प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और दलों पर बोर्ड के प्रश्न
ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हर लिखित प्रश्न का उत्तर पहले खुद कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। जहाँ ‘किसने और क्यों’ पूछा हो, वहाँ व्यक्ति या समूह के नाम के साथ कारण भी लिखिए। उसके बाद क्विज़ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए।
राजनीतिक दल की परिभाषा
प्रश्न 1. राजनीतिक दल को परिभाषित करें। (2 अंक)
उत्तर:
राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो साझा नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़कर शासन में सत्ता पाना चाहता है। वह जनता के सामने अपने उम्मीदवार और नीतियों के विकल्प रखता है।
लोकतंत्र में दलों की जरूरत
प्रश्न 2. राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक हैं? (2 अंक)
उत्तर:
राजनीतिक दल जनता के सामने उम्मीदवार और नीतियों के विकल्प रखते हैं। वे सरकार बनाते हैं, और विपक्ष में रहकर सरकार के काम की जाँच भी करते हैं। इससे लोगों की माँग शासन तक पहुँचती है और सरकार जवाबदेह रहती है। इसीलिए दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।
दबाव समूह की परिभाषा
प्रश्न 3. दबाव समूह की परिभाषा दें। (2 अंक)
उत्तर:
दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो किसी साझा हित या माँग के लिए सरकार की नीति और फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। सरकार बनाना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। किसान संगठन और मजदूर संघ इसके उदाहरण हैं।
विपक्षी दल के कार्य
प्रश्न 4. विपक्षी दल के कार्य का संक्षिप्त वर्णन करें। (2 अंक)
उत्तर:
विपक्षी दल सरकार की नीतियों और काम की जाँच करता है और गलतियों पर सवाल उठाता है। वह जनता की समस्याएँ सदन और समाज के सामने रखता है और अपनी वैकल्पिक नीति देता है। इससे सरकार पर जवाबदेह रहने और जनहित में काम करने का दबाव बना रहता है।
1974 के छात्र आंदोलन के कारण
प्रश्न 5. बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? (2 अंक)
उत्तर:
बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार थे। जरूरी चीज़ों की कमी और प्रशासन से नाराजगी ने भी छात्रों और युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बाद में जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया।
लोकमत बनाने में दलों की भूमिका
प्रश्न 6. लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है? (2 अंक)
उत्तर:
राजनीतिक दल सभाओं, घोषणापत्र, प्रचार और लोगों से सीधे संपर्क के जरिए सार्वजनिक समस्याओं और नीतियों पर अपनी बात रखते हैं। वे सरकार के काम का समर्थन या आलोचना करके लोगों के बीच बहस छेड़ते हैं। इससे लोकमत बनता है और लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था
प्रश्न 7. भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? (2 अंक)
उत्तर:
भारत में भाषा, क्षेत्र, सामाजिक समूह और आर्थिक हितों की बहुत विविधता है। इतनी अलग-अलग जरूरतों और विचारों को एक-दो दलों में समेटना कठिन है। अनेक दल इन अलग माँगों को प्रतिनिधित्व देते हैं और जनता को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। इसलिए यहाँ बहुदलीय व्यवस्था विकसित हुई।
भारतीय किसान यूनियन की माँगें
प्रश्न 8. भारतीय किसान यूनियन की मुख्य माँगें क्या थीं? (2 अंक)
उत्तर:
भारतीय किसान यूनियन की मुख्य माँगें थीं: फसलों का उचित दाम, बिजली और खेती की दूसरी लागतों में राहत, और किसानों के कर्ज की समस्या का हल। उसका उद्देश्य किसानों की आय और खेती की आर्थिक हालत सुधारना था।
नर्मदा बचाओ आंदोलन
प्रश्न 9. नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया? (2 अंक)
उत्तर:
नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर, बाबा आमटे और प्रभावित स्थानीय समुदायों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य बड़ी बाँध परियोजनाओं से उजड़ने वाले लोगों का उचित पुनर्वास कराना और उनकी आजीविका तथा पर्यावरण की रक्षा करना था।
सूचना का अधिकार और जवाबदेही
प्रश्न 10. सूचना का अधिकार किस प्रकार उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है? (2 अंक)
उत्तर:
सूचना का अधिकार नागरिकों को कानून के तहत सरकारी काम और खर्च की जानकारी पाने का अवसर देता है। इससे लोग रिकॉर्ड में लिखे काम और असली काम का मिलान करके गड़बड़ी पर सवाल उठा सकते हैं। इस तरह पारदर्शिता बढ़ती है और सरकार जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनती है।
दल-बदल विरोधी कानून
प्रश्न 11. दल-बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं? (2 अंक)
उत्तर:
दल-बदल विरोधी कानून इसलिए बना है ताकि चुने हुए सदस्य अपने फायदे के लिए दल न बदलें। संविधान की दसवीं अनुसूची में प्रावधान है कि दल की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ने या तय परिस्थितियों में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्यता जा सकती है। इसकी शर्तें और अपवाद कानून में दिए गए हैं।
दलों की मान्यता के मापदंड
प्रश्न 12. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या हैं? (4 अंक)
उत्तर:
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग चुनाव-चिह्न आदेश के मानदंडों के आधार पर देता है।
राष्ट्रीय दल: निम्न में कोई एक शर्त पूरी हो:
- चार या अधिक राज्यों में लोकसभा या संबंधित विधानसभा के आम चुनाव में प्रत्येक में कम-से-कम 6% वैध मत और साथ में कम-से-कम चार लोकसभा सीटें, अथवा
- लोकसभा की कुल सीटों का कम-से-कम 2%, और निर्वाचित सदस्य कम-से-कम तीन राज्यों से हों, अथवा
- कम-से-कम चार राज्यों में राज्य दल की मान्यता हो।
राज्य दल: संबंधित राज्य में निम्न में कोई एक शर्त पूरी हो:
- विधानसभा के आम चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत और कम-से-कम दो सीटें, अथवा
- लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कम-से-कम 6% वैध मत और उस राज्य से कम-से-कम एक लोकसभा सीट, अथवा
- विधानसभा की कम-से-कम 3% सीटें या तीन सीटें, इनमें जो अधिक हो, अथवा
- राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों या उसके किसी अंश पर कम-से-कम एक लोकसभा सीट, अथवा
- लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में राज्य के कम-से-कम 8% वैध मत।
हर श्रेणी में इनमें से कोई एक रास्ता पूरा होना काफी है। केवल 6% मत पा लेना या नाम में ‘राष्ट्रीय’ शब्द होना मान्यता के लिए काफी नहीं है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रश्न 13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दें। (4 अंक)
उत्तर:
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को कानून के तहत लोक प्राधिकारियों से सूचना पाने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
- नागरिक सार्वजनिक काम, अभिलेख और सरकारी खर्च से जुड़ी उपलब्ध सूचना माँग सकते हैं।
- जन सूचना अधिकारी और अपील की व्यवस्था से सूचना पाने की प्रक्रिया तय और भरोसेमंद बनती है।
- जानकारी मिलने पर नागरिक सरकारी दावे और असली काम का मिलान कर सकते हैं। इससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर नजर रखने में मदद मिलती है।
- कानून में सूचना देने की प्रक्रिया तय है और कुछ सूचनाओं को इससे छूट भी दी गई है।
जैसे, किसी सड़क या भवन के खर्च का अभिलेख मिलने पर लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ काम सचमुच हुआ या नहीं। इस तरह नागरिक शासन की जाँच में भाग लेते हैं।
दलों को प्रभावशाली बनाने के सुझाव
प्रश्न 14. राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दीजिए। (4 अंक)
उत्तर:
राजनीतिक दल तभी प्रभावशाली और उपयोगी होंगे जब उनका काम जनता की जरूरत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हो। इसके लिए ये सुझाव हैं:
- दल के भीतर नियमित चुनाव हों और सदस्यों को फैसलों में भाग लेने का मौका मिले।
- नेतृत्व और टिकट देते समय परिवार या पैसे के बजाय योग्यता, ईमानदारी और जनसेवा को महत्त्व मिले।
- आय-व्यय पारदर्शी हो और धन तथा अपराधी तत्वों का गलत असर रोका जाए।
- महिलाओं, युवाओं और उपेक्षित समूहों को सचमुच आगे आने का अवसर दिया जाए।
- दल अपना कार्यक्रम साफ-साफ रखें और जनता उनके वादों और काम की समीक्षा करे।
इन सुधारों से दल ज्यादा जवाबदेह बनेंगे और जनता के सामने बेहतर राजनीतिक विकल्प आएँगे।