उपभोक्ता अधिकार

यह अध्याय समझाता है कि उपभोक्ता, जो बाज़ार में प्रायः कमज़ोर स्थिति में होते हैं, को कम तौलने, छिपे हुए शुल्कों, मिलावट और झूठे विज्ञापन जैसे शोषण से बचाने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है। यह भारत में उपभोक्ता आंदोलन के उदय का पता 1960 के दशक की खाद्य कमी, 1985 के उपभोक्ता संरक्षण के लिए UN दिशानिर्देश और Consumers International से लगाता है, और आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (COPRA), जिसे 2019 में संशोधित किया गया, के अधिनियमन तक ले जाता है। फिर यह छह उपभोक्ता अधिकारों - सुरक्षा, सूचना, चुनने, निवारण पाने, प्रतिनिधित्व और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार - को समझाता है, जिनमें से प्रत्येक को एक वास्तविक मामले से चित्रित किया गया है, और साथ ही 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम को भी। यह COPRA के अंतर्गत स्थापित त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों (जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग) और उपभोक्ता किस प्रकार शिकायत दर्ज करते व उसका अनुसरण करते हैं, उपभोक्ता मंचों की भूमिका, तथा मानकीकरण चिह्नों ISI, Agmark और Hallmark का वर्णन करता है। अंत में यह भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति और सीमाओं तथा सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी की आवश्यकता का आकलन करता है। बोर्ड पाठ्यक्रम का एक अधिक अंक दिलाने वाला, जागरूकता-उन्मुख अध्याय।