उपभोक्ता और जागरूक खरीद
- उपभोक्ता: अपने उपयोग के लिए वस्तु खरीदने या पैसे देकर सेवा लेने वाला। खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाला और ऑनलाइन खरीदार भी उपभोक्ता है।
- फिर से बेचने के लिए माल खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है। अपने हाथ से काम करके रोज़ी कमाने के लिए खरीदी वस्तु (जैसे दर्जी की सिलाई मशीन) इसका अपवाद है।
- उपभोक्ता जागरण: गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, सुरक्षा, अधिकार और शिकायत के तरीकों की जानकारी। झूठे विज्ञापनों में पढ़े-लिखे लोग भी फँस जाते हैं, इसलिए यह सबके लिए जरूरी है।
- शोषण के रूप: कम तौल, मिलावट, नकली माल, गलत जानकारी, MRP से अधिक वसूली, सेवा में कमी। उपहार वाले प्रस्ताव में धोखा तब है जब शर्त छिपाई जाए या दावा झूठा हो।
- खरीदते समय: तुलना कीजिए, बिल और वारंटी सँभालिए। खाद्य पैकेट पर मात्रा, सामग्री, तिथि, निर्माता और रखने के निर्देश देखिए। तारीख ठीक होने पर भी गलत ढंग से रखा सामान खराब हो सकता है।
छह अधिकार और तीन मानक-चिह्न
| अधिकार | अर्थ |
|---|---|
| सुरक्षा | जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु या सेवा से बचाव |
| सूचना | कीमत, मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता और शर्तों की सही जानकारी |
| चयन | उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद चुनना |
| सुनवाई | उचित मंच पर अपनी शिकायत रखना |
| निवारण | खराबी या सेवा में कमी पर राहत और मुआवज़ा माँगना |
| उपभोक्ता शिक्षा | अधिकार, सावधानी और शिकायत के तरीके सीखना |
सुनवाई में अपनी बात रखी जाती है, निवारण में राहत मिलती है। कितनी राहत मिलेगी, यह आयोग प्रमाण देखकर तय करता है।
- ISI (BIS): औद्योगिक वस्तु भारतीय मानक के अनुसार बनी है।
- एगमार्क: कृषि उपज की श्रेणी और गुणवत्ता।
- हॉलमार्क: सोने-चाँदी के आभूषणों की शुद्धता।
मानक-चिह्न वाली वस्तु का भी बिल लीजिए और निर्देश पढ़िए।
कानून, तीन स्तर और शिकायत की तैयारी
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (COPRA): पुस्तक का मुख्य कानून। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक ढाँचा बना।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: 1986 के कानून की जगह आया। अब जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग है। ऑनलाइन खरीद और भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई जुड़ी।
- प्रश्न 1986 के अधिनियम का हो, तो उसी का उत्तर लिखिए।
- पुरानी सीमाएँ (पुस्तक): जिला फोरम 20 लाख तक, राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक।
- नई सीमाएँ (2021 के नियम, दी गई कीमत के आधार पर): जिला 50 लाख तक, राज्य 50 लाख से 2 करोड़ तक, राष्ट्रीय 2 करोड़ से अधिक।
- शिकायत राशि के अनुसार एक ही सही स्तर पर की जाती है। फैसले से असंतोष हो, तो बड़े स्तर पर अपील होती है।
- शिकायत में: दोनों पक्षों के नाम-पते, खरीद का विवरण, क्या, कब और कहाँ हुआ, दस्तावेज़ और माँगी गई राहत। राहत की रकम हर मामले के तथ्यों से तय होती है।
समय-सीमा, सहायता और अन्य संस्थाएँ
- समय-सीमा: शिकायत का कारण बनने से दो वर्ष के भीतर। उचित कारण हो, तो आयोग देरी माफ कर सकता है। कंपनी से बातचीत चलने भर से यह समय नहीं रुकता, इसलिए देर मत कीजिए।
- शुल्क: पुस्तक के अनुसार कोई शुल्क नहीं, पर आज बड़ी राशि वाले मामलों में तय शुल्क लगता है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915: शिकायत दर्ज कराने और सलाह के लिए। अंतिम आदेश आयोग ही देता है। e-Jagriti: उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत का पोर्टल।
- उपभोक्ता संगठन जानकारी देते हैं और शिकायत लिखने में मदद करते हैं। फैसला आयोग सुनाता है।
- RTI अधिनियम, 2005: सरकारी विभागों से जानकारी माँगने का अधिकार। उत्तर 30 दिन में, जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे में। अपील केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में।
- मानवाधिकार आयोग: जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकारों की रक्षा।
- 15 मार्च: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर: भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
अब आगे 25 प्रश्नों की क्विज़ है।