उपभोक्ता संरक्षण पर बोर्ड के प्रश्न
ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हर लिखित प्रश्न का उत्तर पहले खुद कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। उपभोक्ता के छह अधिकार इस अध्याय से सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए हर अधिकार के साथ एक छोटा उदाहरण याद कर लीजिए। उसके बाद क्विज़ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए।
1986 के अधिनियम की विशेषताएँ
प्रश्न 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (COPRA) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये थीं:
- इसमें उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, शिकायत-निवारण और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार दिए गए।
- खराब वस्तु, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार के विरुद्ध शिकायत करने की व्यवस्था की गई।
- शिकायतों के निपटारे के लिए जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक ढाँचा बनाया गया।
- दोष दूर करने, वस्तु बदलने, कीमत लौटाने या नुकसान का मुआवज़ा देने जैसी राहत का प्रावधान किया गया।
इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ता को सरल, शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना था। बाद में 2019 के नए अधिनियम ने इसकी जगह ली।
उपभोक्ता के अधिकार उदाहरण सहित
प्रश्न 2. उपभोक्ता के कौन-कौन से अधिकार हैं? प्रत्येक अधिकार का सोदाहरण वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
उपभोक्ता के छह प्रमुख अधिकार हैं:
- सुरक्षा का अधिकार: खतरनाक वस्तु या सेवा से बचाव। जैसे करंट मारने वाले खराब बिजली उपकरण से सुरक्षा।
- सूचना का अधिकार: कीमत, मात्रा और गुणवत्ता की सही जानकारी। जैसे पैकेट पर लिखी मात्रा और सामग्री जानना।
- चयन का अधिकार: उपलब्ध वस्तुओं में से अपनी पसंद चुनना। जैसे जरूरत के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के पंखों की तुलना करके खरीदना।
- सुनवाई का अधिकार: उचित मंच पर अपनी बात रखना। जैसे पैसे देने के बाद भी मरम्मत न होने की शिकायत करना।
- शिकायत-निवारण का अधिकार: खराबी या सेवा में कमी पर राहत माँगना। जैसे खराब मशीन बदलने या पैसे वापसी की माँग।
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: अपने अधिकार और उपाय सीखना। जैसे बिल और मानक-चिह्न का महत्व जानना।
इन अधिकारों से उपभोक्ता सही निर्णय ले पाता है और धोखा होने पर अपनी आवाज़ उठा पाता है।
उपभोक्ता के चार अधिकार
प्रश्न 3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के चार अधिकारों को बताइए। (2 अंक)
उत्तर:
- सुरक्षा का अधिकार: जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु या सेवा से बचाव।
- सूचना का अधिकार: वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत की सही जानकारी।
- चयन का अधिकार: उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद चुनना।
- सुनवाई का अधिकार: उचित मंच पर उपभोक्ता की शिकायत सुनी जाना।
अधिनियम के तहत अधिकार
प्रश्न 4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा करें। (4 अंक)
उत्तर:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार देता है:
- सुरक्षा का अधिकार: जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से बचाव।
- सूचना का अधिकार: वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत की जानकारी।
- चयन का अधिकार: उचित कीमत पर उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं में से चुनने का अवसर।
- सुनवाई का अधिकार: उपभोक्ता की शिकायत पर उचित मंच पर ध्यान दिया जाना।
- शिकायत-निवारण का अधिकार: अनुचित व्यापार या खराब माल के लिए उचित राहत और मुआवज़ा माँगना।
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: अपने अधिकारों, सावधानियों और उपायों की जानकारी पाना।
ये अधिकार एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं। सही जानकारी से सही चुनाव होता है और जागरूकता से शिकायत के तरीके समझ में आते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण की न्यायिक प्रणाली
प्रश्न 5. उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
उपभोक्ता विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने तीन स्तरों की अर्धन्यायिक व्यवस्था बनाई है:
- जिला स्तर: पुस्तक के अनुसार जिला फोरम, जिसे अब जिला उपभोक्ता आयोग कहते हैं। यह जिले के छोटे मामलों की शिकायतें सुनता है।
- राज्य स्तर: राज्य उपभोक्ता आयोग अपनी सीमा के मामलों की शिकायतें और जिला आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
- राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग सबसे बड़े मामलों की शिकायतें और राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।
शिकायत राशि के अनुसार सही स्तर पर की जाती है। दोनों पक्षों के तथ्य और प्रमाण देखकर आयोग खराबी दूर करने, वस्तु बदलने, कीमत लौटाने या मुआवज़ा देने का आदेश दे सकता है।
शोषण से बचाने के सरकारी प्रयास
प्रश्न 6. उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? सविस्तार व्याख्या करें। (4 अंक)
उत्तर:
सरकार ने उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कानून, संस्थाएँ और जागरूकता, तीनों तरह के प्रयास किए हैं:
- 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसकी जगह अब 2019 का नया अधिनियम है। इनमें उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा के अधिकार दिए गए।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत-निवारण के लिए उपभोक्ता आयोग बनाए गए।
- ISI, एगमार्क और हॉलमार्क जैसे मानक तय किए गए, और मिलावट, खतरनाक उत्पादों तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए जाँच और कार्रवाई की व्यवस्था की गई।
- "जागो ग्राहक जागो" जैसे अभियान और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
कानून के साथ आसान प्रक्रिया, सही जानकारी और नियमों का पालन होने पर ही उपभोक्ता संरक्षण प्रभावी बनता है।