सारांश: सरकार की तीन कसौटियाँ
सिर्फ चुनाव हो जाने या कोई काम जल्दी पूरा हो जाने से लोकतंत्र की उपलब्धि तय नहीं होती। देखना होता है कि लोगों को अधिकार मिले या नहीं, वे फैसलों में भाग ले पाए या नहीं, सरकार के काम की जाँच हुई या नहीं और उनके जीवन में सचमुच सुधार आया या नहीं। लोकतंत्र हर समस्या की तुरंत दवा नहीं है। वह सुधार के हालात और रास्ते देता है, जिनका इस्तेमाल नागरिकों और संस्थाओं को करना होता है।
उत्तरदायी या जवाबदेह सरकार अपने काम और फैसलों का हिसाब देती है। सदन में प्रश्न, सार्वजनिक बहस, विपक्ष और खर्च की जानकारी से उसकी जाँच होती है। संवेदनशील सरकार लोगों की असली जरूरत समझकर सही कदम उठाती है। बाढ़ में समय पर राहत देना संवेदनशीलता है और राहत के खर्च का ब्योरा देना जवाबदेही। वैध सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया और जनता की स्वीकृति से शासन का अधिकार मिलता है, फिर भी उसकी नीतियों की आलोचना हो सकती है।
चर्चा और सलाह से फैसले में समय लगता है, पर अलग-अलग पक्ष सामने आने से गलती घटती है। बेवजह की टालमटोल इसमें नहीं गिनी जाती। लक्ष्य है: लोगों की सुनवाई और अधिकार बचाते हुए समय पर असरदार फैसला।
राजनीतिक समानता, पारदर्शिता और भागीदारी
वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता का आधार है। भारत में 18 वर्ष पूरे कर चुका भारतीय नागरिक कानूनी शर्तें पूरी करने और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर मतदाता बन सकता है। गरीब हो, स्त्री हो या कम पढ़ा-लिखा, हर पात्र नागरिक के वोट का मूल्य बराबर है। समान मत का अर्थ समान संपत्ति या समान राजनीतिक पहुँच नहीं है।
भारत मुख्य रूप से प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो संस्थाओं में फैसले लेते हैं, और चुनाव के बीच भी जनता उनसे सवाल कर सकती है। गुप्त मतदान में मतदाता की पसंद गोपनीय रहती है, ताकि वह बिना डर और दबाव के चुन सके। स्विट्जरलैंड जनमत-संग्रह और जन-पहल जैसे प्रत्यक्ष साधनों के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ संसद भी है।
पारदर्शिता से सरकारी कामों और फैसलों की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी लेकर लोग अभिलेख को जमीन पर हुए काम से मिला सकते हैं। इस कानून की अपनी प्रक्रिया है और निजी या संवेदनशील सूचना जैसे अपवाद भी हैं। जानकारी मिलने के बाद सुनवाई और कार्रवाई भी चाहिए। विवेकपूर्ण भागीदारी का मतलब है तथ्य जाँचना, बिना डर वोट देना और शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी कामों पर नजर रखना।
आर्थिक विकास: अवसर, परिणाम और सीमाएँ
लोकतंत्र में जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं की माँग रख सकती है। चुनाव और सार्वजनिक समीक्षा से सरकार पर जनहित में काम करने का दबाव बनता है। फिर भी सबसे ऊँची आर्थिक वृद्धि अपने-आप नहीं आती, क्योंकि संसाधन, तकनीक, निवेश, शिक्षा, नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी असर डालती हैं।
1950–2000 की ऐतिहासिक तालिका में सभी लोकतंत्रों की दर 3.95 और तानाशाहियों की 4.42 दी है। गरीब देशों के दो समूहों में दरें 4.28 और 4.34 हैं, यानी फर्क बहुत कम है। ये पुराने आँकड़े हैं, आज के नहीं। तालिका से यह साबित नहीं होता कि विकास का कारण शासन का प्रकार ही है, क्योंकि तुलना में शामिल देशों की पृष्ठभूमि भी मायने रखती है।
कुल आय बढ़ने पर भी हर नागरिक को बराबर फायदा नहीं मिलता। इसलिए विकास परखते समय रोजगार, सेवाओं तक पहुँच और कमजोर लोगों के जीवन में सुधार देखिए। लोकतंत्र आर्थिक न्याय माँगने और नीति सुधरवाने का रास्ता देता है, पर गरीबी और असमानता अपने-आप नहीं मिटतीं। आर्थिक सफलता को अधिकार, सुरक्षा और फायदे के न्यायपूर्ण बँटवारे के साथ जोड़कर परखिए।
सामंजस्य, गरिमा और भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन
सामाजिक सामंजस्य का मतलब है अलग पहचान और अलग राय के साथ इज्जत से रहना। लोकतंत्र बातचीत, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक उपायों से विवादों को हिंसा तक पहुँचने से रोकता है। बहुमत को अल्पमत की बात सुननी होती है और उसके बराबर अधिकारों का सम्मान करना होता है। चुनाव का बहुमत किसी धर्म या जाति को स्थायी रूप से हावी होने का अधिकार नहीं देता।
गरिमा में हर व्यक्ति का बराबर सम्मान आता है। जाति, लिंग या गरीबी के कारण किसी को कमतर मानना इसके खिलाफ है। महिलाओं और वंचित समूहों को पद के साथ जानकारी और खुद फैसला लेने का मौका भी चाहिए। कानून में लिखी बराबरी को समाज के व्यवहार में उतारना लगातार चलने वाला काम है।
भारतीय लोकतंत्र पर उत्तर लिखते समय उपलब्धियाँ, सीमाएँ और सुधार, तीनों जोड़िए। मताधिकार, प्रतिनिधित्व और सरकार की समीक्षा के रास्ते उपलब्धियाँ हैं, जबकि भेदभाव, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ अभी बाकी हैं। शिकायत करने का मौका भागीदारी दिखाता है, पर शिकायत की वजह कोई असली कमी भी होती है, इसलिए सुनवाई और सुधार भी देखिए। सफलता के लिए शिक्षा, विवेकपूर्ण सहभागिता, निष्पक्ष संस्थाएँ, दलों का आंतरिक लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच जरूरी है। अब आगे 25 प्रश्नों की क्विज़ है। इसे सारांश देखे बिना कीजिए।