वित्तीय संस्थाओं पर बोर्ड के प्रश्न
ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हर लिखित प्रश्न का उत्तर पहले खुद कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। सहकारिता के मूल तत्त्व और बिहार के विकास में उसकी भूमिका इस अध्याय से बार-बार पूछी जाती है। उसके बाद क्विज़ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए।
वित्तीय संस्थान का अर्थ
प्रश्न 1. वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? (2 अंक)
उत्तर:
वित्तीय संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जो लोगों और उद्यमों की मुद्रा और साख (ऋण) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियाँ।
सहकारिता के तत्त्व और बिहार का विकास
प्रश्न 2. सहकारिता के मूल तत्त्व क्या हैं? बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
समान आर्थिक जरूरतों वाले लोग जब अपनी इच्छा से मिलकर साझा हित के लिए काम करते हैं, तो इसे सहकारिता कहते हैं। इसके मूल तत्त्व हैं:
- स्वैच्छिक सदस्यता: सदस्य अपनी इच्छा से संगठन में जुड़ते हैं।
- जनतांत्रिक प्रबंध: सभी सदस्यों को बराबर अधिकार मिलते हैं।
- सामाजिक और नैतिक हित: आत्म-सहायता और आपसी सहयोग से सबका कल्याण।
बिहार के विकास में सहकारिता की भूमिका:
- किसान मिलकर बीज, खाद और उपकरण खरीदते हैं और समिति से समय पर ऋण पाते हैं, जिससे खेती समय पर होती है।
- मिलकर उपज बेचने, दूध उत्पादन और लघु उद्योगों से गाँव में रोजगार और आय बढ़ती है।
इन लाभों के लिए ईमानदार हिसाब, सक्रिय सदस्य और अच्छा प्रबंध जरूरी है।
व्यावसायिक बैंक के कार्य
प्रश्न 3. व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। (4 अंक)
उत्तर:
व्यावसायिक बैंक लोगों की बचत इकट्ठा करके उसे ऋण के रूप में जरूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। इनके चार प्रमुख कार्य हैं:
- जमा स्वीकार करना: बैंक ग्राहकों से बचत, चालू, सावधि और आवर्ती जमा लेते हैं।
- ऋण देना: बैंक ग्राहकों को ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष और बिलों को भुनाने जैसी सुविधाएँ देते हैं।
- सामान्य उपयोगिता सेवाएँ: लॉकर, ATM, कार्ड और साख-पत्र जैसी सुविधाएँ देते हैं।
- एजेंसी कार्य: ग्राहक की ओर से चेक और बिल की वसूली, लाभांश वसूली और बीमा किस्त जैसे भुगतान करते हैं।
इस तरह बैंक बचत और ऋण की जरूरत को जोड़कर व्यापार और उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं।
भारत में सहकारिता का विकास
प्रश्न 4. भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
भारत में आधुनिक सहकारी आंदोलन का विकास कई चरणों में हुआ:
- किसानों को महाजनों से बचाने और संगठित ऋण देने के लिए 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम बना।
- 1912 के नए सहकारी अधिनियम से गैर-साख सहकारी समितियाँ भी बनने लगीं।
- 1914 में मैकलैगन समिति बनी, जिसने सहकारिता की प्रगति की समीक्षा की और सुधार सुझाए।
- 1919 के सुधारों से सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई।
- 1935 में RBI की स्थापना के बाद कृषि साख को संस्थागत सहारा मिला।
स्वतंत्रता के बाद सहकारी संस्थाएँ ऋण के साथ खेती, विपणन, दूध उत्पादन और दूसरे कामों में भी फैल गईं।
सहकारिता के तत्त्व और राज्य का विकास
प्रश्न 5. सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्त्व क्या हैं? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। (4 अंक)
उत्तर:
सहकारिता के मूल तत्त्व हैं: स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक प्रबंध, और आपसी सहयोग के साथ सामाजिक हित। सदस्य मिलकर अपनी साझा आर्थिक जरूरतें पूरी करते हैं।
राज्य के विकास में इसकी भूमिका इस प्रकार है:
- छोटे किसानों को कम ब्याज पर ऋण और खेती के साधन मिलते हैं।
- मिलकर खरीदने से लागत घटती है और मिलकर बेचने से बाजार में अच्छा दाम मिलता है।
- दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और लघु उद्योगों की समितियों से गाँवों में रोजगार बढ़ता है।
- आय और भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण जीवन स्तर सुधरता है।
इसके लिए संस्था में सही हिसाब, जिम्मेदार संचालन और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
सूक्ष्म वित्त
प्रश्न 6. सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। (2 अंक)
उत्तर:
गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे पैमाने पर ऋण और दूसरी वित्तीय सेवाएँ देने की व्यवस्था को सूक्ष्म वित्त कहते हैं। स्वयं सहायता समूहों की बचत और उन्हें बैंक से जोड़ना इसका मुख्य तरीका है। इससे लोग अपनी छोटी जरूरतें पूरी करते हैं या छोटा काम शुरू करते हैं।
सहकारिता के मूल तत्त्व
प्रश्न 7. सहकारिता के मूल तत्त्व क्या हैं? (4 अंक)
उत्तर:
सहकारिता वह संगठन है जिसमें समान जरूरतों वाले लोग मिलकर अपने साझा हित के लिए काम करते हैं। इसके तीन प्रमुख मूल तत्त्व हैं:
- स्वैच्छिक सदस्यता: कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बनता है और छोड़ भी सकता है। किसी पर दबाव नहीं डाला जाता।
- जनतांत्रिक प्रबंध: सभी सदस्यों को बराबर अधिकार होता है, चाहे उनकी पूँजी या हैसियत कुछ भी हो। प्रबंध सदस्यों द्वारा चुने लोग करते हैं।
- आर्थिक उद्देश्य के साथ सामाजिक और नैतिक हित: संगठन आत्म-सहायता और आपसी सहयोग से सभी सदस्यों का कल्याण करता है।
इसका उद्देश्य सबका हित है, जिसे इस वाक्य में कहा जाता है: "सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए।"
स्वयं सहायता समूह
प्रश्न 8. स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? (2 अंक)
उत्तर:
आसपास रहने वाले, एक जैसी आर्थिक-सामाजिक स्थिति के 15 से 20 लोगों के छोटे स्वैच्छिक समूह को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसमें प्रायः महिलाएँ होती हैं। सदस्य हर महीने थोड़ी बचत जमा करते हैं और मिलकर तय करते हैं कि जरूरतमंद सदस्य को उस कोष से कितना ऋण दिया जाए।
वित्तीय संस्थाओं के कार्य
प्रश्न 9. वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है? (2 अंक)
उत्तर:
वित्तीय संस्थाएँ लोगों और व्यवसायों की मुद्रा और ऋण की जरूरतें पूरी करती हैं। वे लोगों की छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बीज, कच्चा माल या मशीन खरीदने के लिए ऋण के रूप में देती हैं। इससे खेती, उद्योग और व्यापार चलते हैं।
SHG और महिला सशक्तीकरण
प्रश्न 10. महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है? (2 अंक)
उत्तर:
स्वयं सहायता समूह से महिलाएँ नियमित बचत करती हैं, छोटा ऋण लेकर अपना काम शुरू करती हैं और खुद कमाने लगती हैं। बैंक से जुड़ने और मिलकर निर्णय लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बैठकों में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा से परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी आवाज़ मज़बूत होती है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण
प्रश्न 11. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है? (2 अंक)
उत्तर:
निजी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथ में ले लेना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। भारत में 1969 में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका उद्देश्य गाँवों और आम लोगों तक बैंक की सुविधा पहुँचाना था।