राजनीति विज्ञान: पूरी पुस्तक का सारांश

राजनीति विज्ञान की पूरी पुस्तक एक सवाल के चारों ओर घूमती है: अलग-अलग लोग मिलकर अपना शासन कैसे चलाएँ? पहले दो अध्याय सत्ता को समाज के समूहों और शासन के स्तरों में बाँटना सिखाते हैं। तीसरा दिखाता है कि जनता, दल और आंदोलन सरकार पर दबाव कैसे बनाते हैं। आखिरी दो अध्याय लोकतंत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों का हिसाब लगाते हैं।

अध्याय 1: लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी

• भाषा, धर्म और संस्कृति का अंतर सामाजिक विविधता है। जब इस अंतर के साथ भेदभाव और असमानता जुड़ जाए, तो वह सामाजिक विभाजन बन जाता है।
• अतिव्यापी भिन्नता में कई असमानताएँ एक ही समूह पर जमा होती हैं (उत्तरी आयरलैंड)। परस्पर काटने वाली भिन्नता में एक आधार पर अलग लोग दूसरे आधार पर साथ होते हैं (नीदरलैंड), इसलिए सहयोग आसान होता है।
• 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के अश्वेत धावकों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने नस्लवाद का विरोध किया और ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने उनका साथ दिया।
• सामाजिक विभाजन का राजनीतिक परिणाम तीन बातों पर निर्भर है: लोग अपनी पहचान कैसे देखते हैं, नेता माँग कैसे रखते हैं और सरकार कैसी प्रतिक्रिया करती है।
• सत्ता की साझेदारी से टकराव घटता है और भरोसा बढ़ता है। इसके रूप: क्षैतिज (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका), ऊर्ध्वाधर (केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय), सामाजिक समूहों की भागीदारी और दलों का गठबंधन।
• बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदाय हैं। देश में डच भाषी ज्यादा हैं, पर ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषी। उसने सबको सत्ता में जगह दी। श्रीलंका ने 1956 में केवल सिंहली को राजभाषा बनाकर उलटा रास्ता चुना, आज वहाँ सिंहली और तमिल दोनों राजभाषाएँ हैं।
• अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का अंत किया। जातिवाद में अपनी जाति के हित को दूसरों की बराबरी से ऊपर रखा जाता है, जबकि वंचित समूह की प्रतिनिधित्व की माँग बराबरी की माँग है। सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर लोगों को विरोधी खेमों में बाँटती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कोई राजधर्म नहीं और धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही।
• लैंगिक विभाजन समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएँ हैं। घर का बिना वेतन वाला काम भी जरूरी श्रम है। पितृसत्ता में पुरुषों का नियंत्रण रहता है और नारीवाद बराबर अधिकार और अवसर का समर्थन करता है।

अध्याय 2: सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली

• संघीय शासन में हर स्तर की सरकार के अधिकार संविधान से मिलते हैं। विशेषताएँ: अलग-अलग सरकारें, तय अधिकार-क्षेत्र, संविधान की सर्वोच्चता, संशोधन की विशेष प्रक्रिया और स्वतंत्र न्यायपालिका। अमेरिका साथ आकर बना संघ है और भारत देश को साथ रखने के लिए शक्ति बाँटने वाला। ब्रिटेन जैसे एकात्मक देश में स्थानीय इकाइयाँ केंद्र की दी हुई शक्ति से चलती हैं।
• भारत में संघीय और संसदीय शासन है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग), राज्य सूची (पुलिस, कृषि) और समवर्ती सूची (शिक्षा, वन, विवाह), जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट अधिकार संसद के पास हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र–राज्य विवाद सुलझाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र चलाता है।
• हिंदी संघ की राजभाषा है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, यानी हिंदी के अलावा 21, और बिहार की मैथिली इनमें शामिल है।
• लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में फैसले, जिम्मेदारी और संसाधन चुनी हुई स्थानीय संस्थाओं तक पहुँचते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ।
• 73वाँ संशोधन पंचायतों से (11वीं अनुसूची, 29 विषय) और 74वाँ नगरपालिकाओं से (12वीं अनुसूची, 18 विषय) जुड़ा है। दोनों 1992 के हैं।
• बिहार की व्यवस्था: ग्राम पंचायत (मुखिया) → पंचायत समिति (प्रमुख) → जिला परिषद (अध्यक्ष)। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच है और यह छोटे मामलों में न्याय करती है। कार्यकाल 5 वर्ष है और भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित हैं।
• शहरों में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम हैं। नगर निगम का प्रधान महापौर है, जिसे बिहार में अब मतदाता सीधे चुनते हैं। नगर आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी है। निगम की आय कर, शुल्क, किराए और अनुदान से आती है।

अध्याय 3: लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष

• प्रतिस्पर्धा में दल अपनी नीति और उम्मीदवार लेकर समर्थन माँगते हैं। जनसंघर्ष में लोग किसी अन्याय या नीति के खिलाफ संगठित होकर माँग उठाते हैं। लोकतांत्रिक तरीका वह है जो शांतिपूर्ण हो।
• बिहार की कड़ी: 1974 में महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आंदोलन उठा। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया और पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जून 1975 में आपातकाल लगा और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी।
• नेपाल में अप्रैल 2006 में सात दलीय गठबंधन और जनता के संघर्ष से लोकतंत्र लौटा, और 2008 में वह गणराज्य बना। बोलिविया के कोचाबांबा में 2000 का संघर्ष पानी के निजीकरण और बढ़ी कीमत के खिलाफ था।
• आंदोलन और उनकी माँगें: चिपको (जंगल और आजीविका, महिलाओं की बड़ी भूमिका), दलित पैंथर्स (1972, महाराष्ट्र, जातिगत अत्याचार का विरोध), भारतीय किसान यूनियन (फसल का उचित दाम, कर्ज), ताड़ी-विरोधी आंदोलन (1992, आंध्र प्रदेश) और नर्मदा बचाओ आंदोलन (मेधा पाटकर, बाबा आमटे, विस्थापितों का पुनर्वास)। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।
• राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता पाना चाहता है, जबकि दबाव समूह किसी हित के लिए नीति पर असर डालता है। दल उम्मीदवार खड़े करते हैं, सरकार चलाते हैं, विपक्ष बनते हैं और लोकमत बनाते हैं, इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। विपक्ष तथ्यों के साथ सरकार की समीक्षा करता है और वैकल्पिक नीति रखता है।
• राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। भारत का सबसे पुराना दल कांग्रेस (1885) है। भारत की विविधता के कारण यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल पंजाब का और बीजू जनता दल ओडिशा का है।
• दलों को मान्यता और चुनाव-चिह्न भारत निर्वाचन आयोग देता है। राज्य दल का एक रास्ता है विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत और कम-से-कम दो सीटें। चार राज्यों में राज्य दल की मान्यता राष्ट्रीय दल बनने का एक रास्ता है। दल-बदल विरोधी प्रावधान दसवीं अनुसूची में हैं और सांसदों तथा विधायकों पर लागू होते हैं।
• दलों की चुनौतियाँ: आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, धन और अपराध का असर और स्पष्ट विकल्प की कमी।

अध्याय 4: लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

• लोकतंत्र को इस कसौटी पर परखिए कि लोगों को अधिकार मिले या नहीं, वे फैसलों में भाग ले पाए या नहीं और उनके जीवन में सुधार आया या नहीं। उसका सबसे बुनियादी परिणाम जवाबदेह सरकार है।
• उत्तरदायी सरकार अपने फैसलों का हिसाब देती है, संवेदनशील सरकार लोगों की असली जरूरत समझकर कदम उठाती है और वैध सरकार को जनता की स्वीकृति से शासन का अधिकार मिलता है। बाढ़ में समय पर राहत देना संवेदनशीलता है और राहत के खर्च का ब्योरा देना जवाबदेही।
• वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता का आधार है। भारत में 18 वर्ष का नागरिक वोट दे सकता है और हर वोट का मूल्य बराबर है। गुप्त मतदान से मतदाता बिना डर अपनी पसंद चुनता है। पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार नागरिक को अभिलेख में लिखे काम का जमीन पर हुए काम से मिलान करने देता है।
• भारत प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, जहाँ नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों के लिए प्रसिद्ध है। “जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन” वाली परिभाषा अब्राहम लिंकन की है।
• आर्थिक विकास: 1950–2000 की ऐतिहासिक तालिका में लोकतंत्रों की विकास-दर 3.95 और तानाशाहियों की 4.42 है। फर्क बहुत कम है, क्योंकि विकास संसाधन, तकनीक, निवेश और नीतियों पर भी निर्भर है। लोकतंत्र गरीबी और असमानता अपने-आप नहीं मिटाता, पर उनके खिलाफ आवाज उठाने का रास्ता देता है।
• सामाजिक सामंजस्य में बहुमत अल्पमत के अधिकारों का सम्मान करता है। चुनाव का बहुमत किसी धर्म या जाति को स्थायी प्रभुत्व का अधिकार नहीं देता। गरिमा का अर्थ है हर व्यक्ति का बराबर सम्मान।
• लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर है, और उसका आधार जनमत है।

अध्याय 5: लोकतंत्र की चुनौतियाँ

• चुनौती वह बड़ी कठिनाई है जिसे दूर करने के लिए प्रयास और सुधार चाहिए। ये तीन तरह की हैं।
• आधार तैयार करने की चुनौती: जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ गैर-लोकतांत्रिक नियंत्रण हटाकर स्वतंत्र चुनाव और असली अधिकार वाली सरकार बनाना। चिली में सैन्य शासक 1988 का जनमत संग्रह हारा, और नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा।
• विस्तार की चुनौती: लोकतंत्र के अवसर ज्यादा समूहों और स्तरों तक पहुँचाना, जैसे स्थानीय निकायों को अधिकार और महिलाओं को प्रतिनिधित्व। बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं।
• मजबूती की चुनौती: मौजूद संस्थाओं में पारदर्शिता और नागरिकों का नियंत्रण बढ़ाना, जैसे दलों में आंतरिक चुनाव। महिला का चुना जाना विस्तार है और उसका खुद फैसला लेना मजबूती।
• चुनी हुई सरकार भी संविधान से बँधी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति और राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
• भारत की चुनौतियाँ: शिक्षा का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, संकीर्ण क्षेत्रवाद (जिसका कुपरिणाम अलगाववाद है), भ्रष्टाचार, धनबल और अपराध, परिवारवाद, गठबंधन की अस्थिरता, न्याय में देरी और खर्च, और आतंकवाद (डर → भागीदारी में कमी → भरोसे पर चोट)।
• बिहार की कड़ी: उत्तर बिहार के कई जिले लगभग हर साल बाढ़ झेलते हैं। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, पर राहत की तैयारी, बँटवारा और हिसाब शासन की जिम्मेदारी है।
• सुधार: केवल नया कानून बना देना काफी नहीं, उसके लिए संस्था, साधन और जागरूक नागरिक चाहिए। हर सुधार को चार सवालों से परखिए: किसे अवसर, किस पर असर, लागू कौन करेगा और निगरानी कैसे होगी?

संख्याएँ, अनुसूचियाँ और वर्ष एक साथ

परीक्षा की आम गलतियाँ

• हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। संविधान ने कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की है।
• ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। ग्राम सभा सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।
• 73वाँ संशोधन पंचायतों और 11वीं अनुसूची से जुड़ा है, 74वाँ नगरपालिकाओं और 12वीं अनुसूची से।
• समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य, दोनों कानून बनाते हैं और अवशिष्ट अधिकार संसद के पास हैं।
• कांग्रेस राजनीतिक दल है, दबाव समूह नहीं। सरकार बनाना दल का लक्ष्य है और नीति पर असर डालना दबाव समूह का।
• 1974 के छात्र आंदोलन के कारण महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार थे, जबकि जयप्रकाश नारायण उसके नेता थे।
• आयकर केंद्र सरकार लगाती है। नगर निगम की आय संपत्ति कर, शुल्क, किराए और अनुदान से आती है।
• लैंगिक विभाजन का आधार समाज की बनाई असमान भूमिकाएँ हैं, जैविक अंतर अकेला नहीं।

अब किसी एक अभ्यास प्रश्न पत्र को घड़ी लगाकर हल कीजिए।