सारांश: जनसंघर्ष

लोकतंत्र में जनता दो चुनावों के बीच भी सरकार से सवाल करती है। प्रतिस्पर्धा में दल अपनी नीति और उम्मीदवार लेकर जनता से समर्थन माँगते हैं। जनसंघर्ष में लोग किसी समस्या, अन्याय या नीति के खिलाफ संगठित होकर माँग उठाते हैं। लोकतांत्रिक तरीका वह है जो शांतिपूर्ण हो, तथ्यों पर टिका हो और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। किसी माँग की परख उसके औचित्य से होती है, भीड़ के आकार से नहीं।

1974 में बिहार में महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आंदोलन उठा। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का विचार दिया, जिसमें सरकार बदलने के साथ समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिक जीवन में बदलाव की बात थी। घटनाक्रम याद रखिए: 1974 आंदोलन → 1975 आपातकाल → 1977 चुनाव और सत्ता-परिवर्तन।

नेपाल में अप्रैल 2006 में सात दलीय गठबंधन और जनता के संघर्ष से संसद और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का रास्ता खुला, और 2008 में नेपाल गणराज्य घोषित हुआ। बोलिविया के कोचाबांबा में 2000 का संघर्ष पानी के निजीकरण और बढ़े शुल्क के खिलाफ था। नेपाल की माँग राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी थी और बोलिविया की एक सार्वजनिक सेवा की नीति से, पर दोनों जगह संगठित जनता ने सत्ता पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाई।

सामाजिक आंदोलन और उनकी माँगें

चिपको आंदोलन में जंगल बचाने की लड़ाई असल में लोगों की आजीविका की लड़ाई थी, क्योंकि चारा, ईंधन, मिट्टी और पानी सब जंगल से जुड़े थे। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में 1972 में बने दलित पैंथर्स ने जातिगत अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ समानता और गरिमा की माँग की। भारतीय किसान यूनियन ने फसल के उचित दाम, बिजली और दूसरी लागतों में राहत और कर्ज की समस्याएँ उठाईं। किसान की आय में दाम और खेती का खर्च, दोनों गिने जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में 1992 के ताड़ी-विरोधी आंदोलन में साक्षरता कक्षाओं की बातचीत से महिलाओं ने पहचाना कि शराब से आमदनी, सेहत और घरेलू हिंसा पर पड़ने वाला असर सबकी साझा समस्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रभावित समुदायों के साथ मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे कार्यकर्ताओं ने विस्थापन, उचित पुनर्वास, आजीविका और पर्यावरण के सवाल उठाए। इसकी मूल माँग विकास के लाभ और लागत का न्यायपूर्ण बँटवारा थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से नागरिक कानून के तहत लोक प्राधिकारियों से सूचना लेकर खर्च और काम का मिलान कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, और कुछ सूचनाओं को कानून में छूट भी है। किसी आंदोलन का उत्तर इस क्रम में लिखिए: समस्या → भागीदारी → माँग → लोकतांत्रिक महत्त्व।

राजनीतिक दल, दबाव समूह और दलीय व्यवस्था

राजनीतिक दल साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़कर शासन में सत्ता पाना चाहता है। दबाव समूह किसी हित या माँग के लिए नीति को प्रभावित करता है, सरकार बनाना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। आंदोलन किसी मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई है। ये तीनों आपस में जुड़ सकते हैं, फिर भी अलग हैं। दबाव समूह उपेक्षित आवाज उठाते हैं, पर धनवान समूहों का ज्यादा असर और संकीर्ण हित उनकी सीमा है।

दल उम्मीदवार देते हैं, घोषणापत्र बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, विपक्ष बनते हैं और लोकमत को प्रभावित करते हैं। इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। विपक्ष का काम तथ्यों के साथ सरकार की समीक्षा करना और वैकल्पिक नीति देना है, और अच्छे प्रस्ताव पर वह साथ भी देता है। दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि चुनाव कराने और उसकी निगरानी का काम निर्वाचन आयोग का है।

एकदलीय व्यवस्था में सत्ता के लिए स्वतंत्र मुकाबला सीमित रहता है। द्विदलीय में मुख्य मुकाबला दो बड़े दलों में होता है, छोटे दल भी रहते हैं। बहुदलीय में अनेक दल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता बहुदलीय राजनीति का आधार है। गठबंधन सरकार को उसकी साझा नीति, सहयोग और जवाबदेही से परखिए।

मान्यता, चुनौतियाँ और सुधार: अंतिम दोहराव

दलों को मान्यता भारत निर्वाचन आयोग देता है, और पंजीकरण तथा मान्यता अलग-अलग हैं। मान्यता चुनाव में मिले वोट और सीटों के तय मानदंडों पर मिलती है। दल के नाम में ‘राष्ट्रीय’ होने से राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलता। राष्ट्रीय मान्यता का एक वैकल्पिक रास्ता चार राज्यों में राज्य दल की मान्यता है। राज्य मान्यता का एक रास्ता उस राज्य के विधानसभा आम चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत और कम-से-कम दो सीटें है। इसमें दोनों शर्तें साथ हैं, और इसके अलावा दूसरे वैकल्पिक मानदंड भी हैं।

दलों की प्रमुख चुनौतियाँ हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, धन एवं आपराधिक प्रभाव और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प की कमी। सुधार में नियमित आंतरिक चुनाव, कार्यकर्ताओं की भागीदारी, योग्यता के आधार पर नेतृत्व, पारदर्शी आय-व्यय और महिलाओं तथा युवाओं को अवसर, ये बातें लिखिए। आरोप लगना और दोष सिद्ध होना अलग हैं, और चुनावी अयोग्यता कानून की शर्तों से तय होती है।

दल-बदल विरोधी प्रावधान दसवीं अनुसूची में हैं, जिनके तहत तय परिस्थितियों में निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता हो सकती है। दो अंक में माँगी गई बात सीधे लिखिए। चार अंक में छोटी भूमिका और चार साफ बिंदु दीजिए। अब आगे 25 प्रश्नों की क्विज़ है। इसे सारांश देखे बिना कीजिए।