है।
3. इससे पता चलता है कि तुलना किन देशों के बीच हो रही है, इससे नतीजा बदल जाता है।
4. तालिका अकेले यह साबित नहीं करती कि विकास का कारण शासन का प्रकार है। देशों की आर्थिक पृष्ठभूमि और दूसरी परिस्थितियाँ भी देखनी होंगी।

ये पुराने औसत हैं, आज की दर या किसी एक देश की हालत नहीं।

व्यक्ति की गरिमा के आधार

प्रश्न 12. लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को मजबूत करने वाले चार आधार लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

लोकतंत्र हर व्यक्ति को अधिकार रखने वाला बराबर नागरिक मानता है। उसकी गरिमा के चार आधार हैं:

1. कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार।
2. अपनी बात कहने और अन्याय पर सवाल उठाने की आजादी।
3. वोट और प्रतिनिधित्व के जरिए सार्वजनिक फैसलों में भागीदारी।
4. अधिकार टूटने पर कानून और संस्थाओं से न्याय पाने का रास्ता।

ये अधिकार तभी सच्चे बनते हैं जब समाज के व्यवहार, सुरक्षा और सुनवाई में भी सबको बराबर सम्मान मिले।

भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन

प्रश्न 13. भारतीय लोकतंत्र की सफलता का संतुलित मूल्यांकन कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

भारतीय लोकतंत्र में उपलब्धियाँ भी हैं और अधूरे काम भी।

1. वयस्क मताधिकार और चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका देते हैं।
2. संवैधानिक अधिकार, खुली बहस और सरकार की समीक्षा सुधार का रास्ता खोलते हैं।
3. गरीबी, भेदभाव, भ्रष्टाचार और धन का गलत असर लोगों की भागीदारी को सीमित करते हैं।
4. जागरूक नागरिक, निष्पक्ष संस्थाएँ और अच्छी सरकारी सेवाएँ इन कमियों को घटा सकती हैं।

इसलिए लोकतंत्र को न पूरी तरह समस्या-मुक्त मानना चाहिए, न पूरी तरह बेकार। उसके मौकों को असली बराबरी और जवाबदेही में बदलना लगातार चलने वाला काम है।

नागरिक, संस्थाएँ और सफल लोकतंत्र

प्रश्न 14. लोकतंत्र को सफल बनाने में नागरिक और संस्थाएँ कैसे सहयोग कर सकते हैं? (4 अंक)

उत्तर:

1. नागरिकों को जानकारी लेकर वोट देना चाहिए और डर या लालच से बचना चाहिए।
2. प्रतिनिधि संस्थाएँ, मीडिया और नागरिक संगठन सरकार के काम की तथ्य के साथ जाँच कर सकते हैं।
3. प्रशासन को शिकायतें सुननी चाहिए, समय पर सही कार्रवाई करनी चाहिए और हिसाब देना चाहिए।
4. दलों को अपने भीतर भागीदारी बढ़ानी चाहिए और बहुमत को अल्पमत के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

शिक्षा, सरकारी सेवाओं और अवसरों में सुधार होगा तो कमजोर लोग भी ज्यादा असरदार ढंग से भाग ले पाएँगे।