भारत में राष्ट्रवाद: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

अध्याय का मुख्य प्रश्न

चंपारण का नील किसान, अहमदाबाद का मिल मजदूर, बंबई का वकील और छोटानागपुर का आदिवासी, इन सबकी परेशानियाँ अलग-अलग थीं। फिर ये सब एक ही विदेशी शासन के विरुद्ध एक साथ कैसे खड़े हो गए? यही इस अध्याय का मुख्य प्रश्न है।

इसलिए नेताओं के नाम रटने के बजाय हर आंदोलन के बारे में चार बातें देखिए: वह क्यों हुआ, कैसे चला, उसमें कौन शामिल हुए और उससे क्या बदला।

1. राष्ट्रवाद का उदय: साझा समस्या से साझा लक्ष्य तक

राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं और उसके हितों और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ते हैं। भारत में यह भावना ब्रिटिश शासन के कड़वे अनुभव, समाज में आए बदलावों और लोगों के संगठित प्रयासों से धीरे-धीरे बनी। अलग-अलग इलाकों में यह अलग समय पर और अलग रूप में जागी।

राजनीति में भारतीयों की कोई असरदार भागीदारी नहीं थी। दमनकारी कानूनों और नस्ली भेदभाव से लोग नाराज थे। धीरे-धीरे अलग-अलग प्रांतों के लोग समझने लगे कि उनकी कई परेशानियों की जड़ एक ही है: विदेशी शासन।

आर्थिक बोझ भी भारी था। किसान ऊँचे लगान और कर्ज में दबे थे, उन पर नकदी फसलें उगाने का दबाव था और कारीगरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। देश का धन और संसाधन बाहर जा रहे थे, जिसकी दादाभाई नौरोजी जैसे नेताओं ने कड़ी आलोचना की। पढ़े-लिखे नेताओं ने इन सब समस्याओं को औपनिवेशिक शोषण से जोड़कर समझाया।

समाज में भी भारतीयों को ऊँचे पदों और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव झेलना पड़ता था। इससे अधिकार और सम्मान की माँग तेज हुई। पर नाराजगी को आंदोलन बनाने के लिए विचार, नेतृत्व और संगठन चाहिए।

2. शिक्षा, प्रेस, सुधार और यातायात की भूमिका

अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा अपने दफ्तरों के लिए कर्मचारी तैयार करने को शुरू की थी। पर इसी शिक्षा से भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों के विचार पढ़े। अलग-अलग प्रांतों के पढ़े-लिखे लोग आपस में विचार बाँटने लगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जो अंग्रेज अपने देश में आजादी और बराबरी की बात करते हैं, वे भारत में भेदभाव क्यों करते हैं? अंग्रेजी के साथ हिंदी, बांग्ला, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं के साहित्य और अखबारों ने ये विचार दूर-दूर तक पहुँचाए।

राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, शिक्षा फैलाई और भारतीयों में आत्मसम्मान जगाया। इनके रास्ते और राजनीतिक विचार अलग-अलग थे, पर सबने राष्ट्रीय चेतना को बल दिया।

रेल, डाक और तार अंग्रेजों ने अपने प्रशासन और व्यापार के लिए बिछाए थे। पर इन्हीं से नेता देश भर में घूम सके, अखबार दूर तक पहुँचे और लोग एक-दूसरे से जुड़े। जो साधन अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए, वे राष्ट्रीय आंदोलन के भी काम आए।

3. दमनकारी नीतियाँ और नस्ली भेदभाव

लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 बना, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर अंकुश लगाया गया। शस्त्र कानून भी भेदभाव वाला था। ऐसे कदमों से सरकार की निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा उठने लगा। बाद में लॉर्ड रिपन के समय प्रेस एक्ट हटा दिया गया।

1883 में इल्बर्ट बिल आया। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने की बात थी। भारत में रहने वाले यूरोपीयों ने इसका जोरदार विरोध किया, और सरकार ने बिल को कमजोर करके संशोधित रूप में लागू किया। इस विवाद ने साफ दिखा दिया कि अंग्रेज भारतीयों को बराबर मानने को तैयार नहीं थे।

लॉर्ड कर्जन के समय कलकत्ता कॉरपोरेशन में चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रभाव घटाया गया, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया और फिर बंगाल का विभाजन हुआ। इन कदमों से विरोध और भड़का।

पढ़े-लिखे भारतीय सरकारी नौकरियों में रुकावटों से भी नाराज थे, क्योंकि ऊँची सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक जागृति फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। ध्यान रखिए, पहले भारतीय ICS अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उनका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी से न मिलाइए।

4. कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक राजनीति

28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। अध्यक्ष थे व्योमेशचंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि आए। इसकी स्थापना में ए. ओ. ह्यूम और भारतीय नेताओं, दोनों की भूमिका रही।

कांग्रेस की जमीन पहले से तैयार थी। पढ़ा-लिखा मध्यवर्ग बढ़ चुका था, कई प्रांतों में क्षेत्रीय संस्थाएँ बन चुकी थीं, और दमन तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक साझा मंच की जरूरत सब महसूस कर रहे थे।

शुरुआती नेता याचिका, प्रस्ताव, बहस और संवैधानिक सुधारों के रास्ते सरकार पर दबाव डालते थे। वे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, सरकारी खर्च में कमी और नागरिक अधिकार चाहते थे। गोखले, दादाभाई नौरोजी, रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की।

बाद में तिलक, बिपिनचंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेता आगे आए, जो खुलकर विरोध और स्वराज की बात करते थे। तिलक ने कहा, “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।” दोनों धाराओं में मतभेद लक्ष्य के साथ-साथ संघर्ष के तरीके और रफ्तार को लेकर भी था।

5. बंगाल विभाजन, स्वदेशी और नए संगठन

1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। सरकार ने कहा कि इतना बड़ा प्रांत चलाना कठिन है, पर राष्ट्रवादियों ने इसे बंगाल की बढ़ती राजनीतिक एकता को तोड़ने की चाल माना। विरोध में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुएँ अपनाईं, सभाएँ कीं और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया। लगातार विरोध के बाद 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया। इसी फेरबदल में 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया।

स्वदेशी का अर्थ था देश में बनी चीजें अपनाना और भारतीय उद्योग, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ना। बहिष्कार विदेशी माल से दूर रहकर अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर चोट करने का हथियार था।

कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़े और 1907 में सूरत में कांग्रेस बँट गई। 1916 में दोनों धाराएँ फिर एक हुईं, और इसी वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। तिलक और एनी बेसेंट ने अलग-अलग होम रूल लीग बनाकर स्वशासन की माँग का प्रचार किया।

देश के बाहर भी आग सुलग रही थी। 1913 में विदेशों में बसे भारतीयों ने गदर आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसे नेता थे। यानी आजादी के लिए कांग्रेस की संवैधानिक राजनीति के साथ दूसरे रास्ते भी अपनाए जा रहे थे।

6. प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की राजनीति कैसे बदली?

1914–1918 के युद्ध में ब्रिटेन ने भारत के सैनिकों, धन और संसाधनों का खुलकर उपयोग किया। कर बढ़े, चीजें महँगी हुईं और गाँवों में भर्ती का दबाव बढ़ा। कई नेताओं ने इस आशा में अंग्रेजों का साथ दिया कि युद्ध के बाद भारत को ज्यादा स्वशासन मिलेगा।

युद्ध के समय विदेशी माल का आना घटा, तो कुछ भारतीय उद्योगों को बढ़ने का मौका मिला। पर इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। मजदूर महँगाई और कड़े काम से परेशान रहे, और युद्ध के बाद आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी भी सामने आई।

1919 के मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों से थोड़े-बहुत बदलाव हुए, पर राष्ट्रवादियों की उम्मीदें अधूरी रहीं। उल्टे उसी समय रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून आ गया। एक तरफ सुधार का वादा और दूसरी तरफ दमन, यह विरोधाभास सबको दिखने लगा।

युद्ध के बाद तुर्की और खलीफा का सवाल खिलाफत आंदोलन से जुड़ गया। इस तरह विदेश की घटनाएँ, आर्थिक कठिनाइयाँ और भारतीयों की राजनीतिक माँगें एक-दूसरे से जुड़ गईं।

7. गांधीजी का सत्याग्रह और शुरुआती प्रयोग

1915 में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके संघर्ष का तरीका था सत्याग्रह, जिसका आधार सत्य और अहिंसा है। सत्याग्रही अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध करता है, लोगों को संगठित करता है और खुद कष्ट सहने का साहस रखता है। वह अन्याय के सामने झुकता नहीं, पर हिंसा भी नहीं करता।

भारत में गांधीजी का पहला बड़ा सत्याग्रह हमारे बिहार के चंपारण में हुआ। वहाँ तीनकठिया व्यवस्था चलती थी, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर, यानी हर बीघे के तीन कट्ठे में, नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। चंपारण के ही किसान राजकुमार शुक्ल के बार-बार आग्रह पर गांधीजी वहाँ पहुँचे और किसानों की शिकायतों की जाँच की। जाँच और आंदोलन के दबाव में यह व्यवस्था खत्म होने का रास्ता खुला, और 1918 का चंपारण कृषि कानून इसी बदलाव से जुड़ा है।

इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृपलानी और स्थानीय किसानों ने गांधीजी का साथ दिया। अहमदाबाद में गांधीजी ने 1915 में कोचरब में आश्रम बनाया था, जो 1917 में साबरमती नदी के तट पर चला गया।

8. रॉलेट सत्याग्रह और जलियाँवाला बाग

1919 के रॉलेट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक विरोध कुचलने की असाधारण शक्तियाँ दे दीं। अब किसी को भी बिना सामान्य मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता था। भारतीयों ने इसे अपनी नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना। गांधीजी ने इसके विरोध में सत्याग्रह छेड़ा और 6 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया।

पंजाब में तनाव सबसे ज्यादा था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने जमा भीड़ पर गोलियाँ चलाईं। बाग से बाहर निकलने का रास्ता संकरा था, और सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओड्वायर था, जो डायर से अलग व्यक्ति था।

इस हत्याकांड और पंजाब में हुए दमन से अंग्रेजी शासन की नैतिक साख को गहरा धक्का लगा। रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और सरकार ने जाँच के लिए हंटर समिति बनाई। इसके बाद पूरे देश में गुस्सा फैला और राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गया।

9. खिलाफत से असहयोग तक

प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हारा। तुर्की के सुल्तान को मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, इसलिए उनकी स्थिति कमजोर होने से भारतीय मुसलमानों में गहरा असंतोष फैला। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधीजी ने इसका साथ दिया, क्योंकि उन्हें इसमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने का अवसर दिखा।

इस तरह असहयोग के पीछे तीन बड़े सवाल जुड़ गए: खिलाफत का प्रश्न, पंजाब के अत्याचार और स्वराज की माँग। युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयों और रॉलेट एक्ट ने गुस्सा और बढ़ा दिया।

सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में उस पर मुहर लगी और संगठन का विस्तार हुआ। इस तरह 1920 में कार्यक्रम तय हुआ, और जनवरी 1921 से आंदोलन बड़े पैमाने पर जनता तक फैला।

गांधीजी का तर्क सीधा था। अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से ही चलता है। भारतीय अगर शांति से उपाधियाँ लौटा देते और सरकारी संस्थाओं तथा विदेशी माल का बहिष्कार कर देते, तो इस राज की नींव हिल जाती। यह अहिंसक जनदबाव की रणनीति थी।

10. असहयोग का कार्यक्रम, प्रसार और स्थगन

आंदोलन के दो पहलू थे। एक ओर बहिष्कार था: उपाधियाँ लौटाना, सरकारी स्कूल-कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों के चुनावों से दूर रहना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। दूसरी ओर रचनात्मक काम था: राष्ट्रीय विद्यालय, खादी, चरखा, पंचायत और सामुदायिक एकता। पटना में इसी दौर में बिहार विद्यापीठ खुला, जहाँ सरकारी संस्थाएँ छोड़ने वाले विद्यार्थी पढ़ सकते थे।

विद्यार्थी, वकील, व्यापारी, किसान और मजदूर अपने-अपने ढंग से जुड़े। गाँव के लोगों के लिए स्वराज का मतलब था लगान, बेगार और स्थानीय शोषण से छुटकारा। यानी हर वर्ग स्वराज को अपनी जरूरत के हिसाब से समझ रहा था। मुश्किलें भी थीं: खादी महँगी थी, और सरकारी स्कूल छोड़ने वालों के लिए राष्ट्रीय विद्यालय कम पड़ते थे।

फिर 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। गांधीजी को लगा कि लोग अभी अहिंसा और अनुशासन के लिए तैयार नहीं हैं, और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आंदोलन रोकने का निर्णय लिया गया।

स्वराज तुरंत नहीं मिला, पर पहली बार राजनीति गाँव-गाँव तक पहुँची और आम लोग उसका हिस्सा बने।

11. सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि

1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया, पर उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत के भविष्य का फैसला, और उसमें कोई भारतीय नहीं? 1928 में कमीशन भारत पहुँचा तो जगह-जगह “साइमन वापस जाओ” के नारे गूँजे।

1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था और डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव था। इसे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन से अलग रखिए।

दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया। जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा फहराया, और 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे चलकर 1950 में इसी तारीख को संविधान लागू हुआ, इसलिए यह दिन आज गणतंत्र दिवस है।

इसी बीच विश्वव्यापी मंदी ने गाँवों की कमर तोड़ दी। फसलों के दाम गिर गए और किसानों की नकद आमदनी घटी, पर लगान उतना ही देना पड़ता था। समाजवादी विचार और क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी लोगों पर असर डाल रही थीं। सरकार ने गांधीजी की माँगें नहीं मानीं, और एक नए जनआंदोलन की जमीन तैयार हो गई।

12. दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा

गांधीजी ने आंदोलन के लिए नमक को चुना। पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है, पर सोचिए: नमक हर घर की जरूरत है, अमीर हो या गरीब। उस पर लगा कर और सरकार का एकाधिकार हर भारतीय को चुभता था, इसलिए नमक सबको जोड़ सकता था।

12 मार्च 1930 को गांधीजी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकले। 5 अप्रैल को वे समुद्र तट पर दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा।

इसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोगों ने नमक बनाया, विदेशी माल का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया और कई इलाकों में कर देना बंद कर दिया। महिलाएँ बड़ी संख्या में आगे आईं। उत्तर-पश्चिम में खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार सक्रिय थे, और सी. राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम में नमक यात्रा का नेतृत्व किया।

बिहार में समुद्र नहीं है, तो यहाँ लोगों ने क्या किया? यहाँ चौकीदारी कर का विरोध और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन का मुख्य रूप बना। सिवान में गंगा प्रसाद राय का नाम इस आंदोलन से जुड़ा है, और पटना समेत कई जगहों पर महिलाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

भारी जनदबाव के बाद 5 मार्च 1931 को गांधीजी और इरविन के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस ने आंदोलन रोक दिया और गांधीजी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। वहाँ बात नहीं बनी, दमन फिर शुरू हुआ और आंदोलन भी फिर चल पड़ा। आखिर 1934 में इसे वापस ले लिया गया।

13. असहयोग और सविनय अवज्ञा में अंतर

दोनों आंदोलनों में स्वराज की माँग, अहिंसा, विदेशी माल का बहिष्कार और जनसंगठन समान रूप से महत्त्वपूर्ण थे।

गांधी–इरविन समझौता दिल्ली समझौता भी कहलाता है। इसमें शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के लिए पकड़े गए बंदियों की रिहाई जैसी बातों पर सहमति बनी।

इन आंदोलनों से महिलाएँ और गाँव के लोग बड़ी संख्या में राजनीति में आए, बहिष्कार से अंग्रेजी व्यापार को चोट पहुँची और सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। पर हर वर्ग की माँगें पूरी नहीं हुईं।

14. किसान आंदोलन और बिहार

किसान भारी लगान, कर्ज, बेगार, बिचौलियों के शोषण और जमीन छिन जाने के डर से परेशान थे। जब वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, तो उनकी गाँव की माँगों को देश भर का मंच मिला।

चंपारण में सवाल नील की खेती का था और खेड़ा में फसल खराब होने पर लगान में राहत का। बारदोली, 1928 में वल्लभभाई पटेल ने बढ़े हुए लगान के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व किया, और इसी संघर्ष से वे “सरदार” कहलाए।

1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ। इसकी जड़ में किसानों का असंतोष और खिलाफत के दौर की राजनीतिक हलचल थी। इसमें सांप्रदायिक हिंसा भी हुई और सरकार ने कठोर दमन किया।

बिहार में किसान संगठन को सबसे मजबूत नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनी, और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। बकास्त भूमि जैसे सवालों पर बिहार के किसानों का संघर्ष तेज हुआ। किसान आजादी चाहते थे, और साथ में जमीन और लगान पर अपने हक भी।

15. मजदूर आंदोलन: रोजी-रोटी और राजनीतिक अधिकार

कारखानों में मजदूर लंबे घंटे, कम मजदूरी और असुरक्षित हालात में काम करते थे। युद्ध के दिनों की महँगाई ने उनकी असली कमाई और घटा दी। हड़तालों और मजदूर संघों से उनकी सामूहिक आवाज मजबूत हुई।

1918 में अहमदाबाद में मजदूरी को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें गांधीजी ने अहिंसक दबाव और समझौते से रास्ता निकाला। स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलनों ने भी मजदूरों की राजनीतिक चेतना बढ़ाई।

1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) बनी, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इससे मजदूरों की माँगों को देश भर का मंच मिला। आगे समाजवादी और साम्यवादी विचारों का असर बढ़ा और कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी साथ दिया। फिर भी मजदूरों और उद्योगपतियों के हित अक्सर टकराते थे।

सरकार ने मजदूर और वामपंथी संगठनों को दबाने की कोशिश की, जिसका बड़ा उदाहरण 1929 का मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है। संगठन, नेतृत्व और नीतियों को लेकर मजदूर आंदोलन में मतभेद और फूट भी हुई।

16. जनजातीय आंदोलन और उनके अपने उद्देश्य

वन कानूनों ने जंगल पर जनजातीय लोगों का हक छीन लिया। चराई और झूम खेती पर रोक लगी, बेगार ली जाती थी और साहूकार शोषण करते थे। इन समुदायों के लिए स्वराज का अर्थ था जंगल और अपनी जिंदगी पर फिर से अधिकार।

आंध्र के रम्पा क्षेत्र में 1922–1924 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेकर भी यहाँ के लोगों ने छापामार और सशस्त्र प्रतिरोध का रास्ता चुना।

छोटानागपुर उस समय बिहार का हिस्सा था और आज झारखंड में है। वहाँ 1914 में जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन शुरू किया, जो धार्मिक-सामाजिक सुधार, अनुशासन और शोषण के विरोध से जुड़ा था। आगे चलकर टाना भगत गांधीवादी आंदोलनों से भी जुड़े। दूसरे इलाकों में भी अपनी-अपनी स्थानीय परिस्थितियों से जनजातीय विरोध उभरा।

17. राजनीतिक दल और संघर्ष के अलग रास्ते

इन संगठनों के विचार, ढाँचे और अंग्रेजी शासन से निपटने की रणनीति अलग-अलग थी।

1909 के मॉर्ले–मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। प्रतिनिधित्व की इस राजनीति को अंग्रेजी नीतियों और सामुदायिक नेताओं, दोनों ने आकार दिया।

18. महिलाओं, दलितों और विभिन्न वर्गों की भागीदारी

महिलाओं ने धरने दिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, नमक बनाया, सभाओं में भाग लिया और संगठन चलाए। सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा हो गई, हालाँकि बराबरी के सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष आगे भी चलता रहा।

हर वर्ग की अपनी उम्मीदें थीं। किसान लगान में राहत चाहते थे, मजदूर बेहतर मजदूरी और व्यापारी विदेशी माल की होड़ से सुरक्षा। गरीब किसानों और दलितों के सवाल इनसे अलग भी थे। स्वराज सबका साझा लक्ष्य था, पर हर वर्ग उससे अपनी जरूरत के हिसाब से उम्मीद रखता था।

दलितों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर डॉ. बी. आर. अंबेडकर और गांधीजी में मतभेद था। आखिर 24 सितंबर 1932 के पूना समझौते में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन के भीतर आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर सहमति बनी।

आजादी, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपस में जुड़े सवाल थे, पर इन्हें पाने के रास्तों पर मतभेद बने रहे।

19. पूरा घटनाक्रम और उत्तर लिखने का तरीका

गांधीजी के योगदान पर लंबा उत्तर लिखना हो तो सत्याग्रह, शुरुआती स्थानीय संघर्ष, असहयोग और सविनय अवज्ञा के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भी छोटा-सा उल्लेख कीजिए। साथ में यह भी लिखिए कि जनता और दूसरे नेताओं ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई।

दो अंक के उत्तर में सीधी बात और उसके दो साफ पहलू लिखिए। चार अंक के उत्तर में छोटी-सी भूमिका, चार मुख्य बिंदु और अंत में परिणाम दीजिए। प्रश्न में कारण पूछे गए हों तो कारण ही लिखिए, पूरी घटना का वर्णन नहीं।

राष्ट्रीय चेतना

प्रश्न 1. राष्ट्रीय चेतना से क्या समझते हैं? (2 अंक)

उत्तर:

राष्ट्रीय चेतना वह भावना है जिसमें लोग अपने को एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं और उसके साझा हितों तथा अधिकारों से जुड़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शोषण और भेदभाव के विरोध से यह भावना मजबूत हुई। शिक्षा, प्रेस, यातायात और राजनीतिक संगठनों ने अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को साझा स्वतंत्रता-संघर्ष से जोड़ा।

स्वदेशी और बहिष्कार

प्रश्न 2. स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। (2 अंक)

उत्तर:

स्वदेशी का अर्थ देश में बनी वस्तुओं और देशी संस्थाओं को बढ़ावा देना था। बहिष्कार में विदेशी माल तथा औपनिवेशिक संस्थाओं से दूर रहकर विरोध किया जाता था। बंगाल विभाजन के विरोध में दोनों का प्रयोग हुआ। स्वदेशी से आत्मनिर्भरता को बल मिला, जबकि बहिष्कार से ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक हितों पर दबाव पड़ा।

इल्बर्ट बिल विवाद

प्रश्न 3. इल्बर्ट बिल विवाद ने नस्ली भेदभाव कैसे दिखाया? (2 अंक)

उत्तर:

इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने की बात थी। यूरोपीय समुदाय ने इसका विरोध किया और सरकार ने मूल प्रस्ताव को कमजोर कर दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि वे समान योग्यता वाले भारतीय न्यायाधीश को भी अपने बराबर मानने को तैयार नहीं थे। इस भेदभाव से राष्ट्रीय असंतोष बढ़ा।

सत्याग्रह का अर्थ

प्रश्न 4. सत्याग्रह को सक्रिय विरोध क्यों कहेंगे? (2 अंक)

उत्तर:

सत्याग्रह में अन्याय का विरोध सत्य और अहिंसा के बल पर किया जाता है। सत्याग्रही डरकर चुप बैठने के बजाय संगठन, बहिष्कार, धरना या कानून की शांतिपूर्ण अवज्ञा से सरकार पर दबाव बनाता है। वह विरोधी को चोट पहुँचाने के बजाय खुद कष्ट सहने को तैयार रहता है। अन्याय के विरुद्ध खुलकर खड़ा होना और लगातार दबाव बनाना ही इसे सक्रिय विरोध बनाता है।

तीनकठिया व्यवस्था

प्रश्न 5. तीनकठिया व्यवस्था क्या थी? (2 अंक)

उत्तर:

चंपारण में तीनकठिया व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर, यानी हर बीघे के तीन कट्ठे में, नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे वे अपनी मर्जी की फसल नहीं उगा पाते थे और नीलहे बागान मालिक उनका शोषण करते थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने यह समस्या उठाई और इस व्यवस्था के खत्म होने का रास्ता बनाया।

खिलाफत और गांधीजी

प्रश्न 6. खिलाफत प्रश्न पर गांधीजी ने सहयोग क्यों किया? (2 अंक)

उत्तर:

तुर्की के खलीफा की स्थिति को लेकर भारतीय मुसलमानों में असंतोष था। गांधीजी ने इस प्रश्न को औपनिवेशिक अन्याय के विरोध से जोड़ा। उन्हें लगा कि इसके समर्थन से हिंदू-मुस्लिम सहयोग मजबूत होगा और स्वतंत्रता-संघर्ष में अधिक लोग शामिल होंगे। इसलिए उन्होंने खिलाफत नेताओं के साथ मिलकर व्यापक असहयोग की तैयारी की।

साइमन कमीशन का विरोध

प्रश्न 7. साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? (2 अंक)

उत्तर:

साइमन कमीशन भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके सातों सदस्य ब्रिटिश थे। किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। भारतीयों ने अपने शासन के बारे में निर्णय से स्वयं को बाहर रखे जाने का विरोध किया। 1928 में उसके आगमन पर हड़तालें, प्रदर्शन और “साइमन वापस जाओ” के नारे लगे।

गांधी–इरविन समझौता

प्रश्न 8. गांधी–इरविन समझौते की दो मुख्य बातें लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

5 मार्च 1931 के गांधी–इरविन समझौते में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर राजी हुई। बदले में सरकार ने शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के लिए पकड़े गए बंदियों को छोड़ने और कुछ रियायतें देने की बात मानी। पूर्ण स्वतंत्रता जैसे मूल संवैधानिक प्रश्न आगे की बातचीत के लिए छोड़ दिए गए।

स्वराज पार्टी

प्रश्न 9. स्वराज पार्टी की स्थापना और उद्देश्य बताइए। (4 अंक)

उत्तर:

असहयोग आंदोलन रुकने के बाद कांग्रेस में आगे की रणनीति पर मतभेद हुए। सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई।

1. उसका लक्ष्य भी स्वराज था, लेकिन वह विधान परिषदों में प्रवेश का रास्ता अपनाना चाहती थी।
2. चुनाव जीतकर परिषदों में सरकारी नीतियों की आलोचना करना उसका तरीका था।
3. बजट तथा दमनकारी प्रस्तावों का विरोध करके शासन के काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया।
4. परिषद की बहसों से औपनिवेशिक शासन की सीमाएँ जनता के सामने रखी गईं।

यानी स्वराजवादियों ने परिषदों का बहिष्कार करने के बजाय उनके भीतर जाकर शासन को चुनौती देने का रास्ता चुना।

बिहार में किसान संगठन

प्रश्न 10. बिहार में किसान संगठन के विकास पर टिप्पणी लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

बिहार में किसानों को लगान, कर्ज, नील की बाध्य खेती और भूमि-अधिकारों की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके संघर्ष धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े।

1. चंपारण के किसानों ने नीलहे बागान मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। राजकुमार शुक्ल के प्रयास से गांधीजी वहाँ आए।
2. चंपारण सत्याग्रह से स्थानीय किसानों की समस्या राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी।
3. स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा को व्यापक आधार दिया। 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनी।
4. आगे बकास्त भूमि और लगान जैसे मुद्दों पर आंदोलन बढ़े। 1936 की अखिल भारतीय किसान सभा ने बड़े स्तर पर मंच दिया।

इस तरह किसानों ने स्वतंत्रता की माँग के साथ अपने आर्थिक और भूमि-संबंधी अधिकार भी उठाए।

जनजातीय आंदोलन

प्रश्न 11. जनजातीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

जनजातीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि में वन कानून, बेगार, भूमि और साहूकारों का शोषण था। उनके लिए स्वराज का अर्थ अपने जीवन और संसाधनों पर अधिकार भी था।

1. रम्पा क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922–1924 का संघर्ष हुआ। वहाँ छापामार और सशस्त्र प्रतिरोध अपनाया गया।
2. छोटानागपुर में जतरा भगत का टाना भगत आंदोलन सामाजिक सुधार तथा शोषण के विरोध से जुड़ा था।
3. बाद में टाना भगत गांधीवादी आंदोलनों से जुड़े और अहिंसक कार्यक्रमों में भाग लिया।
4. स्थानीय अधिकारों की माँग को व्यापक औपनिवेशिक विरोध से जोड़ने पर राष्ट्रीय संघर्ष का आधार बढ़ा।

हर आंदोलन ने अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अपना रास्ता चुना, फिर भी सबने औपनिवेशिक शासन को कमजोर किया।

असहयोग और सविनय अवज्ञा

प्रश्न 12. असहयोग और सविनय अवज्ञा की तुलना कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

दोनों आंदोलन गांधीजी के नेतृत्व में स्वराज के लिए चले और अहिंसा तथा जनभागीदारी पर आधारित थे। उनके प्रमुख अंतर इस प्रकार थे:

1. असहयोग 1920 में शुरू हुआ, जबकि सविनय अवज्ञा का प्रमुख आरंभ 1930 के नमक सत्याग्रह से हुआ।
2. असहयोग में सरकारी संस्थाओं, उपाधियों और विदेशी वस्तुओं से सहयोग वापस लिया गया।
3. सविनय अवज्ञा में अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर शांतिपूर्वक तोड़ा गया। नमक बनाना और कुछ क्षेत्रों में कर न देना उसके उदाहरण थे।
4. असहयोग चौरी-चौरा की हिंसा के बाद रुका। सविनय अवज्ञा में गांधी–इरविन समझौते के बाद स्थगन और बाद में पुनः संघर्ष हुआ।

दोनों ने राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया, लेकिन स्वतंत्रता तुरंत नहीं मिली।

महिलाओं की भागीदारी

प्रश्न 13. राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को घरों और सीमित राजनीतिक सभाओं से बाहर व्यापक समाज तक पहुँचाया।

1. महिलाओं ने विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने दिए।
2. नमक सत्याग्रह में नमक बनाकर अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया।
3. सभाओं, प्रचार, धन-संग्रह और स्थानीय संगठन में सहयोग दिया। बिहार सहित कई क्षेत्रों में उनकी सार्वजनिक भूमिका बढ़ी।
4. इस भागीदारी से उनमें राजनीतिक अधिकारों और आत्मविश्वास की चेतना मजबूत हुई।

यह महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव था, हालाँकि पूरी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष आगे भी चलता रहा।

राष्ट्रवाद के उदय के कारण

प्रश्न 14. भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

भारत में राष्ट्रवाद कई बदलावों और संघर्षों के मेल से विकसित हुआ।

1. औपनिवेशिक शोषण: लगान, कर्ज, कारीगरों की कठिनाइयों और धन के बाहर जाने से आर्थिक असंतोष बढ़ा।
2. राजनीतिक भेदभाव: प्रशासन में भारतीयों की सीमित भूमिका, दमनकारी कानून और नस्ली व्यवहार से अधिकारों की माँग उठी।
3. शिक्षा और प्रेस: स्वतंत्रता तथा समानता के विचार फैले और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ साझा चर्चा में आईं।
4. संपर्क और संगठन: रेल, डाक, सामाजिक सुधारों तथा राजनीतिक संस्थाओं ने क्षेत्रीय असंतोष को जोड़ा। कांग्रेस और जनआंदोलनों ने उसे व्यापक लक्ष्य दिया।

इन कारणों से अलग-अलग वर्गों के लोग विदेशी शासन से मुक्ति की साझा माँग से जुड़ने लगे।