अविभाजित सत्ता से साझा सत्ता तक
सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक सत्ता की धारणाओं के विरोध में उभरा है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि सरकार की सारी सत्ता एक ही स्थान पर स्थित एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास रहनी चाहिए। यह महसूस किया जाता था कि यदि निर्णय लेने की सत्ता बिखरी हो, तो त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा।
परंतु ये धारणाएँ लोकतंत्र के उदय के साथ बदल गई हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि लोग समस्त राजनीतिक सत्ता के स्रोत हैं। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के ज़रिए स्वयं पर शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में हर किसी की आवाज़ होती है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता यथासंभव अधिक-से-अधिक नागरिकों के बीच वितरित होनी चाहिए।
आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्थाएँ कई रूप ले सकती हैं। यह अनुभाग पहले रूप को देखता है।
रूप 1: सत्ता का क्षैतिज वितरण
सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बाँटी जाती है। आइए इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहें, क्योंकि यह एक ही स्तर पर स्थित सरकार के विभिन्न अंगों को अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करने देता है।
ऐसा पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित सत्ता का प्रयोग न कर सके। प्रत्येक अंग दूसरों पर नियंत्रण रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है।
- यद्यपि मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं, फिर भी वे संसद या राज्य विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, फिर भी वे कार्यपालिका के कामकाज या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जाँच कर सकते हैं।
इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है।
क्षैतिज साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है
क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग एक ही स्तर पर खड़े होते हैं और अलग-अलग शक्तियाँ रखते हैं। चूँकि सत्ता उनमें फैली होती है, इसलिए कोई भी एक अंग सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता।
- विधायिका कानून बनाती है।
- कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वित करती है।
- न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है।
प्रत्येक दूसरों पर नज़र रखता है ताकि सभी संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहें। यह पारस्परिक सतर्कता ही ठीक-ठीक "नियंत्रण और संतुलन" का अर्थ है। यह नागरिकों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाती है और सरकार को जवाबदेह रखती है, यही कारण है कि शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा-उपायों में से एक है।
प्रश्न और उत्तर
प्र1. सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? इसे ऐसा क्यों कहा जाता है?
उत्तर: सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के विभिन्न अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के बीच सत्ता की साझेदारी है। इसे 'क्षैतिज' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंग एक ही स्तर पर स्थित होते हैं और अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित सत्ता का प्रयोग न कर सके, क्योंकि प्रत्येक अंग दूसरों पर नियंत्रण रखता है, जिससे सत्ता का संतुलन बनता है।
प्र2. उदाहरणों सहित 'नियंत्रण और संतुलन' की प्रणाली समझाइए।
उत्तर: नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के अंतर्गत सरकार का प्रत्येक अंग दूसरों पर नज़र रखता है ताकि कोई भी बहुत शक्तिशाली न बने। उदाहरण के लिए, मंत्री और अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं परंतु संसद या राज्य विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं; और यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, फिर भी वे कार्यपालिका के कामकाज की जाँच कर सकते हैं और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंग दूसरों पर नियंत्रण रखता है और अपनी सीमाओं के भीतर रहता है।
प्र3. लोकतंत्र के आगमन के साथ अविभाजित सत्ता की पुरानी धारणाएँ क्यों बदल गईं?
उत्तर: पहले यह माना जाता था कि सारी सत्ता एक ही स्थान पर एक व्यक्ति या समूह के पास रहनी चाहिए, क्योंकि सत्ता को बिखेरना त्वरित निर्णयों में बाधक माना जाता था। लोकतंत्र के साथ यह बदल गया। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि लोग समस्त राजनीतिक सत्ता के स्रोत हैं और वे स्वशासन की संस्थाओं के ज़रिए स्वयं पर शासन करते हैं। चूँकि एक अच्छा लोकतंत्र विविध समूहों और विचारों का सम्मान करता है और हर किसी को आवाज़ देता है, इसलिए सत्ता यथासंभव अधिक-से-अधिक नागरिकों के बीच वितरित होनी चाहिए।