लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष: पाठ, हल किए गए प्रश्न और अभ्यास

लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष

चुनाव जीत लेने के बाद क्या सरकार अगले चुनाव तक जनता को भूल सकती है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। किसान फसल के सही दाम माँगते हैं, विद्यार्थी बेरोजगारी पर आवाज उठाते हैं और किसी परियोजना से उजड़ने वाले परिवार पुनर्वास माँगते हैं। वोट डालना एक दिन का काम है, पर लोकतंत्र में जनता की यह भागीदारी लगातार चलती रहती है।

इस अध्याय में पहले भारत के कुछ बड़े जनसंघर्ष और आंदोलन आएँगे, जिनमें अपने बिहार का छात्र आंदोलन भी है। फिर नेपाल और बोलिविया के उदाहरण और दबाव समूह आएँगे। अंत में राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था, दलों की मान्यता और उनमें सुधार की बात होगी।

हर आंदोलन पढ़ते हुए अपने-आप से तीन सवाल पूछिए: समस्या क्या थी, आवाज किसने उठाई और उससे लोकतंत्र के बारे में क्या पता चलता है? दलों को पढ़ते हुए देखिए कि वे जनता की माँग को चुनाव, नीति और सरकार तक कैसे पहुँचाते हैं।

1. प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अर्थ

चुनाव में अलग-अलग दल अपने उम्मीदवार, कार्यक्रम और नीतियाँ लेकर जनता के सामने आते हैं। मतदाता इनकी तुलना करता है और फिर वोट देता है। यही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। सोचिए, अगर मैदान में एक ही उम्मीदवार हो या विरोधी को बोलने ही न दिया जाए, तो वोट डालने का क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए यह मुकाबला काम, नीति और खुली बहस के आधार पर होना चाहिए।

जनसंघर्ष तब होता है जब लोग किसी अन्याय, समस्या या नीति के विरुद्ध संगठित होकर अपनी माँग रखते हैं। मुद्दा गाँव के पानी जितना छोटा भी हो सकता है और शासन-व्यवस्था बदलने जितना बड़ा भी। ऐसे संघर्षों से अक्सर उन लोगों की आवाज सामने आती है जिनकी बात अब तक अनसुनी थी, और लोकतंत्र इन्हीं से आगे बढ़ता है।

पर हिंसा, धमकी, झूठा प्रचार या दूसरे समुदाय के अधिकार छीनना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। विरोध के साथ बातचीत, सबूत, शांति और संविधान की मर्यादा जरूरी है। भीड़ कितनी भी बड़ी हो, किसी माँग की परख उसके औचित्य से होती है।

2. चुनाव के बीच जनता की भूमिका

आपके गाँव में चापाकल खराब हो जाए या सड़क टूट जाए तो लोग क्या करते हैं? मुखिया या विधायक को आवेदन देते हैं, बैठक करते हैं और जरूरत पड़े तो संगठन बनाकर शांतिपूर्ण अभियान चलाते हैं। मतदान के बाद भी नागरिक के पास ऐसे कई रास्ते रहते हैं। मीडिया और नागरिक संगठन ऐसी समस्या को बड़े समाज के सामने ला देते हैं। तब निर्णय लेने वालों को उन लोगों की बात भी सुननी पड़ती है जिनके पास पैसा या पद कम है।

मान लीजिए, किसी गाँव के पास कोई बड़ी परियोजना आने वाली है। उससे रोजगार और बिजली मिल सकती है, पर कुछ परिवारों की जमीन और रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। सही फैसला वही होगा जिसमें दोनों पक्षों की जानकारी सामने आए, प्रभावित लोगों की सुनवाई हो और पुनर्वास का इंतजाम हो। विकास का फायदा गिनाकर नुकसान छिपाना गलत है, और हर परियोजना को बिना जाँचे ठुकरा देना भी।

इस तरह जनभागीदारी से नीतियाँ सुधरती हैं, लोगों के अधिकार बचते हैं और सरकार को अपने फैसलों का जवाब देना पड़ता है।

3. बिहार का छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति

1974 में बिहार के छात्र आंदोलन की राह पर निकले। महँगाई बढ़ रही थी, पढ़ाई के बाद काम मिलने की चिंता थी, जरूरी चीज़ें मुश्किल से मिलती थीं और भ्रष्टाचार तथा प्रशासन से लोग नाराज थे। विद्यार्थियों ने अपनी परेशानियों को इन बड़े सार्वजनिक मुद्दों से जोड़ा, और धीरे-धीरे यह छात्रों का आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन गया।

इसका नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण आगे आए, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। उन्होंने शांतिपूर्ण और अहिंसक जनभागीदारी पर जोर दिया। पटना के गांधी मैदान से उन्होंने ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। इसमें सरकार बदलने के साथ-साथ समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिक जीवन में भी बदलाव की बात थी।

परीक्षा में इस आंदोलन के कारण पूछे जाएँ तो महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लिखिए, फिर नेतृत्व बताइए। जेपी का नाम नेतृत्व के प्रश्न का उत्तर है, कारण का नहीं। इस आंदोलन ने दिखाया कि छात्र और युवा भी लोकतंत्र के सवालों को जनता की बहस का मुद्दा बना सकते हैं। किसी आंदोलन की असली परख उसके तरीकों से भी होती है, यानी वह जनता के अधिकारों का कितना सम्मान करता है।

4. आपातकाल और लोकतांत्रिक जवाबदेही

जून 1975 में देश में आपातकाल लगा। नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और अनेक विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। अब सरकार से खुलकर सवाल पूछना और खुली राजनीतिक गतिविधि करना कठिन हो गया।

1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पता चलता है कि जनता चुनाव के जरिए शासन बदल सकती है। आंदोलन और चुनाव अलग रास्ते हैं, पर दोनों से सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है।

घटनाओं का क्रम ध्यान में रखिए: पहले 1974 का छात्र आंदोलन, फिर 1975 का आपातकाल और उसके बाद 1977 का चुनाव और सत्ता-परिवर्तन। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वतंत्र प्रेस, विपक्ष और नागरिक अधिकार लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग पर लगाम लगाते हैं।

5. चिपको आंदोलन: जंगल और आजीविका

1970 के दशक में हिमालय के पहाड़ी इलाके में जंगलों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। यह इलाका आज उत्तराखंड में है, पर उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। गाँव के लोग, खासकर महिलाएँ, पेड़ों से चिपक जाती थीं ताकि उन्हें काटा न जा सके। आंदोलन का नाम इसी तरीके से पड़ा।

पहाड़ के लोगों का रोज का जीवन जंगल से बँधा था। वहीं से पशुओं का चारा और चूल्हे का ईंधन आता था। जंगल मिट्टी को बहने से रोकते हैं और पानी को बचाए रखते हैं। इसलिए आंदोलन ने माँग रखी कि जंगल के उपयोग का फैसला करते समय स्थानीय लोगों के जीवन और पर्यावरण, दोनों का ध्यान रखा जाए।

उत्तर लिखते समय पर्यावरण और आजीविका दोनों को साथ रखिए, तभी आंदोलन का पूरा अर्थ आता है। चिपको ने एक बड़ा सवाल उठाया: संसाधनों पर फैसला होते समय स्थानीय समुदाय की आवाज सुनी जाती है या नहीं? विकास और पर्यावरण के बीच हर फैसले में प्रभावित लोगों की भागीदारी जरूरी है।

6. दलित पैंथर्स: समानता और सम्मान

1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स संगठन उभरा। इसे शिक्षित दलित युवाओं ने खड़ा किया था। उन्होंने जातिगत अत्याचार, सामाजिक भेदभाव और अपमान के विरुद्ध आवाज उठाई, और संगठन, लेखन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए समानता और सम्मान की माँग की।

संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं, पर लिखे हुए नियम से समाज का व्यवहार रातोंरात नहीं बदलता। अगर किसी को जाति के कारण पढ़ाई, काम या सार्वजनिक जगह पर भेदभाव झेलना पड़े, तो बराबरी अधूरी रह जाती है। दलित पैंथर्स ने ऐसे अनुभवों को सार्वजनिक सवाल बना दिया। यही इस आंदोलन का महत्त्व था।

इसकी पहचान सामाजिक न्याय, गरिमा और जातिगत उत्पीड़न के विरोध से है। लोकतंत्र का दायरा तभी बढ़ता है जब वंचित लोगों को भी अपनी बात कहने और बराबरी से भाग लेने का मौका मिले।

7. भारतीय किसान यूनियन: खेती की माँगें

भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की आर्थिक समस्याएँ संगठित होकर उठाईं। 1980 के दशक के आंदोलनों में फसल का उचित मूल्य, सस्ती बिजली, सिंचाई, खाद जैसी लागत और कर्ज की समस्याएँ प्रमुख रहीं।

किसान की असली कमाई समझने के लिए फसल के दाम के साथ खेती का खर्च भी देखना पड़ता है। मान लीजिए धान का दाम थोड़ा बढ़ा, पर बिजली और खाद का खर्च उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया। तब किसान का मुनाफा घट जाएगा। इसीलिए लागत घटाने और उपज का अच्छा दाम दिलाने की माँगें साथ-साथ चलीं। कर्ज में राहत और गाँव की सुविधाएँ भी इनमें शामिल थीं।

यह हित-आधारित दबाव समूह का अच्छा उदाहरण है। किसान संगठन सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, फिर भी नीति पर असर डालता है। पर किसी माँग पर फैसला करते समय दूसरे किसानों, उपभोक्ताओं और सार्वजनिक संसाधनों पर उसका असर भी देखना पड़ता है।

8. ताड़ी-विरोधी आंदोलन: महिलाओं की भागीदारी

1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंटा गाँव से जुड़ा ताड़ी-विरोधी आंदोलन महिलाओं की सामूहिक ताकत का बड़ा उदाहरण है। गाँव की महिलाएँ वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में पढ़ने आती थीं। वहीं बातचीत में यह बात निकली कि शराब से घर की आमदनी, सेहत और घरेलू हिंसा पर कितना बुरा असर पड़ता है। हर घर की यह परेशानी असल में सबकी परेशानी थी, और महिलाओं ने इसे चुपचाप सहने के बजाय सार्वजनिक मुद्दा बना दिया।

शराब की बिक्री रोकने की माँग के साथ परिवार की आर्थिक सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात जुड़ी थी। बैठकों और मिलकर किए गए विरोध से आसपास की महिलाएँ भी संगठित होने लगीं।

इस आंदोलन से पता चलता है कि रोजमर्रा की परेशानी से भी राजनीतिक चेतना जन्म ले सकती है। पढ़ाई, बातचीत और संगठन लोगों को अपनी समस्या की साझा जड़ पहचानने में मदद करते हैं। यहाँ याद रखने वाला संबंध है: साक्षरता, संगठन और सामाजिक परिवर्तन।

9. नर्मदा बचाओ आंदोलन: विकास में किसकी सुनवाई?

नर्मदा घाटी की बड़ी बाँध परियोजनाओं से बिजली, सिंचाई और पानी जैसे लाभ जुड़े थे। पर जो गाँव डूब क्षेत्र में आते थे, वहाँ के लोगों की जमीन, घर, जंगल और रोजी-रोटी सब दाँव पर थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इन उजड़ने वाले समुदायों के अधिकार, उचित पुनर्वास और पर्यावरण के सवाल उठाए।

इस आंदोलन से मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नाम जुड़े हैं। पर इसकी असली ताकत प्रभावित आदिवासी, किसान और दूसरे स्थानीय लोग थे, जो शुरू से आंदोलन के केंद्र में रहे।

नर्मदा घाटी की प्रमुख परियोजनाएँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ी हैं। आंदोलन की माँग थी कि विकास के लाभ और नुकसान का बँटवारा न्यायपूर्ण हो और प्रभावित लोगों की सुनवाई हो। उत्तर में इसे इसी रूप में लिखिए। सही पुनर्वास का अर्थ है रहने की जगह, रोजगार और गाँव-समाज का जीवन फिर से बसाना।

10. सूचना का अधिकार: जानने से जवाबदेही तक

राजस्थान में मजदूरी और सार्वजनिक कामों के अभिलेख देखने की माँग को लेकर अभियान चले, और इन्हीं से सूचना के अधिकार की बहस ने जोर पकड़ा। सोचिए, अगर मजदूर को पता ही न चले कि रजिस्टर में उसके नाम कितनी मजदूरी लिखी है, तो वह गड़बड़ी पर सवाल कैसे उठाएगा? जानकारी मिले तो सरकारी दावे और जमीन पर हुए काम का मिलान हो सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को कानून के तहत लोक प्राधिकारियों से सूचना पाने का अधिकार देता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और अधिकारियों से जवाब माँगने का आधार मिलता है। आज कोई भी नागरिक आवेदन देकर पूछ सकता है कि उसकी पंचायत की सड़क पर कितना पैसा खर्च हुआ।

सूचना देने की प्रक्रिया कानून में तय है और कुछ सूचनाओं को छूट भी दी गई है। परीक्षा के उत्तर में उद्देश्य, सूचना पाने का अधिकार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर निगरानी जैसे बिंदु काफी हैं। सूचना मिलने से सुधार का रास्ता खुलता है।

11. नेपाल का जनआंदोलन

नेपाल में 1990 के आंदोलन के बाद संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय राजनीति की व्यवस्था बनी। राजा बने रहे, पर समय के साथ राजशाही और लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच खींचतान बढ़ती गई। 2005 में राजा ने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। अब लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल और तीखा हो गया।

इसके विरोध में अप्रैल 2006 में बड़ा जनआंदोलन हुआ। सात दलीय गठबंधन, नागरिक समाज और आम जनता एक साथ खड़े हुए। उनकी मुख्य माँग थी लोकतांत्रिक शासन और संसद की बहाली। जनता के दबाव के आगे संसद बहाल करनी पड़ी। इसके बाद शांति-प्रक्रिया चली, संविधान सभा बनी और 2008 में नेपाल गणराज्य बना।

यहाँ दो साल ध्यान रखिए: 2006 जनआंदोलन और संसद की बहाली का वर्ष है, जबकि 2008 राजतंत्र खत्म करके गणराज्य घोषित करने का। नेपाल की कहानी बताती है कि जब प्रतिनिधि संस्थाएँ कमजोर की जाती हैं, तो संगठित जनता उन्हें वापस लाने के लिए लड़ सकती है।

12. बोलिविया का जल-संघर्ष और तुलना

दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया के कोचाबांबा शहर में 2000 में पानी को लेकर बड़ा जनसंघर्ष हुआ। पानी की सेवा एक निजी कंपनी को दे दी गई थी और शुल्क बहुत बढ़ गया था। मजदूरों, स्थानीय संगठनों और आम नागरिकों ने कहा कि पानी जैसी जरूरी सेवा हर किसी की पहुँच में होनी चाहिए। लंबे विरोध के बाद निजी कंपनी से किया गया अनुबंध रद्द हुआ।

नेपाल और बोलिविया, दोनों जगह जनता संगठित होकर उतरी, पर दोनों की माँगें अलग थीं। नेपाल में सवाल लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संसद की बहाली का था, जबकि बोलिविया में एक जरूरी सार्वजनिक सेवा की नीति और कीमत का। तुलना वाले प्रश्न में यही अंतर लिखिए।

दोनों जगह सफलता तब मिली जब अलग-अलग समूह एक मंच पर आए।

13. दबाव समूह, आंदोलन और राजनीतिक दल

दबाव समूह साझा हित के लिए सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मजदूर संघ, किसान संगठन और व्यापारियों के संगठन इसके उदाहरण हैं। आंदोलन किसी मुद्दे पर लोगों की सामूहिक कार्रवाई है। कोई आंदोलन थोड़े समय में खत्म हो जाता है, तो कोई बरसों चलता है। उसका संगठन अक्सर दल जितना स्थायी नहीं होता।

राजनीतिक दल कई विषयों पर अपना कार्यक्रम रखता है और चुनाव लड़कर शासन में भूमिका पाना चाहता है। ये तीनों आपस में जुड़े भी रहते हैं। कुछ संगठन किसी दल से जुड़े होते हैं, कुछ उससे स्वतंत्र रहते हैं और कुछ किसी खास मुद्दे पर दलों के साथ मिलकर काम करते हैं।

दोनों को लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहिए और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

14. दबाव समूहों की भूमिका और सीमाएँ

दबाव समूह अपने सदस्यों की समस्याएँ सरकार तक पहुँचाते हैं। इसके लिए वे विशेषज्ञ जानकारी जुटाते हैं, ज्ञापन देते हैं, प्रतिनिधियों से बात करते हैं, जन-अभियान चलाते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। किसी छोटी आबादी की समस्या चुनाव-प्रचार के शोर में दब जाए, तो संगठन उसे बार-बार सामने रखता है।

इससे जनभागीदारी बढ़ती है और ताकतवर लोगों के एकतरफा असर को चुनौती मिलती है। पर इसका दूसरा पहलू भी है। हर समूह पूरे समाज की बात नहीं करता। पैसे वाले संगठन की पहुँच अक्सर कमजोर समूह से कहीं ज्यादा होती है। कभी कोई समूह अपने फायदे के लिए ऐसा फैसला करवाना चाहता है जिसका नुकसान बाकी नागरिकों को हो।

इसलिए मूल्यांकन के प्रश्न में दोनों पक्ष लिखिए: उपेक्षित हितों की आवाज उठाना और संकीर्ण हित या असमान प्रभाव का खतरा। इसका लोकतांत्रिक हल है पारदर्शिता, सबकी बराबर सुनवाई और खुली बहस। माँगों पर फैसला कानून, अधिकार और जनहित के आधार पर होना चाहिए।

15. राजनीतिक दल का अर्थ और आवश्यकता

राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो साझा नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़कर शासन में भाग लेना चाहता है। हर दल में नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक होते हैं। चुनाव से पहले दल अपना घोषणापत्र जारी करता है, जिसमें बताता है कि समर्थन मिलने पर वह किन कामों को पहले करेगा।

सोचिए, अगर लोकसभा के पाँच सौ से ज्यादा सदस्य सब अपनी-अपनी अलग नीति लेकर आएँ और कोई साझा कार्यक्रम न हो, तो नीति और जिम्मेदारी कैसे तय होगी? दल अलग-अलग माँगों को जोड़कर एक कार्यक्रम बनाते हैं, नेतृत्व सामने लाते हैं और मतदाता को विकल्प देते हैं। बाद में जनता सरकार के काम को उसके वादों से मिलाकर देख सकती है। इसीलिए दलों को लोकतंत्र का ‘प्राण’ या ‘जीवन-रक्त’ कहा जाता है।

फिर भी दलों की आलोचना और उनमें सुधार उतने ही जरूरी हैं, जिनकी बात आगे आएगी। परीक्षा में दलों की आवश्यकता समझाते समय विकल्प, साझा नीति, सरकार और जवाबदेही को जोड़िए। आधुनिक दलीय राजनीति के शुरुआती रूप ब्रिटेन में विकसित हुए, जहाँ व्हिग और टोरी इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं।

16. राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य

राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। उनके मुख्य काम ये हैं:

1. उम्मीदवार देना: चुनाव के लिए प्रतिनिधि चुनकर जनता के सामने रखना और उनके लिए समर्थन जुटाना।
2. कार्यक्रम बनाना: शिक्षा, रोजगार, कृषि जैसे विषयों पर अपनी नीति तय करना और घोषणापत्र में रखना।
3. सरकार बनाना: पर्याप्त समर्थन मिलने पर शासन चलाना और नीतियाँ लागू करना।
4. विपक्ष की भूमिका: सत्ता में न होने पर सरकार के काम पर सवाल उठाना और विकल्प देना।
5. लोकमत बनाना: सभाओं, लेखन और बातचीत से सार्वजनिक सवालों पर लोगों को जानकारी देना और अपना पक्ष रखना।
6. समस्याएँ पहुँचाना: स्थानीय माँगों को प्रतिनिधि संस्थाओं और प्रशासन तक ले जाना।

ध्यान रहे, दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने और उनकी निगरानी का काम भारत निर्वाचन आयोग करता है। दल अपने कार्यकर्ताओं को राजनीति का प्रशिक्षण भी देते हैं और जरूरत के समय जनता की मदद भी करते हैं। पर किसी दल की असली परख इससे होती है कि उसने अपने वादे कितने पूरे किए।

17. विपक्ष और लोकमत

लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की नीतियों, खर्च और फैसलों की समीक्षा करता है। सदन में वह सवाल पूछता है, बहस करता है और सरकार की गलतियों की ओर जनता का ध्यान खींचता है। इससे सत्ताधारी दल को अपने फैसलों का कारण बताना पड़ता है। साथ ही विपक्ष अपनी वैकल्पिक नीति और नेतृत्व भी जनता के सामने रखता है।

लोकमत का अर्थ है सार्वजनिक सवालों पर लोगों की राय। दल सभाओं, घोषणापत्र और लोगों से बातचीत के जरिए यह राय बनाने में हिस्सा लेते हैं। पर लोगों की राय मीडिया, अपने अनुभव और कई दूसरी बातों से भी बनती है। इसलिए जानकारी को परखना और खुद सोचना जरूरी है।

अच्छा विपक्ष सरकार के अच्छे काम का समर्थन भी करता है। उसी तरह सरकार को आलोचना का जवाब देना चाहिए, आलोचक को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। तथ्य आधारित आलोचना, विकल्प और जनहित, यही तीन बातें विपक्ष की भूमिका को असरदार बनाती हैं।

18. एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था

एकदलीय व्यवस्था में एक ही दल का राजनीतिक नियंत्रण होता है और सत्ता के लिए स्वतंत्र मुकाबला सीमित रहता है। चीन इसका उदाहरण है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है।

द्विदलीय व्यवस्था में सत्ता का मुख्य मुकाबला दो बड़े दलों के बीच होता है। अमेरिका और ब्रिटेन इसके उदाहरण हैं। वहाँ छोटे दल भी होते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, पर सरकार बनाने का मुकाबला इन्हीं दो बड़े दलों के बीच रहता है।

बहुदलीय व्यवस्था में अनेक दल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में भाषा, क्षेत्र, सामाजिक अनुभव और आर्थिक हितों की इतनी विविधता है कि अलग-अलग दलों के लिए जगह बनती गई। जब कोई दल अकेले बहुमत नहीं पाता, तो कई दल साझा कार्यक्रम पर मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। गठबंधन चलाने के लिए बातचीत और तालमेल जरूरी होता है।

19. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग देता है। इसके लिए चुनाव में मिले वोट और सीटों से जुड़े मानदंड तय हैं। पंजीकरण और मान्यता अलग बातें हैं: हर पंजीकृत दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता नहीं मिलती।

राष्ट्रीय मान्यता के तीन वैकल्पिक रास्ते हैं, और इनमें से कोई एक पूरा करना काफी है: चार राज्यों में कम-से-कम 6% वैध मत और साथ में कम-से-कम चार लोकसभा सीटें, या लोकसभा की कम-से-कम 2% सीटें कम-से-कम तीन राज्यों से, या चार राज्यों में राज्य दल की मान्यता।

राज्य मान्यता का एक रास्ता है: उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत और कम-से-कम दो विधानसभा सीटें। इस रास्ते में दोनों शर्तें साथ चलती हैं। इसके अलावा कुछ और वैकल्पिक रास्ते भी हैं। दल के नाम में ‘राष्ट्रीय’ शब्द होने से उसे राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल जाती।

20. दलों का इतिहास और सामाजिक आधार

अध्याय में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई क्षेत्रीय दलों का परिचय है। इनसे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में कितने अलग विचार और सामाजिक आधार हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन से उसका गहरा संबंध रहा। वामपंथी दल मजदूर-किसान के हितों और समाजवादी विचारों पर जोर देते रहे हैं। बहुजन राजनीति ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया।

क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल पंजाब से, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से और बीजू जनता दल ओडिशा से जुड़ा है। अपने बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे नाम आते हैं। क्षेत्रीय दल अपने इलाके के सवाल उठाते हैं, और यह भी देश की लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है।

किसी दल की मान्यता, नेतृत्व, गठबंधन और चुनाव-चिह्न समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए यहाँ दलों का इतिहास और सामाजिक आधार याद कीजिए। आज की स्थिति के लिए ताजा जानकारी देखिए।

21. दलों की प्रमुख चुनौतियाँ

दल लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, पर उनके कामकाज से लोगों की शिकायतें भी हैं। इन्हें चार प्रमुख चुनौतियों में समझा जा सकता है:

1. आंतरिक लोकतंत्र की कमी: फैसले कुछ नेताओं तक सीमित हों तो साधारण सदस्य की भागीदारी घट जाती है।
2. वंशवाद और अवसर की असमानता: नेतृत्व का अवसर योग्यता और काम के बजाय परिवार के संबंध से तय हो तो नए कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता बंद-सा हो जाता है।
3. धन और आपराधिक प्रभाव: छिपा हुआ खर्च और डराने-धमकाने वाले लोग निष्पक्ष मुकाबले और जनहित को नुकसान पहुँचाते हैं।
4. स्पष्ट विकल्प की कमी: दल केवल सत्ता पाने के लिए बार-बार रुख बदलें तो जनता के लिए नीति के आधार पर चुनाव करना कठिन हो जाता है।

एक बात साफ समझ लीजिए: किसी पर आरोप लगना और अदालत में दोष सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन अयोग्य है, यह कानून की शर्तों से तय होता है।

22. दलों में सुधार और उत्तर लिखने की तैयारी

दलों में नियमित संगठनात्मक चुनाव हों, सदस्यता की प्रक्रिया खुली हो और फैसलों में कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी हो। टिकट और नेतृत्व देते समय योग्यता, ईमानदारी और जनसेवा देखी जाए। आय-व्यय पारदर्शी हो, महिलाओं और युवाओं को आगे आने का मौका मिले और घोषणापत्र की सार्वजनिक समीक्षा हो, तो दलों की जवाबदेही बढ़ेगी। सुधार नागरिकों से भी शुरू होता है: वोट देते समय जाति, पैसे या डर के बजाय उम्मीदवार और उसकी नीति को परखिए।

दल-बदल विरोधी कानून इसलिए बना कि चुने हुए सदस्य अपने फायदे के लिए मनमाने ढंग से दल न बदलें। दसवीं अनुसूची में कुछ परिस्थितियों में सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान है, जैसे दल की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ देना, या तय शर्तों में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना। इसकी शर्तें और अपवाद कानून में दिए गए हैं।

उत्तर लिखते समय दो अंक के प्रश्न में सीधी परिभाषा या माँगे गए दो बिंदु लिखिए। चार अंक में छोटी भूमिका के बाद चार अलग बातें समझाइए। किसी आंदोलन पर प्रश्न हो तो पहले उसका कारण लिखिए, फिर किसने भाग लिया, उनकी माँग क्या थी और अंत में लोकतंत्र के लिए उसका महत्त्व।

जनसंघर्ष और लोकतंत्र

प्रश्न 1. जनसंघर्ष लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है? दो बातें लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

1. जनसंघर्ष से उन लोगों की समस्या सबके सामने आती है जिनकी बात अनसुनी रह जाती है, और उन्हें भी फैसलों में भाग लेने का मौका मिलता है।
2. संगठित और शांतिपूर्ण माँग से सरकार पर दबाव बनता है कि वह अपने फैसले का कारण बताए और गलत नीति सुधारे।

चिपको और आजीविका

प्रश्न 2. चिपको आंदोलन का संबंध स्थानीय आजीविका से कैसे था? (2 अंक)

उत्तर:

गाँव के लोगों को जंगल से पशुओं का चारा, जलावन और दूसरी जरूरत की चीज़ें मिलती थीं। जंगल पानी और मिट्टी को भी बचाते थे। इसलिए पेड़ों की कटाई रोकना पर्यावरण बचाने के साथ-साथ लोगों की रोजी-रोटी बचाने की लड़ाई थी।

दलित पैंथर्स की चिंताएँ

प्रश्न 3. दलित पैंथर्स की दो प्रमुख चिंताएँ लिखिए। (2 अंक)

उत्तर:

दलित पैंथर्स की पहली चिंता जातिगत अत्याचार और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना थी। दूसरी चिंता दलितों को बराबर अधिकार और सम्मान दिलाना थी। इसके लिए संगठन ने वंचित लोगों के अनुभव सभाओं, लेखन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए सबके सामने रखे।

ताड़ी-विरोधी आंदोलन और साक्षरता

प्रश्न 4. ताड़ी-विरोधी आंदोलन में साक्षरता का क्या महत्त्व था? (2 अंक)

उत्तर:

साक्षरता कक्षाओं में बातचीत के दौरान महिलाओं ने समझा कि शराब से घर की आमदनी, सेहत और परिवार पर जो बुरा असर पड़ रहा है, वह सबकी साझा समस्या है। इसी समझ से वे संगठित हुईं और शराब की बिक्री के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने लगीं।

द्विदलीय व्यवस्था का अर्थ

प्रश्न 5. द्विदलीय व्यवस्था का अर्थ केवल दो कानूनी दल होना क्यों नहीं है? (2 अंक)

उत्तर:

द्विदलीय व्यवस्था में सरकार बनाने का मुख्य मुकाबला दो बड़े दलों के बीच होता है। छोटे दल भी मौजूद रहते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए यह नाम दलों की गिनती के बजाय सत्ता के मुकाबले का स्वरूप बताता है।

दबाव समूह की उपयोगिता और सीमा

प्रश्न 6. दबाव समूह की एक उपयोगिता और एक सीमा बताइए। (2 अंक)

उत्तर:

उपयोगिता: दबाव समूह किसी उपेक्षित समूह की समस्या सरकार तक पहुँचाता है, जिससे उस समूह की भागीदारी बढ़ती है।

सीमा: कभी वह अपने सदस्यों के संकीर्ण हित को इतना महत्त्व देता है कि दूसरे नागरिकों का हित पीछे छूट जाता है।

पंजीकरण और मान्यता

प्रश्न 7. राजनीतिक दल का पंजीकरण और मान्यता अलग कैसे हैं? (2 अंक)

उत्तर:

पंजीकरण से दल को निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है। पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता के लिए चुनाव में वोट और सीटों के अलग मानदंड पूरे करने पड़ते हैं। इसलिए हर पंजीकृत दल मान्यता प्राप्त दल नहीं होता।

आरोप और अयोग्यता

प्रश्न 8. केवल आरोप और चुनावी अयोग्यता को एक मानना गलत क्यों है? (2 अंक)

उत्तर:

आरोप का मतलब है कि किसी पर अपराध करने का दावा किया गया है, जबकि दोष सिद्ध होना अदालत का फैसला है। चुनाव के लिए कौन अयोग्य होगा, यह कानून की तय शर्तों से तय होता है। इसलिए हर आरोपित व्यक्ति को अपने-आप अयोग्य मान लेना सही नहीं है।

बिहार का छात्र आंदोलन

प्रश्न 9. बिहार के छात्र आंदोलन का कारण, नेतृत्व और महत्त्व समझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

1974 का बिहार छात्र आंदोलन युवाओं की परेशानियों से शुरू हुआ और धीरे-धीरे बड़ा जनआंदोलन बन गया।

1. महँगाई बढ़ी हुई थी और जरूरी चीज़ें मुश्किल से मिलती थीं, जिससे आम लोग परेशान थे।
2. बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से छात्रों और युवाओं में गहरा असंतोष था।
3. जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया, अहिंसक भागीदारी पर जोर दिया और संपूर्ण क्रांति का विचार रखा।
4. आंदोलन ने जनता की समस्याओं और सरकार की जवाबदेही को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया।

इससे साफ हुआ कि युवा भी लोकतंत्र में बदलाव के सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।

नेपाल और बोलिविया की तुलना

प्रश्न 10. नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्षों की तुलना कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

दोनों देशों में जनता ने संगठित होकर सत्ता पर दबाव डाला, पर उनकी मुख्य माँगें अलग थीं।

1. नेपाल में राजा ने सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए वहाँ लोकतांत्रिक शासन की बहाली का सवाल था।
2. अप्रैल 2006 के आंदोलन में सात दलीय गठबंधन और नागरिकों ने संसद और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली माँगी।
3. बोलिविया के कोचाबांबा में पानी के निजीकरण और बढ़े शुल्क का विरोध हुआ। यह एक सार्वजनिक सेवा की नीति का सवाल था।
4. नेपाल में संसद बहाल हुई, जबकि बोलिविया में निजी जल-कंपनी का अनुबंध रद्द हुआ।

दोनों से पता चलता है कि जनभागीदारी राजनीतिक व्यवस्था और सरकारी नीति, दोनों को बदल सकती है।

विकास में प्रभावित लोगों की सुनवाई

प्रश्न 11. विकास परियोजनाओं में प्रभावित लोगों की सुनवाई क्यों जरूरी है? नर्मदा का उदाहरण दीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

किसी विकास परियोजना का लाभ कुछ लोगों को मिलता है और नुकसान किसी और को उठाना पड़ता है। इसलिए प्रभावित लोगों की सुनवाई जरूरी है।

1. बाँध से बिजली और सिंचाई का लाभ मिलता है, पर डूब क्षेत्र के परिवार अपना घर और जमीन खो देते हैं।
2. उजड़ने से उनका रोजगार, जंगल पर निर्भरता और गाँव-समाज के रिश्ते भी टूटते हैं।
3. नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उचित पुनर्वास, पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों का सवाल उठाया।
4. सुनवाई होने से नुकसान का सही अनुमान लगता है और बेहतर विकल्प या पुनर्वास की योजना बन पाती है।

इसलिए लोकतांत्रिक विकास में प्रभावित लोगों की भागीदारी और लाभ-लागत का न्यायपूर्ण बँटवारा जरूरी है।

दल और दबाव समूह का अंतर

प्रश्न 12. राजनीतिक दल और दबाव समूह में चार अंतर स्पष्ट कीजिए। (4 अंक)

उत्तर:

1. राजनीतिक दल शासन में सत्ता पाना चाहता है, जबकि दबाव समूह मुख्य रूप से सरकारी नीति को प्रभावित करना चाहता है।
2. दल अनेक विषयों पर अपना कार्यक्रम देता है, जबकि दबाव समूह अक्सर किसी खास हित या माँग पर जोर देता है।
3. दल उम्मीदवार खड़े करके चुनाव लड़ता है, जबकि दबाव समूह ज्ञापन, बातचीत और अभियान से अपनी माँग उठाता है।
4. सत्ता में आने पर दल शासन की नीतियों की जिम्मेदारी लेता है, जबकि दबाव समूह अपने मुद्दे पर सरकार के अंदर और बाहर के लोगों पर असर डालने की कोशिश करता है।

इनके बीच सहयोग या संगठन का संबंध हो सकता है, फिर भी दोनों के मुख्य उद्देश्य अलग हैं।

राजनीतिक दल के कार्य

प्रश्न 13. राजनीतिक दल के कोई चार कार्य उदाहरण सहित लिखिए। (4 अंक)

उत्तर:

राजनीतिक दल जनता की माँग को सरकार तक पहुँचाने का काम करता है। इसके चार कार्य हैं:

1. उम्मीदवार चुनना: चुनाव में जनता के सामने प्रतिनिधि के विकल्प रखना।
2. कार्यक्रम देना: रोजगार, शिक्षा और खेती जैसे विषयों पर घोषणापत्र में अपनी नीति बताना।
3. सरकार चलाना: बहुमत या पर्याप्त समर्थन मिलने पर नीतियाँ लागू करना और प्रशासन की जिम्मेदारी लेना।
4. विपक्ष बनना: सरकार की गलती पर सवाल उठाना और बेहतर विकल्प रखना।

इन कामों से नागरिक नीति और नेतृत्व की तुलना करके सरकार को जवाबदेह बना पाते हैं।

दलों में सुधार

प्रश्न 14. दलों की चुनौतियों के अनुरूप चार सुधार सुझाइए। (4 अंक)

उत्तर:

1. कुछ नेताओं का नियंत्रण घटाने के लिए दल में नियमित आंतरिक चुनाव हों और सदस्यों की भागीदारी बढ़े।
2. वंशवाद घटाने के लिए पद और टिकट देते समय योग्यता, काम और ईमानदारी देखी जाए।
3. धन के गलत असर को रोकने के लिए आय-व्यय पारदर्शी हो और कानूनी निगरानी का पालन हो।
4. विकल्प की कमी दूर करने के लिए दल अपनी नीति साफ-साफ रखें और जनता घोषणापत्र तथा काम की तुलना करे।

महिलाओं, युवाओं और उपेक्षित समूहों को सचमुच मौका मिले, तो दलों का लोकतांत्रिक आधार और मजबूत होगा।