सारांश: शक्ति कहाँ बँटती है?

क्षैतिज वितरण एक ही स्तर के शासन-अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच होता है। दलों का गठबंधन, समूहों का प्रतिनिधित्व और दबाव समूहों का नीतियों पर असर भी सत्ता में भागीदारी के रूप हैं। दल सरकार बनाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह किसी हित के लिए नीति पर असर डालते हैं।

संघीय शासन में हर स्तर के अधिकार संविधान से मिलते हैं और उसी से सुरक्षित रहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं: अलग-अलग सरकारें, तय अधिकार-क्षेत्र, संविधान की सर्वोच्चता, संशोधन की विशेष प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका और वित्तीय साधन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का अनुपात हर संघ में अलग होता है।

साथ आकर बने संघ का उदाहरण अमेरिका है, और देश को साथ रखने के लिए शक्ति बाँटने का उदाहरण भारत। ब्रिटेन जैसे एकात्मक देश में भी स्थानीय संस्थाएँ होती हैं, पर वहाँ उनकी शक्ति केंद्र की दी हुई होती है। संघवाद का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान, दोनों को साथ लेकर चलना।

भारतीय संघवाद: विषय, भाषा और न्यायपालिका

पहचान याद रखने की बात
संघ सूची रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग जैसे विषय
राज्य सूची पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन
समवर्ती सूची शिक्षा, वन, विवाह (दोनों स्तर कानून बना सकते हैं)
अवशिष्ट अधिकार भारत में संसद के पास

सातवीं अनुसूची में ये तीन विधायी सूचियाँ हैं। समवर्ती विषय पर टकराव हो तो सामान्य नियम में केंद्र का कानून माना जाता है, पर संविधान में इसके कुछ अपवाद भी हैं। संघीय ढाँचे के कुछ प्रावधान बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की पुष्टि चाहिए। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, कानूनों की वैधता जाँचती है और निर्धारित केंद्र–राज्य विवाद सुलझाती है।

भारत में केंद्र मजबूत है, फिर भी राज्यों का अपना संवैधानिक स्थान है। गठबंधन और सहयोग से अलग-अलग क्षेत्रों की आवाज सरकार तक पहुँचती है। केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति सामान्य राज्यों से अलग है, उनका प्रशासन केंद्र के अंतर्गत चलता है।

हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान ने कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की है। कानून के अनुसार अंग्रेजी का सरकारी प्रयोग भी जारी है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, यानी हिंदी को छोड़कर 21। बिहार की मैथिली भी इनमें है।

गाँव का स्वशासन: संस्था, पद और काम

अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाने का निर्देश देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में चुनी हुई स्थानीय संस्था को फैसले, जिम्मेदारी और संसाधन मिलते हैं। पंचायतों से 73वाँ और नगरपालिकाओं से 74वाँ संशोधन जुड़ा है। दोनों 1992 के संशोधन हैं, पर लागू क्रमशः 24 अप्रैल 1993 और 1 जून 1993 से हुए। 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषय हैं और 12वीं में नगरपालिकाओं के 18 कार्य-विषय।

ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → जिला परिषद: बिहार में यही ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर का क्रम है। इनका निर्वाचित नेतृत्व क्रमशः मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष के हाथ में है। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।

ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच है, और यह कानून से तय छोटे मामलों में न्याय करती है। विकास का काम पंचायत का है, न्याय का ग्राम कचहरी का। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और राज्य वित्त आयोग वित्तीय समीक्षा करता है। कार्यकाल पाँच वर्ष है। समय से पहले भंग होने पर छह महीने के भीतर चुनाव जरूरी है। बचा हुआ कार्यकाल छह महीने से कम हो तो इसमें छूट है।

वास्तविक भागीदारी और शहर की व्यवस्था

स्थानीय निकायों को अधिकार के साथ पैसा, कर्मचारी और जवाबदेही चाहिए। स्थानीय विकास का क्रम है: जरूरत पहचानना → योजना → काम → निगरानी, और हर कदम पर ग्राम सभा की भूमिका है। बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए आधे, यानी 50%, स्थान आरक्षित हैं। इसे असरदार बनाने के लिए जानकारी, प्रशिक्षण और खुद फैसला लेने की आज़ादी भी चाहिए।

नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीन अलग तरह के नगरीय निकाय हैं। वार्ड पार्षद वार्ड का प्रतिनिधि है। महापौर चुना हुआ नेता है और नगर आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी। नगर निगम के अंग हैं: निगम परिषद, सशक्त स्थायी समिति, परामर्शदात्री समितियाँ और नगर आयुक्त। बिहार में अब मुख्य और उपमुख्य पार्षद को मतदाता सीधे चुनते हैं।

सफाई, पानी, सड़क, नाली, रोशनी और नागरिक सेवाएँ नगर निकायों के काम हैं। कानून से मिले कर, शुल्क, किराया और अनुदान उनकी आय के साधन हैं। आयकर केंद्र सरकार लगाती है, वह निगम का अपना कर नहीं है। उत्तर में संस्था का स्तर, उससे जुड़ा पद और माँगा गया काम साफ-साफ लिखिए। अब आगे 25 प्रश्नों की क्विज़ है। इसे सारांश देखे बिना कीजिए।